काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
सरकारले नेपालमा दर्ता हुन नमानेका फेसबुक, एक्सलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखि बन्द गरेको थियो। उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै रास्वपाको केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयलाई नागरिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भएको बताएको छ।
विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कदम हो। लोकतन्त्रमा समस्या समाधान गर्ने बाटो नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया हो; सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्नु होइन।”
विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिकको विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले यसलाई रोक्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा १७ र १९ ले विचार–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै रास्वपाले सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
रास्वपाले तीन बुँदे माग अघि सारेको छः
१. सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।
२. दुरुपयोग रोक्न नीति–आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपाय अपनाइनुपर्छ।
३. भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइनुपर्छ।
रास्वपाले आफू नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चारको प्रयोगको पक्षमा सदैव दृढ रहने उल्लेख गर्दै सरकारले यस्ता कदम दोहोर्याए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया