हाम्रो प्यारो नेपाल, जुन कहिल्यै ‘राजकीय जोकरतन्त्र’ बाट माथि उठ्न सकेन। राजतन्त्रको अन्त्य भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जन्म भयो, सबैले सोचे, ल अब त ‘दूधको नदी’ बग्ने भयो! तर, बिचरा जनताको आशा! ती त ‘गन्हाउने नाला’ भन्दा फरक निस्के। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र २०७२ को संविधान त ‘महँगो तमाशा’ मात्र साबित भए, जहाँ जनताले ताली बजाए तर पाए केही पनि छैनन्। आज नेपाल एउटा ‘दशाको दोबाटो’ मा उभिएको छ, जहाँ पुराना पार्टीहरू ‘पुरानो खिया लागेको गाडी’ जस्तै छन्, न स्टार्ट हुन्छ, न त अगाडि बढ्छ। यस्तो बेला वैकल्पिक शक्ति ‘अक्सिजन सिलिन्डर’ जस्तै भएको छ – नभए ‘श्वासप्रश्वास’ नै बन्द हुनेवाला छ।
वर्तमान दलगत ‘सर्कस’ को समीक्षा
नेपालको राजनीति हेर्दा लाग्छ, यो एउटा ‘सर्कस’ हो, जहाँ नेताहरू ‘जोकर’ बनेर जनतालाई हँसाइरहेका छन् – रुवाएर। आदर्श र विचारधारा त ‘अल्छी नेताको चुनावी घोषणापत्र’ मा मात्र सीमित छन्। गठबन्धन? त्यो त ‘बिहे नभएको केटाकेटीको अप्राकृतिक सम्बन्ध’ जस्तो छ, जसको उद्देश्य ‘सत्ताको ओछ्यान’ मा सुत्नु मात्र हो। जनमतको अपमान? त्यो त हाम्रो नेताहरूको ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ नै हो। लोकतान्त्रिक नैतिकता? त्यो त ‘पुरानो डायनोसर’ जस्तो लोप भइसक्यो। पार्टीभित्र लोकतन्त्र? त्यो त ‘बेडरूममा राखिएको ऐना’ जस्तो हो, जहाँ २/३ जना नेताले मात्र आफ्नो मुहार हेर्न पाउँछन्। पार्टीहरू जनप्रतिनिधिको जमात होइनन्, यी त ‘गुटको बथान’ हुन्, जहाँ नेताको ‘इगो’ र ‘स्वार्थ’ को ‘प्लेग’ यति तीव्र छ कि पार्टीका निर्णयहरू पनि ‘गुटगत बार्गेनिङ’ र ‘भागबण्डाको महाभोज’ मा आधारित हुन्छन्। यो त पार्टीको ‘आन्तरिक दुर्गन्ध’ को पराकाष्ठा हो, जहाँ जनताको आवाज ‘ढलमा बगाइएको फोहोर’ जस्तो भएको छ।
भ्रष्टाचारको ‘महासङ्कट’ र ‘सिस्टमेटिक सङ्क्रमण’
भ्रष्टाचार त अब ‘सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य तालिम’ जस्तो भएको छ। भूटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, यातायात र निर्माण क्षेत्रको ‘कमिशन पर्व’, स्वास्थ्य र शिक्षामा भइरहेको ‘राजनीतिक कबाडीपन’ – यी सबैले ‘राज्यको कंकाल’ कुहिएको देखाउँछ। विकास परियोजनाहरू? ती त ‘राजनीतिक नेताको व्यक्तिगत बैंक खाता’ भर्ने माध्यम हुन्, जहाँ योजनाबद्ध रूपमा होइन, ‘कमिशन र दलाली’ को ‘चलनचल्ती’ मा काम हुन्छ। बजेट वितरणदेखि ठेक्का व्यवस्थासम्म दलका नेताहरूको ‘छायाँ’ हरेक प्रक्रियामा यस्तो देखिन्छ, मानौं ‘सूर्य ग्रहण’ लागेको छ। राष्ट्रसेवकको नाममा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू अधिकांश ‘राजनीतिक चम्चा’ बनेका छन्। ‘योग्यता’ लाई होइन, ‘चाकरी’ लाई रोज्ने प्रवृत्तिले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को सिद्धान्तलाई ‘फोहोरको डंगुर’ मा मिल्काएको छ।
निर्वाचन प्रणालीको ‘नाटक’ र ‘टिकट बेच्ने धन्दा’
