काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुरानो र अपर्याप्त बन्दै गएको कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले पुनः संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। शुक्रबार सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दीका समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।