काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर मध्यरातमा बजेटमार्फत भन्सार र राजस्वका दर तल–माथि गरेको बेलाको सीसीटीभी फुटेज गायब पारेको खुलेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले अनाधिकृत व्यक्तिहरुमार्फत अर्थमन्त्रीले सेटिङमा करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने कुराको थप पुष्टि भएको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयले भनेछ जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज मेटियो।’ उनले भने, ‘त्यसो हो भने अब फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कानुनको वाध्यकारी व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि राजश्वका दर हेरफेर गर्ने मतियारका रुपमा कारबाही हुनुपर्दछ । ’
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२का अनुसार सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने प्रावधान छ। भट्टराईले थपे, ‘अनाधिकृत व्यक्तिहरुमार्फत अर्थमन्त्रीले सेटिङमा करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने कुराको थप पुष्टि भएको छ। अब अर्थमन्त्रीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबीन गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ। ’
अर्थमन्त्री शर्माले असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित ‘खेताला विज्ञ’राखेर बजेटमा चलखेल गरेको घटनाको खुलासा ३० जेठमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। जबकि करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन। तर, उक्त परिपाटी लत्याउँदै पूर्वनासु घिमिरेलाई राखेर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा र केहीलाई बेफाइदा हुने गरी चलखेल भएको थियो। त्यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो…’ शीर्षक समाचार प्रकाशन गरेपछि मन्त्री शर्माको चर्को विरोध त भयो नै। तत्काल सीसीटीभी हेर्न पाउनुपर्ने माग संसद्मै उठ्यो। तर, अर्थमन्त्रीले त्यसलाई टार्दै आए।
समाचार छापिएको भोलिपल्ट जेठ ३१ मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्यो। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संसदीय समिति बनाउनुपर्ने कडा माग राखे। नेता योगेश भट्टराईले पनि विशेष समय लिएर कडा मन्तव्य दिए। एमालेले यसबारे अर्थमन्त्रीको जवाफ मात्र मागेन, राजीनामासमेत माग्यो। अन्ततः संसद्को कारबाही अघि बढ्न सकेन।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचना माग गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको अघिल्लो रातको फुटेजको प्रतिलिपि माग पौडेलले गरेका थिए। राज्यका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रयोग गर्दै सूचना माग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले त्यसको जवाफ आइतबार मञ्चलाई दिएको हो। शाखा अधिकृत धनकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही व्यवहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु।’ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले असार १७ गते यसबारे योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई पत्र पठाएको जनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: २० असार २०७९, सोमबार
प्रतिक्रिया