नेपालमा विकास, द्वन्द्व र दिगो शान्तिको मार्ग

विकासको यात्रा कुनै पनि समाजका लागि सहज हुदैन। यो एक जटिल प्रक्रिया हो जसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई एकसाथ अगाडि बढाउँछ। नेपालले विगत केही दशकदेखि यही यात्रा गरिरहेको छ। तर, हाम्रो विकासको प्रयासले कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वलाई बढावा दिएको छ, जुन आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। विकासको लक्ष्य शान्ति र समृद्धि भए पनि यसको असमान र असन्तुलित वितरणले समाजमा आक्रोश, अन्याय र विभेद सिर्जना गरेको छ। यही कारणले गर्दा, नेपालको सन्दर्भमा विकासको अवधारणालाई द्वन्द्वको चस्माबाट हेर्नु र समाधानको मार्ग पहिल्याउनु अपरिहार्य भएको छ।

दिगो शान्ति र समृद्धिको स्थापनाका लागि विकासलाई द्वन्द्वको कारकबाट समाधानको माध्यममा बदल्नुपर्छ। यसका लागि नीति निर्माता, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले परम्परागत विकासको अवधारणाबाट माथि उठेर यसको बहुआयामिक पक्षलाई गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले केवल सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई मात्र विकास नठानेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र सबै समुदायको समान सहभागितालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

विकासको बहुआयामिक अवधारणा र नेपालको सन्दर्भ

विकास कुनै एउटा वस्तु वा घटना नभएर एक बहुआयामिक र समग्र प्रक्रिया हो जसले कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा राष्ट्रको जीवनस्तर र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यो परिवर्तन केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण वा आर्थिक वृद्धिमा मात्र सीमित हुदैन, बरु मानवीय जीवनका हरेक पक्षमा यसको प्रभाव देखिन्छ। नेपालमा विकासलाई परम्परागत रूपमा आर्थिक वृद्धिको साँघुरो घेराभित्र मात्र हेर्ने प्रचलन छ। तर, सही अर्थमा विकासलाई पाँच मुख्य आयामहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकास, जसले मानिसको आयस्तर वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिन्छ। मानव विकास, जसले मानिसको क्षमता विस्तारमा जोड दिन्छ र शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्छ। सामाजिक विकास, जसले समाजमा रहेका असमानता, अन्याय र भेदभावलाई हटाएर समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ।

यी तीन आयामबाहेक, विकासका अन्य दुई महत्त्वपूर्ण पाटोहरू राजनीतिक विकास र सांस्कृतिक विकास पनि हुन्। राजनीतिक विकासले सरकारको कार्यशैली र नागरिक अधिकारमा सुधार ल्याउँछ, जहाँ सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छ। यसैगरी, सांस्कृतिक विकासले मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्दै प्रगतिशील सोचलाई प्रोत्साहन दिन्छ। नेपालमा यी पाँच आयामलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि नबढाइएका कारण विकासले आशातीत प्रतिफल दिन सकेको छैन। जस्तो, भौतिक संरचनाहरू (सडक, पुल) बने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ, जसले समग्र मानव विकासमा बाधा पुर्याएको छ।

विकासले समाजमा ल्याउने परिवर्तनहरू गहिरो र बहुआयामिक हुन्छन्। यसले आर्थिक परिवर्तन ल्याउँछ, जसमा कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उद्योग र सेवामा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्छ। उदाहरणका लागि, पर्यटन क्षेत्रको विकासले रोजगारी सिर्जना गरी गाउँदेखि शहरसम्मको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। यसैगरी, सामाजिक परिवर्तनमा शिक्षा र चेतनाको स्तर बढाएर सामाजिक विभेदहरू कम हुन्छन्। नेपालमा दलित र महिलाहरूको शिक्षामा पहुँच बढ्दै जाँदा उनीहरू अधिकारप्रति सचेत हुदै गएका छन्। यी परिवर्तनले समाजको संरचनात्मक र मानसिक दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन्।

द्वन्द्वको कारक र समाधानको माध्यमका रूपमा विकास

विकास र द्वन्द्वबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै जटिल र गहिरो छ। यिनीहरू एक-अर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्, किनकि विकासले द्वन्द्वको कारण पनि बन्न सक्छ र त्यसको समाधान पनि। यो विरोधाभासपूर्ण सम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी छ। जब विकासका प्रयासहरू असमान र असन्तुलित हुन्छन्, तब त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ। नेपालको सन्दर्भमा, यसका धेरै उदाहरण छन्। असमान विकास जब काठमाडौ र तराईका केही भागमा मात्र विकास केन्द्रित भयो, तब दुर्गम हिमाली र पहाडी क्षेत्रका मानिसहरू उपेक्षित र सीमान्तकृत भएको महसुस गर्न थाले। यसबाट उनीहरूमा अन्यायको भावना पैदा भयो, जसले द्वन्द्वलाई जन्म दिन सक्छ। यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतसाधनको असमान वितरण पनि द्वन्द्वको एक प्रमुख कारण हो। नदीनाला, वनजंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा केही निश्चित समूहको मात्र पहुँच हुँदा अन्य समुदायमा असन्तुष्टि बढ्छ र हिंसात्मक रूप लिन सक्छ।

यसको अर्को पाटोमा, सही र समावेशी विकासले द्वन्द्वलाई रोक्न र द्वन्द्वपछिको समाजलाई पुनर्निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको द्वन्द्वपछिको अवस्थामा यो अवधारणाको महत्त्व अझ बढी छ। जब विकासका परियोजनाहरू सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रका मानिसहरूलाई समान रूपमा समावेश गरेर सञ्चालन गरिन्छ, तब द्वन्द्वको सम्भावना कम हुन्छ। समावेशी विकासले सबैलाई विकास प्रक्रियाको हिस्सेदार भएको महसुस गराउँछ। यसले समाजमा आपसी सद्भाव र विश्वास बढाउँछ। सामाजिक न्याय लाई प्राथमिकता दिने विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ, जसले द्वन्द्वको मूल कारणलाई नै सम्बोधन गर्छ।

