काठमाडाैं । रूपन्देही जिल्ला अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित एक निवेदन दर्ता गराएका छन् जसमा उनले आफूमाथि लागेको बिगो बराबरको रकम आफ्ना शुभचिन्तक र समर्थकहरूबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।
हाल लामिछाने पुर्पक्षकालागि कारागार रूपन्देहीमा बन्दी रहेका छन्। उनले अदालतलाई निवेदनमार्फत थुनाबाहिरै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
निवेदनसँगै उनले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पनि बुझाएका छन्। तर उक्त निवेदनमा अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन।
लामिछानेले आफ्नो निवेदनमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नक्कली ऋण कागज देखाएर रकम उठाइएको र त्यसकै आधारमा बिगो कायम भएको प्रकरणमा आफूमाथि प्रतिशोध लिएको दावी गरेका छन्। यसबाट बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम पाउन नसकेको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘माथि लागेको रकम र जाहेरीवालाहरूले दिएको प्रमाण तथा रकमबीच कुनै मेल छैन, तर अभियोगपत्रमा उल्लेख भए अनुसार २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बिगो मेरो शुभचिन्तक र आफन्तमार्फत संकलन भएको जानकारी गराउँछु,’ निवेदनमा उल्लेख छ। साथै उनले यो रकमले आफूमाथि भइरहेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई असफल बनाउने आशा राखेका छन्।
लामिछानेले निवेदनमा आफूलाई लागेको आरोप झुटा भएको र कसरी पनि अपराध स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले अदालतमा सरकारी ऐन २०७४ को दफा १३१(क) अनुसार मिलापत्र गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्नु वा सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ,’ भनेका छन्।
आफूविरुद्ध यो कानुनी व्यवस्था लाग्ने अवस्था नभए पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको र बिगो रकम सुनिश्चित गर्नका लागि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको लामिछानेले जनाएका छन्।
निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका दुई महत्वपूर्ण नजिरहरू समेत प्रस्तुत गरिएको छ, जसले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधानलाई पुष्टि गर्छ।
लामिछानेमाथि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र उनी पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेका छन्।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले माघ १३ गते उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतको आदेशपछि बुटवल इजलासले चैत २२ मा उनलाई पुर्पक्षकालागि थुनामा राख्न आदेश दियो।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा थुनामुक्तिको लागि रिट दायर गरेकी थिइन्, तर सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सही ठहर गर्दै उनलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया