काठमाडौं । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयले दिएको पत्र विवादमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्रबारे संसद सचिवालयलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर बुधबार जवाफ मागेको छ। सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद सचिवालयले पठाएको पत्रबारे जानकारी माग्दै
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।