स्थानिय सरकार र सरकारी अमिनको कारण देशभर छिमेकी-छिमेकी बिचको विवाद उच्च

“विवाद” ! यो शब्द घर भित्र बाहिर, छरछिमेक, टोल, गाँउ, वडा, पालिक, जिल्ला, प्रदेश, देश, बिदेश सबै तिर भएको र सुनिएको “शब्द र अवस्था” हो । कोहि विवादले सुरुवातमा नै समाधान पाउछन् भने कोहि विवादले युद्द र बिश्वयुद्द नै ल्याएको थुप्रै घटनाहरु छ। विवाद कहाँ, कहिले, कसरी, किन, के-कारण, के-का लागि हुन्छ भनेर भष्वियवाणि गर्न गाह्रो छ तर प्रत्येक क्षण विवाद कहिँ न कतै भइरहन्छ। अझ नेपालको सन्दर्भमा घरजग्गा सम्बन्धि बिवाद उच्च छ। सरकारी संयन्त्रको कमजोरीले छिमेकी-छिमेकी बिचको बिवाद उच्च रुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। जग्गा नापी गर्ने सरकारी अमिनले जग्गा नाप्दा अमिन नै पिच्छे फरक-फरक नाप निकाल्ने हुँदा जग्गा सम्बन्धि बिबाद देशभरी झन-झन बढ्दै गईरहेको छ। अझ स्थानिय सरकारको गलत भुमिकाले जग्गा सम्बन्धि बिवाद झन-झन बढ्दो छ। आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई च्याप्ने र फरक बिचार र फरक पार्टीप्रती आस्था राख्ने ब्यक्तिलाई दबाउन खोज्दा पीडित झन पिडित हुने गरेको घटनाहरु यदाकदा बाहिर आउन थालेको छ। जनप्रतिनिधिको यो खालको प्रवृत्ति भित्र-भित्रै व्यापक रुपमा हुने गरेको विभिन्न तथ्यहरुले देखाउँछ।

स्थानिय सरकारको कुर्सिले जन-प्रतिनिधा पायो । ‘जनताको अगाडि घरदैलोमा सरकार’ भन्ने नारा पायो तर आज पनि धेरै जन-प्रतिनिधिलाई तपाई के-का लागी उम्मेवार हुनु भयो र तपाईको योजना के छ भनेर सोध्ने हो भने कि त टाउको कन्याउँछन् कि त बर्षदिन अगाडिको घोषणापत्र खोज्न थाल्छन् । केहि हातमा गन्न सकिने स्थानिय सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने आज अधिकांश सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता पोसेका छन्। जनताले बर्सौदेखी सरकारी कार्यलयमा भोग्दै आएको झनझट झन-झन बढेको छ। आफुलाई ज्ञान नभएको वा कार्य क्षेत्र बाहिरको बिषय माथिल्लो निकायमा पठाउन छाडेर आफ्नै वरपर घुमाएका छन्। आफ्नै कार्यलयबाट अघिल्लो कार्यकाल भएको निर्णयलाई लत्याउदै नँया निर्णय लिएका छन्। यो र यस्ता क्रियाकलाप नमुना मात्र हुन् ।

प्राय: अधिकांश नेपालीको सपना जिवनमा एउटा घर बनाउने हुन्छ । यसरी उदाहरणको लागी चितवन क्षेत्र नं १(ख) रत्ननगर नगरपालिकामा पनि यस्ता बिवाद थुप्रै छन्। घर बनाउने सपना अनुसार उसले कमाईको सुरुवात चरणमा नै एउटा आफनो दक्ष अनुसार घडेरि किन्छ । मालपोत जान्छ र नियम अनुसार पुर्जामा लेखिको क्षेत्रलाई आधार मान्दै राजस्व तिर्छ । नगरपालिका जान्छ , जग्गा नाप्छ । नक्सा बनाउछ र देखाउँछ । सरकारी प्राबिधिकको सल्लाह अनुसार घर बनाउँछ । कुनै विवाद बिना एउटा नेपाली नागरिक नियमकानुन मान्दै, छरछिमेक, कर्मचारी, प्राबिधिकको सल्लाह अनुसार बनाएको घरजग्गाको राजस्व सरकारलाई बर्सौँ देखी तिर्दै आउँछ । बर्सौं पछि सँगैको जग्गा बिक्रि हुन्छ । उसको जग्गा किन्छ । घर बनाउछ । केहि बर्ष पछि बिवाद सिर्जना गर्छ । पटक-पटक अमिन आउँछन् । सरकारी अमिनले कहिले तल त कहिले माथि जग्गा सार्छ ।

