विराटनगर। मुलुकका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन पूर्ण रूपमा कमजोर देखिएको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक सारांश प्रतिवेदनले कानुन मिचेर अर्बौँ रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापन र हिसाबकिताबमा गम्भीर अनियमितता भएको देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २१९ स्थानीय तहले प्रचलित
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।