काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गर्दै यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई यथावत्
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।