काठमाडौं ।सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३९१० बमोजिम ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लंघन गरेको
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।