हाम्रो निर्वाचन प्रणाली त ‘अंकुश लगाइएको घोडा’ जस्तो भएको छ – जता डोऱ्यायो उतै जान्छ। प्रतिस्पर्धा विचार र कार्यदक्षताको आधारमा होइन, ‘खर्च र पहुँचको शक्तिप्रदर्शन’ मा हुन्छ। उम्मेदवार चयनमा राजनीतिक पार्टीहरू ‘टिकट’ बेच्ने ‘थोक बिक्रेता’ बनेका छन् भन्ने आम धारणा अब ‘सत्य’ मा परिणत भइसक्यो। टिकट वितरणमा पैसाको ‘झुम्का’, गुटबन्दीको ‘फोहोरी खेल’, र राजनीतिक ‘लगानी’ ले चुनावलाई नै ‘व्यापारीकरणको अड्डा’ मा परिणत गरिदिएको छ। निर्वाचनमा करोडौं खर्चिने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि त्यो लगानी उठाउन ‘भ्रष्टाचारको महासागर’ मा डुबुल्की मार्छन् – यो शृङ्खला त अब ‘तेस्रो पुस्ता’ सम्म झरिसकेको छ। यस्तो प्रणालीले इमानदार र समर्पित नागरिकलाई राजनीतिबाट ‘अछूत’ बनाएको छ।
संघीयताको ‘खोक्रो भाँडो’ र ‘प्रदेशको रङ्गमञ्च’
नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्यालाई बुझ्न संघीयताको ‘कमजोर कार्यान्वयन’ पनि एक प्रमुख कारण हो। स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार दिइए पनि ‘खल्ती रित्तो’ पारिएको छ, कर्मचारी व्यवस्थापन ‘हावादारी गफ’ मात्र भएको छ, र केन्द्र–प्रदेशबीचको समन्वयहीनता त ‘दाजुभाइको झगडा’ जस्तै कायम छ। संघीयता जनताको ‘पहुँचको शासन’ बन्न सकेको छैन, बरु ‘टेन्सन’ को स्रोत बनेको छ। प्रदेशहरूमा सरकार बनाउने खेल त ‘सत्ताको कबड्डी’ जस्तो भएको छ। प्रदेशहरू राजनीतिक ‘लडाइँको रंगशाला’ मात्र भएका छन्, जनताको सेवा गर्ने ‘प्लेटफर्म’ होइन। यसले संघीयतालाई ‘आर्थिक बोझ’ को रूपमा चित्रित गर्न सजिलो बनाएको छ, मानौं ‘आफ्नै बच्चा पाल्न नसकेर अरूलाई दोष दिएको’ जस्तो।
भूराजनीतिक ‘खेलाची’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय भीख’
भूराजनीतिक अस्थिरता अर्को गम्भीर पक्ष हो। भारत र चीनबीचको शक्ति संघर्षमा नेपाल ‘चेसको प्यादा’ जस्तो देखिएको छ, जहाँ सन्तुलन कायम गर्न ‘लङ्गडा’ साबित भएको छ। कहिले भारतको ‘घाँटीमा अड्किएको माछो’, कहिले चीनतिर ‘पुच्छर हल्लाएको कुकुर’ जस्तो देखिने नेपालले आफ्नो स्वाभिमानी परराष्ट्र नीति बनाउने साहस कहिल्यै देखाएन। विदेशी सहयोगको नाममा लिइएका परियोजना र ऋणहरूले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय नीति निर्माणमा यस्ता प्रश्न उठाएका छन्, मानौं ‘आफ्नै बाउको सम्पत्तिमा अर्काले कब्जा जमाएको’ जस्तो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) सम्झौताबाट देखिएको राजनीतिक विभाजन, वा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा अस्पष्ट नीति, यी सबैले नेपालको भूराजनीतिक धरातल ‘भुइँचालोले हल्लिएको घर’ जस्तो बनाएको छ।
सामाजिक ‘विभाजनको खाडल’ र ‘नक्कली समावेशीता’
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा पनि, नेपाल अझै ‘पूर्ण समावेशी राष्ट्र’ बन्न सकेको छैन। संविधानले पहिचानको आधारमा अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा दलित, मधेसी, जनजाति, र महिलाहरूको सहभागिता अझै ‘नाम मात्रको’ छ। राजनीतिक दलहरूले यी समुदायलाई केवल ‘भोट बैंक’ को रूपमा प्रयोग गर्ने, तर सत्तामा सशक्त प्रतिनिधित्व नदिने परिपाटी कायमै छ। सामाजिक न्याय र समावेशीताको ‘खोक्रो भाषण’ बाट जनता अब ‘दिक्क’ भइसक्यो। यो त ‘गरीबलाई भात दिन्छु भनेर खाली थाल देखाएको’ जस्तो भएन र?
