काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी रिट निवेदनमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश महेशशर्मा पौडेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। रिट निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले असोज २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। रिट
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।