काठमाडौं । सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठन नेपालका नेताहरूले
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।