‘विचारशून्य पार्टी’ र ‘पुरानो नेतृत्वको कैदखाना’
पार्टीभित्र विचारशील बहसको संस्कृति ‘लोप भएको प्रजाति’ जस्तो भएको छ। कार्यकर्ता सोच्न बन्द गरिएका छन्, केवल ‘आदेश पालनामा सीमित रोबोट’ बनेका छन्। पार्टीहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुनुपर्नेमा, ‘नेताको आज्ञा पालक संरचना’ बनेका छन्। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने ढोका ‘जङ्ग लागेको ताला’ जस्तै बन्द गरिएको छ। नेताहरू दुई दशकदेखि ‘कुर्सीमा टाँसिएका गम’ जस्तै स्थिर छन्, तर देशको अवस्था दिनप्रतिदिन ‘तालमा खसेको ढुङ्गा’ जस्तो अस्थिर। यो ‘आत्मकेन्द्रित राजनीति’ हो, जहाँ राष्ट्रभन्दा ‘कुर्सी’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जनताभन्दा ‘गुट’ मूल्यवान् हुन्छ।
यही राजनीतिक विकृति र ‘वैचारिक दरिद्रता’ को पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक राजनीतिक आवाजहरूको आवश्यकता ‘सत्य’ बन्न पुगेको हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय, युवाले अघि सारेका राजनीतिक आन्दोलन, र केही नयाँ दलहरूको उदयले पुरानालाई ‘चुनौती’ दिइरहेका छन्। जनताले लोकतन्त्रलाई त अस्वीकार गरेका छैनन्, तर दलहरूको ‘फोहोर खेल’ लाई अस्वीकार गर्न थालेका छन्। लोकतन्त्रको नाममा चलाइएको ‘स्वेच्छाचारको अन्त्य’ का लागि वैकल्पिक सोच, वैकल्पिक संस्कार, र वैकल्पिक नेतृत्व ‘अनिवार्य भ्याक्सिन’ जस्तै भइसकेको छ।
यस नयाँ राजनीतिक यात्रामा सफल हुन, वैकल्पिक शक्तिहरूले केवल चुनाव जित्नु पर्याप्त छैन। तिनले आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, जनउत्तरदायित्व, र इमानदारीलाई ‘जीवन्त उदाहरण’ मा उतार्नुपर्छ। जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सजिलो छैन, विशेषतः जब पुराना दलहरूले त्यो विश्वास यति गहिरो रूपमा ‘धोकेका’ छन्। त्यसैले, वैकल्पिक राजनीति गहिरो तयारी, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, र व्यापक जनसहभागिताको बलमा अघि बढ्न आवश्यक छ, नत्र ‘पुरानो जामा’ फेरेर केही हुनेवाला छैन।
नेपाल अब ‘राजनीतिक पुनर्जागरणको मोड’ मा उभिएको छ। यो मोडमा सही बाटो रोज्न नसके, राष्ट्र थप ‘पतनतिर’ लम्कन सक्छ। वर्तमान सत्ता संरचना सुधार नगरे समग्र प्रणाली ‘गन्हाएर कुहिन’ सक्छ। वैकल्पिक शक्तिहरू यो अवसरलाई ‘राष्ट्र निर्माणमा रूपान्तरण’ गर्न सक्षम भए मात्र नेपालको भविष्य ‘सुरक्षित’ हुनेछ। लोकतन्त्र बचाउन वैकल्पिक विचार र व्यवहार आजको ‘पहिलो आवश्यकता’ हो – नत्र ‘लाजले मुख छोप्न’ पनि नपाउला!
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया