शिक्षा कि शोषण ? निजी विद्यालयमा 'प्लस टु' तहको बेथिति र लाचार अभिभावक !

नारायण नेपाल/आलेख

विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकारको शिक्षा नितान्त जन-अधिकारको विषय हो । सेवा यस मानवोचित कार्यको परिचायक हुन आउँछ, तर नेपालको निजी विद्यालय प्रणाली, विशेषतः ‘दस जोड दुई’ तहमा प्रवेश गरेपछि, शिक्षाको स्वरूप शिक्षासेवा होइन, शिक्षाव्यापारको खाकामा रूपान्तरित हुँदैगएको देखिन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता निजी शिक्षालयहरूले शुल्क निर्धारणमा अपनाएको मनोमानी, पाठ्यपुस्तकमा देखिएको सिन्डिकेट, पठनपाठनभन्दा व्यवसायिक रणनीतिमा झुकेको प्रवृत्ति र अभिभावकमाथि निरन्तर परिरहेको आर्थिक शोषण अब सामाजिक प्रश्न बन्न थालेको जनसामान्यको गुनासो छ।

अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि बोल्न सक्ने र पहुँच भएका अभिभावकले विद्यालयबाट विशेष सहुलियत पाउने गरेको तर आवाज उठाउन नसक्नेहरूलाई धम्क्याएर वा परोक्ष दवाबमार्फत बढी शुल्क तिर्न बाध्य तुल्याउने गरिएको छ। यस किसिमको विभेदकारी मोलमोलाइ व्यवहारले शिक्षा प्रणालीमा निष्पक्षताको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विद्यालयहरूले अत्यन्त महँगा भवन प्रयोग गर्छन्, जुन विद्यार्थीका लागि आवश्यकभन्दा बढी तडकभडकपूर्ण देखिन्छ। त्यसमाथि त्यस्ता कुराहरू अनिवार्य बनाएर त्यसकै नाममा चर्को शुल्क लिइन्छ। प्रयोग नगर्नेले कतिपय शीर्षकमा पनि उस्तै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्यायपूर्ण मात्र होइन, अमानवीय पनि हो भन्नेहरू पनि छन् र यस्तो आशङ्का बढोत्तरीमा हुनु शिक्षा शोषणको माध्यम बन्न थालेको गम्भीर संकेत बुझ्न सकिन्छ ।

पाठ्यपुस्तकको क्षेत्रमा विद्यालय र प्रकाशकबीचको अघोषित मिलेमतोले बजारमा सहजै पाइने किताबलाई पनि विद्यालयले आफूखुसी वितरक तोकेर मात्र बेच्न दिने, तीन गुणासम्म मूल्य बढाएर अभिभावकलाई ठग्ने आदि गुनासा छन्। अभ्यासपुस्तिका शिक्षककै इच्छाअनुसार बारम्बार फेरिने, शिक्षकैपिच्छे सिफारिस गरिने पुस्तक र निजका हातेपुस्तिका बालसंयम विचलित हुनेगरी भिडाउने, संशोधित संस्करणको नाममा पुरानो पुस्तक काम लाग्दा पनि नयाँ किन्न बाध्य तुल्याइनु— यी सबैले शिक्षा व्यापारीकरणको चरम रूप् देखाएका छन्। शुल्कभित्र समेटिएको भनिएको स्कुल ड्रेस तथा मसलन्दको गुणस्तर न्यून पाइने सत्य उत्तिकै टड्कारो पाइन्छ ।

कापीकलमदेखि विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्रीसम्म विद्यालयकै सूचीअनुसार खरिद गर्न बाध्य तुल्याउने प्रवृत्तिले विद्यालय प्रशासन र वितरकबीचको सम्भावित मिलेमतोतर्फ औंला उठाएको छ।

