काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेश अनुसार मन्त्रालयले अस्थायी अभिलेख रहने गरी समलिङ्गी विवाह दर्ताको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग मार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक जोडी समलिङ्गीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको आदेशमा स्मरण गराइएको छ । गृहले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयमै अड्किएका निर्णयहरूदेखि अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ ।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८१, आइतबार
प्रतिक्रिया