काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि सरकारी कारोबारमा पूर्णतः विद्युतीय भुक्तानी कायम हुने भएको छ। यो व्यवस्थासँगै अब सरकारी कारोबार नगदरहित हुने भएको छ। गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको व्यवस्था अनुसार विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।