काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई संघीयता सम्बन्धी प्रदान गरिएको आर्थिक सहायता प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई ‘ठगी’ को संज्ञा दिएका छन्। ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई प्रदान गरिएको सहायता आवश्यक र न्यायोचित नभएको दाबी गरेका हुन्।
ट्रम्पले नेपाललाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराइएको २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग अनावश्यक भएको तर्क गर्दै भने, “नेपाललाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि २० मिलियन डलर प्रदान गरिएको छ। यो सरासर ठगी हो।” साथै, उनले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षणका लागि १९ मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गरिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक गरे।
ट्रम्प प्रशासनले यी दुवै आर्थिक सहायता रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्पका सहयोगी एलन मस्कले ह्वाइट हाउस प्रशासनलाई उक्त सहायता खारेज गर्न सुझाव दिएका थिए। सोही सिफारिसका आधारमा ट्रम्प प्रशासनले गत १६ फेब्रुअरीमा यी सहायता औपचारिक रूपमा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता प्रवर्द्धनका नाममा प्रदान गरिएको अमेरिकी सहायता समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विवादको विषय बनेको थियो। राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेपछि ट्रम्पले वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निलम्बनका कारण नेपालमा सञ्चालित विभिन्न अमेरिकी परियोजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
यसका साथै, नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पनि हाललाई स्थगित गरिएको छ। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सहायता अन्तर्गत सञ्चालित एमसीसी परियोजना ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी गराएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले २०८१ फागुन २ गते प्राप्त आधिकारिक इमेल पत्रमार्फत नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्पन्न सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित ‘एमसीसी फन्ड’ बाट भुक्तानी हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशअनुसार रोकिएको छ।”
प्रकाशित मिति: ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार
प्रतिक्रिया