अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएका बेला स्वायत्त नियामक राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको बीचमा सम्बन्ध बिगार्नु अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातर्फ लानु हो ।
वर्तमान सरकार बन्नासाथ नै अर्थमन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकको बीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो । अर्थमन्त्रीले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सुरु गर्ने परम्परा सुरु गरेसँगै बजारमा अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम गर्न सुरु गरेको तथा अब राष्ट्र बैंकले पनि अर्थमन्त्रालयको काम गर्न थाल्न सक्छ भन्ने बजारमा गाइँगुइँ सुरु भइसकेको थियो । हुन त राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको काम गर्न थालेको गत आर्थिक वर्षदेखि नै हो । कोरोना कहरका समस्यालाई बजेटले नसमेटेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको थियो, जसका कारण गभर्नरको प्रशंसा भयो । सरकार परिवर्तनपछि वर्तमान सरकार आउनेबित्तिकै अर्थमन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति ल्याउन रोक लगायो । मौद्रिक नीति आउँदा प्रतिस्थापन बजेटलाई कुनै फरक पर्ने थिएन ।
तर, आफ्नो नियुक्तिसँगै अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउनेछन् भन्ने उक्त घटनाबाट अनुमान लगाउन थालिसकिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थामाथि नेपालमा प्रजातन्त्र तथा आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि लडेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्ने अनुमान भने कसैले पनि लगाएका थिएनन् । यसको कारण पनि थियो । ज्यादै अनुदार मानिएका तथा दुईतिहाइको बहुमत भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले पनि तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई रुचाएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री, जो आफैं राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका थिए, उनी पनि त राष्ट्र बैंक सरकारमातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने विचार राख्नेमध्ये पर्थे ।
तर, उनीहरूले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न आँट गरेनन् । गभर्नर डा. नेपाललाई धेरै दबाब दिने तथा तनाव दिने काम गरे तापनि निलम्बन गर्ने आँट गरेनन् । बजारमा उनी निलम्बनमा पर्ने चर्चा नचलेका पनि होइनन् । किनकि उनलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । तर, यसपटक उल्टो भयो । अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले नेतृृत्व गरेको सरकारले स्वायत्त संस्थामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने खेल प्रजातान्त्रिक शक्तिले गर्छ भन्दा पत्याउन गा¥हो पर्छ । तर, संस्थाहरूमा एकपछि अर्को हस्तक्षेप गर्ने र संस्थाहरूलाई ध्वस्त बनाउने विधि, प्रक्रिया नमान्ने राजनीतिक दलले मुलुक बनाउँछ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । तर विडम्बना, नेपालमा प्रजातान्त्रिक मानिएको नेपाली कांग्रेसले संस्थाहरूलाई सबल बनाउने र लोकतन्त्रको जग बनाउनुको साटो कमजोर बनाउँदै गएको छ । र, पटक–पटक नेपाली कांग्रेसको सरकारले एउटै गल्ती दोहो-याएको छ । यसबाट नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा तथा आचरणमा पटक–पटक गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेर समिति बनाएको दाबी गर्दै गर्दा शुक्रबार सरकारका प्रवक्ताले उक्त निर्णय सुनाएन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यति महत्वपूर्ण निर्णय सरकारका प्रवक्ताले शुक्रबारको आफ्नो निर्णयमा सुनाउने किन सकेनन्, यो रहस्य छैन । यतिमात्रै होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकका बिहीबार नै निलम्बित गभर्नरसँग एउटै मञ्चमा बसेर अर्थमन्त्रीले दोहोरी पनि खेले । निलम्बित गभर्नरसँग दोहोरी खेल्न किन अर्थमन्त्री लालायित भए र कार्यक्रममा गए, त्यो पनि रहस्य छैन । नेपालमा विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाउने तथा लोकप्रिय हुने रोग सबै राजनीतिक दल तथा राजनीतिकर्मीमा लागेको छ ।
आफूले जे गरे पनि ठीक हुने र अर्कोले जे गरे पनि विरोध गर्ने रोगले ग्रस्त नेपाली राजनीतिक दलले मुलुक बनाउँछन् भन्ने आशा गर्नु बाघले बाख्रो खाँदैन भनेझैं हो । तर, प्रजातन्त्रमा स्वायत्त संस्थाहरू नियमनकारी निकायहरूले मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । तर, भ्रष्टाचारले ग्रस्त मुलुकमा स्वयत्त संस्थाहरूलाई अस्थिर बनाएर कमजोर बनाइन्छ र शासकहरूको हालको खेलौना बनाइन्छ । त्यसैले मुलुकहरू असफल बन्छन् । नेपाल पनि यस्तै गलत क्रियाकलापका कारण असफल राष्ट्र बन्ने बाटोमा जाँदै गर्दा सबैभन्दा चिन्ता प्रजातान्त्रिक दललाई पर्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर स्वायत्त संस्थालाई आफ्नो चाकर बनाउनु केन्द्रीकृत मानसिकता भएका दक्षिणपन्थी वा वामपन्थीलाई मात्र सुहाउने कुरा हो । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएका बेला स्वायत्त नियामक राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको बीचमा सम्बन्ध बिगार्नु अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातर्फ लानु हो । नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र हो ।
प्रकाशित मिति: २ बैशाख २०७९, शुक्रबार
प्रतिक्रिया