काठमाडौं । देशका प्रमुख आठ राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा संसद् विघटनको विरोध गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
शनिबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको स्पष्ट पारेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजीर र स्थापित संवैधानिक परम्पराविपरीत छ।’ जननिर्वाचित संस्थामाथि प्रहार गरिएको यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने कार्य भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
दलहरूले संविधान र कानूनी व्यवस्थाभित्रै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने अडान राख्दै संसद् विघटनको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन तथा प्रतिनिधि सभाको बैठक अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन्।
‘नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, आन्दोलनरत समूहका मागहरू समेत संसद् मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका हितराज पाण्डे, माओवादी केन्द्रका बिरेन्द्र प्रसाद महतो, एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीकी प्रमुख सचेतक अनिता देवीका हस्ताक्षर छन्।
त्यसैगरी, आठ दलले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया