काठमाडौँ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा ठगी मुद्दा दायर भयो। उक्त सहकारीबाट सर्वसाधारणले आफ्नो गाँस काटेर बचत गरेको रकम ठगी भएको र गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नाममा गैरकानुनी रुपमा ऋण लिइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्र अनुसार लामिछानेले २ करोड बराबर ऋण उक्त सहकारीबाट लिएको देखिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले सोमबार दिउँसो अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर ००१–००१–०१५–००००२२४ मार्फत लामिछानेका नाममा जम्मा हुँदा सेवाशुल्क कट्टी गरेर १ करोड ९६ लाख रकम जम्मा भएको देखिएको छ। उनले ऋण चुक्ता गरेको कतै पनि उल्लेख भएको पाइँदैन। तर पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई अदालतमा अभियोजन पेस गरिएको हो। अदालतमा पेस भएको अभियोजनअनुसार सो रकम २०७७ चैत १८ गते जम्मा भएको उल्लेख छ। तर लामिछानेले भने उन्मुक्ति पाएका छन्।
२८ जनालाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको मुद्दामा १ हजार २ जनालाई थप प्रतिवादी बनाइएको छ। लामिछानेले ऋण लिएको अभियोजनपत्रमा देखिए पनि उनलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गर्नसमेत आवश्यक ठानेन। लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कको सेयरका लागि १ करोड ८० लाख र ऋणबापत २ करोड लिएको तथ्य देखाइए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाउनुको कारण शक्ति केन्द्रले दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउन मिल्ने तर सेयर होल्डरलाई बनाउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन,’ एक सरकारी वकिलले भने । ती वकिलका अनुसार अभियोजन लैजाने बेलामा शक्ति केन्द्र हाबी भएपछि लामिछानेले उन्मुक्ति पाएका हुन्।
प्रतिवादीहरू गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई, ओमप्रकाश गुरुङ, सागर केसी, भूपेन्द्र राई, देवेन्द्र राई र कुमार रम्तेलबाट १ करोड ५७ लाख ९६ हजार रूपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ। तर त्यही तहमा सेयर होल्डर रहेका लामिछानेका नाममा देखिएको ऋण चुक्ता नभई उन्मुक्ति दिनुलाई सत्ताको आडभरोसा रहेको स्रोतको दाबी छ।
गृहमन्त्रीको रुपमा लामिछानेले सपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेका कारण प्रहरीले उनलाई सहकारी ठगीको विषयमा प्रश्न नै नसोधी अभियोगपत्रमा उन्मुक्ति दिने कार्य गरेको देखिन्छ। ३० लाख रकम बुझेको देखिएका माओवादी केन्द्रका नेता दिपेश पुनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको प्रहरीले २ करोड बराबर ऋण लिएको व्यक्तिलाई बयानसम्म नलिएको कारण प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रकाशित मिति: ४ बैशाख २०८१, मंगलबार
प्रतिक्रिया