द्वन्द्वको विकास र यसका प्रमुख चरणहरूको विश्लेषण

द्वन्द्व विकास (Conflict Development) भनेको द्वन्द्वको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित तरिकाले बुझ्ने एउटा अध्ययन हो। यो कुनै एउटा घटना मात्र नभएर द्वन्द्व कसरी सुरु हुन्छ, कसरी बढ्छ र कसरी शान्तिमा परिणत हुन्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण प्रक्रिया हो। यो द्वन्द्वको सबैभन्दा प्रारम्भिक र अदृश्य चरण हो, जहाँ द्वन्द्वको मूल कारणहरू समाजको भित्रभित्रै विकास भइरहेका हुन्छन्। नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, राजनीतिक अधिकारको अभाव, सामाजिक विभेद र गरिबीजस्ता कुराहरू द्वन्द्वको बीउ रोप्ने कारण बने। जब यी कारणहरूलाई सम्बोधन गरिएन, तब द्वन्द्व बढ्दै गयो। यसमा संवाद टुट्ने, एक-अर्काप्रति नकारात्मक भावना बढ्ने र हिंसक गतिविधिहरू सुरु हुनेजस्ता कुराहरू भए।

त्यसपछि द्वन्द्वको सबैभन्दा उच्च र हिंसक चरण आउँछ। यसमा दुई पक्षबीच कुनै पनि प्रकारको संवाद हुदैन र सम्पूर्ण सम्बन्ध टुटेको हुन्छ। नेपालको माओवादी द्वन्द्वको चरम अवस्था जहाँ राज्य र विद्रोहीबीच ठूलो मात्रामा हिंसात्मक गतिविधि भयो। त्यसपछि मात्र, द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने र शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने चरण आयो। यसमा दुई पक्षबीच वार्ता, शान्ति सम्झौता र मेलमिलापको प्रयास भयो। यस चरणको सफलताका लागि द्वन्द्वका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी हुन्छ। अन्ततः, द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणको चुनौतीपूर्ण चरण सुरु हुन्छ। यसमा द्वन्द्वले ध्वस्त पारेका भौतिक संरचना र सामाजिक सद्भावलाई पुनर्निर्माण गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको समाजलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु र भविष्यका द्वन्द्वहरूलाई रोक्नु हो।

द्वन्द्वपछिको समाजमा दिगो विकासको भूमिका र महत्त्व

द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणमा विकासले निर्णायक भूमिका खेल्छ। नेपालको सन्दर्भमा, द्वन्द्वबाट प्रभावित मानिसहरूलाई पुनर्वास गर्नु, सामाजिक मेलमिलापका कार्यक्रमहरू चलाउनु र कानुनको शासनलाई सुदृढ बनाउनु यसका मुख्य कार्यहरू हुन्। द्वन्द्वले क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरू (विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल) को पुनर्निर्माण गर्नु र द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका मानिसहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र मानिसहरूलाई आफ्नो जीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन मद्दत गर्छ।

यसका साथै, द्वन्द्वले मानिसको मनमा गहिरो घाउ छोड्छ। यसलाई निको पार्नका लागि मनोसामाजिक परामर्श र सामाजिक मेलमिलापका कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ। यसले समाजमा आपसी विश्वास र सद्भाव बढाउँछ। द्वन्द्वको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक संस्थाहरूलाई समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। यसमा राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र नागरिक समाजलाई सशक्त बनाउने कुराहरू समावेश हुन्छन्।

नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई सुझाव

नेपालको सन्दर्भमा, नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले विकास र द्वन्द्वबीचको गहिरो सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबैभन्दा पहिले, विकास नीतिहरू समावेशी र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। नीति निर्माताहरूले विकासका परियोजनाहरूलाई समानुपातिक रूपमा सबै क्षेत्र र समुदायमा पुर्याउनुपर्छ। यसका लागि नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोतसाधनको समान वितरण गर्नुपर्छ। कुनै पनि विकास परियोजना सुरु गर्नुअघि त्यसले समाजमा द्वन्द्वको जोखिम बढाउँछ कि घटाउँछ भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ।

यसैगरी, सरकारका विभिन्न निकायहरू, न्यायिक प्रणाली र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। जब मानिसका गुनासाहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन्छन्, तब उनीहरूले द्वन्द्वको बाटो रोज्दैनन्। द्वन्द्वको घाउ निको पार्नका लागि सामाजिक मेलमिलापका कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ताकि द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूले न्याय पाऊन्। यसले मात्र समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, विकास र द्वन्द्वको सम्बन्ध एक अर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। असमान विकासले द्वन्द्वलाई जन्म दिन्छ, द्वन्द्वले विकासलाई अवरुद्ध गर्छ र समावेशी विकासले द्वन्द्वलाई समाधान गरेर दिगो शान्तिको आधार तयार गर्छ। त्यसैले, द्वन्द्वग्रस्त समाजमा विकासको योजना बनाउँदा सबै पक्षलाई समेट्ने र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण अपनाउनु अति आवश्यक छ। नेपालका नीति निर्माताहरूले यस कुरालाई राम्रोसँग बुझेर समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो विकासको बाटोमा अगाडि बढेमा मात्र शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ। यसका लागि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले परम्परागत विकासको अवधारणाबाट माथि उठेर द्वन्द्वको संवेदनशीलतालाई बुझी कार्य गर्नुपर्छ।

प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार