इजरायल-गाजा द्वन्द्वको सन्दर्भमा नेपालले अत्यन्त संवेदनशील र सन्तुलित कूटनीतिक नीति अपनाउनु जरुरी छ। यो द्वन्द्वले नेपालको आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले, सरकारले मानवीय सरोकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, र आफ्नो दीर्घकालीन विदेश नीतिका आधारमा स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, नेपालले एक जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्मलाई कायम राख्दै विश्व शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु अपरिहार्य छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा भइरहेको मानवीय सङ्कटप्रति नेपालले गहिरो चासो व्यक्त गर्दै, द्वन्द्वका सबै पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पूर्ण पालना गर्न र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुपर्छ। साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल युद्धविरामका लागि आह्वान गर्न र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट स्थायी समाधान खोज्नका लागि भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नेपालको यो सन्तुलित अडानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो विश्वसनीयता र नैतिक उचाइ बढाउन मद्दत पुर्याउँछ, विशेषगरी जब विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू यस मुद्दामा ध्रुवीकृत भइरहेका छन्।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्म र वर्तमान सन्दर्भ
नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको संस्थापक सदस्य हो र यसले सधैं स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्दै आएको छ। यस नीतिको मर्म भनेको कुनै पनि सैन्य गुटमा संलग्न नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, न्याय तथा मानव अधिकारको पक्षमा उभिने हो। गाजामा भइरहेको घटनाक्रममा, नेपालले आफ्नो असंलग्न नीतिको मर्मलाई कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय सिद्धान्तको आधारमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। यसको अर्थ कुनै एक पक्षको अन्धो समर्थन गर्नुभन्दा पनि घटनाको प्रकृति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन र मानवीय सङ्कटको गम्भीरतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बोल्नु हो।
नेपालको विदेश नीतिले सधैं शान्ति र स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले, यस द्वन्द्वमा पनि शान्तिपूर्ण समाधानको वकालत गर्नुपर्छ। असंलग्न आन्दोलनको सदस्यको नाताले नेपालले तटस्थता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ।
मानवीय सरोकार र नेपाली डायस्पोराको संवेदनशीलता
गाजामा जारी द्वन्द्वमा हजारौंको सङ्ख्यामा निर्दोष नागरिक, विशेषगरी बालबालिकाको ज्यान गइरहेको छ। अस्पताल, विद्यालय र अन्य नागरिक पूर्वाधारमाथिको आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको घोर उल्लङ्घन भएको देखाउँछ। नेपालले सधैं मानव अधिकारको सम्मान र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यसका साथै, ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरूमा रहेकाले उनीहरूको भावना र सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। मुस्लिम देशहरूमा कार्यरत नेपालीहरूमा यस द्वन्द्वको नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन कूटनीतिक संयमता अपनाउनु अपरिहार्य छ। उनीहरूको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याइरहेको अवस्थामा, यस मुद्दामा संवेदनशील भएर निर्णय लिनुपर्छ। खाडी मुलुकमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रमुख शक्तिहरूसँगको सन्तुलन
नेपालको परराष्ट्र नीतिले सधैं सबै देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैसँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। सन् १९६० मा इजरायललाई कूटनीतिक मान्यता दिने प्रारम्भिक देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। यद्यपि, प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र उनीहरूमाथि भइरहेको दमनको विरुद्धमा बोल्नु नेपालको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। इजरायलको पक्षमा रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूसँग नेपालको विकास साझेदारी, व्यापार र अन्य कूटनीतिक सम्बन्धहरू छन्। त्यसैले, यस मुद्दामा कुनै एक पक्षमा झुकाव देखाउँदा यी सम्बन्धहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। नेपालले घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र शान्तिको दृष्टिकोणबाट हेरेर सन्तुलित धारणा बनाउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको रूपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको पालना गर्न बाध्य छ। यसले शान्ति र स्थायित्वका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावनाहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले, कुनै पनि धार्मिक वा जातीय समूहको पक्ष नलिई सबैको मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्छ। सन्तुलित नीतिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबाट आउन सक्ने राजनीतिक दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ।
आन्तरिक जनमत र नागरिक समाजको भूमिका
गाजाको घटनाक्रमविरुद्ध नेपालमा नागरिक समाजले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाएर सरकारको स्पष्ट धारणाको माग गर्नुले आन्तरिक जनमतको महत्त्वलाई दर्शाउँछ। मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, पूर्व कूटनीतिज्ञ र समाजशास्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा यस मुद्दामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुले नेपालभित्र पनि यस विषयमा गम्भीर चासो रहेको स्पष्ट हुन्छ।
सरकारले नागरिक समाजको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, बरु उनीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप जवाफदेही बन्नुपर्छ। नागरिक समाजको सक्रियताले सरकारलाई सही दिशामा अघि बढ्न दबाब सिर्जना गर्छ। यो द्वन्द्वका कारण नेपालभित्र जातीय वा धार्मिक ध्रुवीकरण हुन नदिन सरकारले विवेकपूर्ण नीति अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
विपिन जोशीको रिहाइ र कूटनीतिक पहल
गाजाबाट हमासद्वारा अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पनि अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्। यो विषय नेपाल सरकारको लागि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। विपिन जोशीको रिहाइले नेपाल सरकारको नागरिक सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता लाई देखाउँछ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको कूटनीतिक सक्रियतालाई पनि पुष्टि गर्छ। यो मानवीय मुद्दालाई इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट उठाउनु आवश्यक छ। नेपालको कूटनीतिक क्षमता सीमित भएकाले, ठूला शक्तिहरूको विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नहुनु नै बुद्धिमानी हुन्छ, तर नागरिक सुरक्षामा भने सक्रिय भूमिका निभाउनु अनिवार्य छ।
अन्त्यमा, इजरायल-गाजा द्वन्द्वमा नेपालले आफ्नो धारणा बनाउँदा घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय सिद्धान्तको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्छ। कुनै पक्ष वा विपक्षमा उभिनुभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुनको पालना, मानव अधिकारको संरक्षण, र शान्तिको लागि आह्वान गर्ने नीति अपनाउनु नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ।
यसले नेपालको असंलग्न छविलाई कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता बढाउनेछ। नेपालको कूटनीति यहाँ एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ र सन्तुलनको नीति कायम राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। शान्ति र सहअस्तित्व हाम्रो नीति हो भन्ने कुरालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोड दिनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया