काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बिहीबार एक सुचना जारी गर्दै मन्त्रालयले इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।