अतिक्रमित सरकारी जग्गाको किनबेच र नामसारी रोक्न पत्राचार
काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) ले अतिक्रमित भएको उल्लेख गरेका सबै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न सरकार सक्रिय