ताजगी यात्रा तथा शैक्षिक भ्रमण समस्याको अर्को पाटो देखिएको छ । यस्तो विषय शिक्षाको सहयोगी माध्यम हुनुपर्ने हो। तर केही निजी विद्यालयहरूमा भ्रमण विद्यार्थीका लागि नभई शिक्षक र व्यवस्थापनको रमाइलोको बहाना बनेको देखिन्छ। विकट, खर्चिला गन्तव्य चयन गरी थप रकम असुल्ने, शिक्षकको खानबस्न व्यवस्थापन विद्यार्थी शुल्कबाट गरिने, महिनौँ पढाइ अवरुद्ध पारेर भ्रमणकै प्रचारमा समय खर्च गर्ने, अनिच्छुक विद्यार्थी र निजका अभिभावकमा त्यस्तो यात्रामा भाग नलिए प्राक्टिकल परीक्षा नै छुट्ने हुट्हुटी यानि रटान लगाई आर्थिकबोझको आँधी लगाउनेजस्ता प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रको बेथिति उजागर गरेको छ।

यतिमात्र होइन, कतिपय विद्यालयले कक्षा आठदेखि दससम्म दोहोरो शुल्क लिने गरेका छन् भने अहिले त्यो अभ्यास कक्षा ११–१२ मा पनि दोहोरिएको देखिन्छ। परीक्षाको मर्यादा र समर्पित शिक्षार्थी उत्पादन गर्न प्राय: चुकिरहेका यस्ता विद्यालय र नियमन गर्न असफल निकायहरू अब छानबिनको घेरामा आउनुपर्छ। अझ दुःखद पक्ष के छ भने, शिक्षण पेशालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने शिक्षक वर्ग आफैँ यस्तो बेथितिमा मूक रहनु तथा संलग्न देखिनु नै यो संकटको मूल कारण हो ठान्नेहरू पनि प्रसस्तै छन् ।

यसै प्रसङ्गमा छात्रवृत्तिबारे केही स्थानीय खुलेर संयोजनमा लागेको पाइनु प्रसंसालायक कदम मान्न सकिन्छ र यस्तो प्रारूपले शैक्षिक संस्थाका शुल्कको मनोमानी, थप खर्चभार थोपर्ने प्रवृत्ति, र परीक्षासम्बन्धीका विसंगति पनि पक्कडमा ल्याउँदैजाने आशा जनमानसमा उत्तिकै प्रखर भेटिन्छ ।

यसरी शिक्षालाई व्यापारको माध्यम बनाएर चलखेल गर्ने अभ्यास तत्काल नरोकेमा हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुणस्तरीय शिक्षा उपार्जनको अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न हुनेछ। शिक्षामा पारदर्शिता, गुणस्तरीयता र न्यायपूर्ण शुल्क संरचना कार्यान्वयन गर्न राज्यले न्यायोचित् हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२ को दफा ३ (१) अनुसार वस्तु बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने र त्यसो गरे आवस्यक सजाय हुने व्यवस्था खारेज गरिएको भनिएको वर्तमान परिप्रेक्ष अनि प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ सुतेको अवस्थामा जथाभावी मुनाफा नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा सपनाको खीर बनाइएकोप्रति कतिपय अभिभावकले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ! शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनसरोकारका आधारभूत क्षेत्रलाई समाजसेवाको आवरण दिएर जथाभावी लुट्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणतर्फ लाग्न कहिँ कतै विलम्ब हुननहुने अधिकांश जानकारको ठहर छ !

पुनश्च: शिक्षा व्यापार होइन, मानव अधिकार र सामाजिक सेवा हो भन्ने चेतना सम्बन्धित सबै तहमा पुनःस्थापित गरिनुपर्छ। नत्र, शिक्षाको नाममा जारी लुटपाटले मुलुकको भविष्य अन्यथा धकेल्ने निश्चित् छ ।

(उल्लिखित भनाइले इमान्दारीता साधक अन्यलाई अन्यथा भाव प्रक्षेपण नगरिएको लेखकीय स्पष्टोक्तिसहित…)