काठमाडौं । दीपक मनाङ्गे भनी चिनिने गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले ज्यान मार्ने उद्योगमा गुरुङलाई कैद सजाय सुनाइएको जानकारी दिए। पाँच वर्षको कैद सजायमध्ये मनाङ्गेले दुई वर्ष आठ महिना कैद यसअघि नै भुक्तान गरिसकेका छन्।
मनाङ्गेविरुद्ध चक्रे मिलन भनिने गुन्डानाइके मिलन गुरुङमाथि विसं २०६१ मा काठमाण्डूको महाराजगन्जमा खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो।
मनाङ्गेसहितको समूहले २०६१ साल वैशाख ३१ गते एउटा रेस्टुराँमा खाना खाँदै गरेका मिलन गुरुङको समूहमाथि आक्रमण गरेको उजुरी परेको थियो।
मनाङ्गेको समूहले ज्यान लिने उद्देश्यले आक्रमण गर्दा आफ्ना पति मिलन गुरुङको बायाँ हात छिनालिदिएको भन्दै चक्रे मिलनकी श्रीमतीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर मनाङ्गेले घटना भएको समयमा आफू वीरगन्जमा रहेको दाबी गर्दै त्यहाँको एक अस्पतालमा उपचार गरेको भन्ने चिकित्सकको बकपत्र अदालतमा पेस गरेका थिए।
यसअघि तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङ्गेले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।
“नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको पुनरावेदनमा ज्यान मार्ने उद्योगमा उच्च अदालतको फैसला सदर हुने फैसला भएको हो,” कुइँकेलले भने।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मनाङ्गेलाई दोषी ठहर गरेको हो। गण्डकी प्रदेशमा पटकपटक मन्त्री भएका गुरुङलाई यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कानुनी भाषामा ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ भनिने हत्या प्रयासमा दोषी ठहर गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध उनले विसं २०७५ चैत ३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। सुरुमा मुद्दा हेरेको जिल्ला अदालतले गुरुङलाई कुटपिटको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध उनी हाल उच्च अदालतमा रूपान्तरण भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत गए।
उच्च अदालतले उनको कसुर ज्यान मार्ने उद्योग ठहर गर्दै पाँच वर्षको सजाय सुनाएको थियो। “सोही पाँच वर्षको कैद सजाय सदर भएको हो,” अदालतका प्रवक्ता कुइँकेलले भने।
गुरुङ मनाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ‘ख’बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विसं २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए।
पछि उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए।
प्रदेशसभामा निर्णायक मत आफूसँग भएपछि गुरुङले यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन आफू आबद्ध भएको दल नै परित्याग गरे।
अब उनको सांसद पद के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मनाङ्गेले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दिन सक्छन्। तर अदालतको फैसलापछि उनको सांसद पद धरापमा पर्ने देखिएको छ।
संविधानको धारा १८७ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २२१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मनाङ्गे पक्राउ परेको अवस्थामा उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित हुने छन्।
“कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ,” प्रदेशसभा नियमावलीमा भनिएको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनले सङ्गठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई प्रदेशसभा सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ। अदालतबाट प्रदेशसभा सदस्य बन्न अयोग्य ठहर भएको व्यक्तिको सांसद पद खारेज हुने प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग रहे वा नरहेको भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण मनाङ्गेको सांसद पद तत्काल खारेज नभई निलम्बन मात्रै हुनसक्ने बताउँछन्।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अन्तिम फैसलामार्फत् सजाय पाएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
मनाङ्गे सांसद बन्न नै अयोग्य रहेको अर्को मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका कारण उनको पदबारे उक्त मुद्दाबाट छिनोफानो हुन सक्ने कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।
-
बिबिसी नेपाली सेवा
प्रकाशित मिति: २१ कार्तिक २०८१, बुधबार
प्रतिक्रिया