काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिगत प्रस्ताव तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्तावमाथि उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल तीव्र बनाएको छ भने अन्तिम निर्णयका लागि बैठक जारी रहेको
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।