जग्गा बिबाद प्रत्येक दश मध्य एक घरमा भई रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । नापि लिने बिन्दु , अमिन, मापदण्ड बिपरित निर्माण भएका सरकारी बाटो, सरंचना, मठ मन्दिर र भित्री रुपमा रहेका भुमाफिया आदिको कारण नापि फरक देखिने तथ्यले देखाएको छ।

अब फेरि घटना तर्फनै जाउँ । उक्त छिमेकी बिचको बिवादित जग्गा नाप्न पटक-पटक सरकारी अमिन आउँछन्। कहिले तल त कहिले माथि जग्गा सार्छ । देख्दा दुई जग्गा बिचको बिवाद देखिए पनि यो बिवाद वरपरको सम्पुर्ण जग्गाको विवाद हो । किनभने त्यो एक जग्गा सर्दा वरपरको जग्गा पनि सर्छ। एउटा नँया सरंचना निर्माणको लागि १५-२० बर्ष अघि नगरपालिका नियम अनुसार भनेको सरंचना सर्नुमा दोष कसको? भन्ने प्रश्न जग्गा विवादमा पिडित पक्षको रहेको छ। पटक-पटक अमिन आउँदा जग्गाको नाप कसरि सर्छ ? यस बिषयले पुस्तौंपुस्ता सम्म झन-झन बिवाद निम्तिन सक्छ । यस्तो समस्याको समाधान स्थानिय सरकारले अमिन बोलाई सबै कित्तामा चारकिल्ला प्रमाणित गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखीँदैन्। आफ्नो पार्टिको कार्यकर्ता च्याप्ने र बिवाद उत्पन्न भएको घर-जग्गाको समस्याको समाधान गर्नतिर नलागी झन बिवाद लम्बाउने कार्य स्थानिय जनप्रतिनिधिले गर्ने गरेको स्थानियको भनाई छ।

घटनाक्रमलाई हेर्दा, त्यसअघि अघिल्लो कार्यकालका वडा अध्यक्ष र समाजको रोहबरमा अमिनले ठोकेको किल्ला र छिमेकि घरको सामान सहित छिमेकि नभएको बेला यस ठाउँबाट उठाईन्छ र अर्को ठाउँमा लगेर राखिन्छ । यस प्रकार गतिबिधि नहोस् भन्दै छिमेकिले वडा अध्यक्षलाई फोन सम्पर्क गर्छन् । वडा अध्यक्ष भन्छन “ म छु , तपाई उपचार सकेर नआएसम्म केहि हुदैन” भन्दै आश्वासन दिन्छन् तर घटना घट्छ र छिमेकिको सामान हराउँछ । तर, वडा अध्यक्ष मौन बस्छन्। किनकी यो कार्य उनका आफ्ना कार्यकर्ताद्वारा गरीएको हुन्छ। अप्रत्यक्ष रुपमा त्यस घटनाको केहि समय पछि दुबै पक्षलाई वडा बोलाइछ । तपाईँको घर कि भत्किन्छ नत्र यो सम्झौता हतास्क्षर गर्नु भन्दै रोजिखुशि नहुँदा-नहुँदै दबाब र एकलौटि दृष्टिकोटको आधारमा हतास्क्षर गराईयो भन्ने एकपक्षको भनाइ छ। नगरपालिकाबाट नक्सा पासगरी बनेको सरंचना माथि निर्णय लिँदा प्राबिधिक सल्लाह र अमिनको उपस्थित बिना वडा अध्यक्षले गरेको एकलौटी दबाबपुर्ण ढंगले गराएको सम्झौता दादागिरी रहेको पीडित पक्षको भनाई छ। उनले यस्तो कार्य स्थानिय जन- प्रतिनिधिको दादागिरि हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। वडाले गराएको उक्त सम्झौता समस्याको दिर्घकालिन समाधान नभई सधैं झगडा गराउने बिउ मात्र रहेको पिडित पक्ष बताउँछन्।

