काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन गत शुक्रबारदेखि सुरु भएर आइतबार सकिएको छ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवेदनहरू पारित गरेको छ।
महाधिवेशनको सबैभन्दा विवादित विषय भनेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नविकरण थियो। तर प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन। नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले उनको सदस्यता नविकरण नहुने निर्णय सदर गरिसकेको छ।
त्यस्तै, पार्टी नेतृत्वसँग सम्बन्धित ७० वर्षे उमेर हद र अध्यक्षका लागि दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइएको छ। यसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि नेतृत्वमा आउन सहज बाटो खोलिदिएको छ।
महाधिवेशनका दौरान शुक्रबार प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए भने शनिबार १० समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो। आइतबार समुहगत सुझावहरू पेश भएका थिए।
समुहगत प्रतिवेदन पेश गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले ‘अहिले पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प नरहेको’ निष्कर्ष सुनाए।
कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्न समय आएको बताए। लुम्बिनी प्रदेशका राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद निर्माणका लागि पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष मीनप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई प्रतिवेदनले स्पष्ट दिशा दिएको बताए।
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई समूहमा अधिकांशले समर्थन गरेको जानकारी दिएका छन्। मधेस प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलले पार्टीमाथि देशी–विदेशी आक्रमण भइरहेकाले आगामी महाधिवेशनबाट ओलीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने बताए।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले पनि उपाध्यक्ष पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधनलाई स्वागत गर्दै, राष्ट्रपतिसहित संवैधानिक पदमा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई दैनिक राजनीतिमा फर्कन नदिने व्यवस्था पार्टी विधानमा राखिनुपर्ने सुझाएका थिए।
महाधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरूमा नेतृत्वले जवाफ दिएपछि समापन भएको महाधिवेशनले एमालेको नेतृत्व र विधान सुधारको दिशा स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया