काठमाडौं । व्यवस्थापनको चरम अनियमितताबाट पिल्सिरहेको प्रभु बैंकमा पछिल्लो समय सुशासनको चरम अभाव देखिएको छ। आन्तरिक स्रोतका अनुसार, बैंकका सिईओ अशोक शेरचनले महत्त्वपूर्ण विभागहरू ब्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्दै आएको पाइएको छ। सिईको शेरचन सँगको ब्यक्तिगत सम्बन्धको कारण छोटो समयमा अस्वभाविक बढुवा पाएको भन्दै बैंकको साधारणसभामा समेत चर्को आलोचना खेपेकी सहायक महाप्रबन्धक (एजिएम) रश्मी पन्तलाई प्रयोग गरेर शेरचनले बैंकका स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई उच्च पदमा राख्ने, आर्थिक कमिसन लिने तथा अनियमित निर्णयहरू गराउने आरोप लागेको छ।
बैंकका महत्वपूर्ण विभागहरुमा आफ्ना विश्वासपात्र नियुक्त गरेर नीतिगत निर्णयहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाइने गरेको स्रोतको दाबी छ। बैंकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने मानव संसाधन विभागमा रश्मी पन्तका निकट रमेश थापालाई नियुक्त गरिएको छ। कञ्चनपुर घर भएकी पन्तले कर्पोरेट प्रमुख, एसएमई प्रमुख, रिटेल हेड जस्ता महत्त्वपूर्ण बिभागका प्रमुख सुदुरपस्चिम घर भएका आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई बनाएपछि बैंक भित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। यसरी बैंकका प्रमुख पदहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा भर्ना गरिँदा सुशासन र पारदर्शिता गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ।
रश्मी पन्तले बैंकको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा आफ्नै सहोदर भाइ आशिष पन्त लाई नियुक्त गर्दै मासिक लाखौं परामर्श शुल्क लिएको आरोप छ। बैंकका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने “रश्मि म्याडमको कुरालाई सिईओ सरले काट्नै सक्नुहुन्न। हाम्रो बैंकमा सर भन्दा म्याडम पावरफुल हुनुहुन्छ। अरुले चाहेर केही हुँदैन तर म्याडमले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ। त्यही भएर होला उकालो लागिरहेको बैंक अहिले ओरालो लागिरहेको छ।” उनका अनुसार, बैंकमा चरम अनियमितता भएको देखिन्छ। बैंकको स्रोत साधनलाई यसरी व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिनुले बैंकको आर्थिक तथा संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने भए पनि प्रभु बैंकमा भएको अनियमितताबारे कुनै प्रभावकारी कदम नचालेको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैंकमा पटक–पटक उजुरी परे पनि आर्थिक प्रभाव र उच्च तह सम्म पुगेको सेटिङका कारण आवश्यक कारबाही हुन सकेको छैन। बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न नियामक निकायहरूको सक्रियता आवश्यक भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचालिनुले राष्ट्र बैंक माथी शंका उत्पन्न गराएको छ।
यदि प्रभु बैंकमा भइरहेका यस्ता अनियमितताको आरोप माथी छानबिन गरेर आवस्यक कारबाही नभए बैंकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनको सुनिश्चितता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकको सञ्चालक समिति र नियमनकारी निकायहरूले तुरुन्त छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले देशकै वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खतरा छ।
प्रकाशित मिति: २१ चैत्र २०८१, शुक्रबार
प्रतिक्रिया