अब घटनातर्फ अघि बढौं। रोजिखुशि बिना वडाअध्यक्षले आफ्नो कार्यकर्ताको पक्षमा गलत सम्झौता गराएको भन्दै पीडित महिला काठमाडौंमा रहेका आफ्ना छोरालाई सम्पर्क गर्छिन्। उनका छोराद्वारा लगतै वडा, नगरपालिका, जिल्ला नापी बिभागपुगी अमिन ल्याएर जग्गा नापिन्छ। दिर्घकालिन रुपमा बिबाद नहुने र छिमेकिलाई मानसिक, शारिरीक र भौतिक सरंचनालाई हानि नोक्सान नहुनेगरी भन्दै आफुले भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गा, क्षति भएको सरंचना, आदिलाई व्यवास्ता गर्दै एक प्रकारको समाधान पाउँछ ।

पुन: पछिल्लो समय पर्खाल लगाउने क्रममा यो बिवाद बल्जिएको छ । नयाँ घर बनाउँदा बनि सकेको छिमेकिको घरलाई क्षति भएको र सम्झौता बिपरित छिमेकि घरलाई धक्का दिनेगरी पर्खाल लगाउन खोजिएपछि यो विवाद झन चर्किएको पिडित पक्षको भनाई छ। छिमेकिले लगाएको पर्खाल दिर्घकालिन रुपमा सधैं झगडा निम्तने देखिएको उनले बताए। उनी भन्छन् – ”यस कार्यप्रती हामीले वडा अध्यक्षलाई पर्खाल रोक्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिन्छौं भन्दा अध्यक्षले “म रोक्छु निवेदन पर्दैन” भने । तर, रातरात पर्खाल थपिएपनि वडाअध्यक्ष मौन बसे । पछि वडामा निवेदन दियौं । निवेदन पछि न्यान समिति आउँदा छिमेकी घरबाट बाहिर ननिस्कने , वडा नजाने । उल्टै न्याय सिमिति सदस्यले निवेदक महिलालाई हप्काउने अनैतिक र एक जिम्मेवारि पदमा बसेका मान्छे गैर- जिम्मेवारि कार्य देखायो । यस प्रकारको न्याय समितले न्याय देला त ? अहिले वडा कार्यलयले यस घटनालाई न त माथिल्लो निकायमा पठाएको छ, न त दिर्घकालिन समधान दिन्न सकेको छ । हामी पिडित माथी झन पीडा दिने काम भएको छ।”

यस विषयमा पिडित पक्षले नगरपालिकाको कार्य र अघिल्लो निर्णयलाई प्राबिधिक सल्लाहार र स्पष्टिकरण बिना वडा अध्यक्षले नयाँ निर्णय लिन पाउँछ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन्। न्यान सिमितको सदस्य सिधै घरमा आएर झन पिडितलाई हप्काउन पाइन्छ ? पर्खाल निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नु पर्दैन्न ? जन-प्रतिनिधि हुनका लागि के कस्ता योग्यता चाहिन्छ ? वार कि पार कुरा गर्न नसक्ने जन-प्रतिनिधि हुनु र नहुनु के नै फरक छ र ? भन्ने प्रश्न पीडित पक्षको छ।

यो एक उदाहरण घटना मात्र हुन्। यी यस्ता घटना देशभित्र व्यापक छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकर्ताको बचाउ गर्दा यस्तो विवाद झन उत्कर्षमा पुग्ने गरेको घटना धेरै छन्। यस्तो समस्याको समाधान स्थानीय सरकारले आफै निश्पक्ष समाधान गर्नुपर्छ। यदि समाधान नहुने देखिएमा माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारको कमजोरीले यस्ता घटनाहरु बढ्दो क्रममा रहेको छ।

प्रकाशित मिति: २४ कार्तिक २०८१, शनिबार