भूराजनीतिक अग्निपरीक्षा: शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा नेपाल

विगत दुई दशक, विशेष गरी सन् २००० पछि, विश्व भूराजनीतिमा ठूलो फेरबदल आएको छ। अमेरिकाले आफूलाई विश्वकै एक छत्र महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्न र आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि विभिन्न देशहरूको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मुख्य कारणहरूमा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन, आतंकवादको उन्मूलन र रूस-चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रणमा राख्नु रहेको देखिन्छ। यस नीतिले विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। सर्बियाको बुलडोजर क्रान्ति देखि लिएर इराक युद्ध र नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिमा समेत यसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिकाको विदेश नीति र विश्वका प्रमुख शक्तिहरू सँगको यसको सम्बन्धलाई गहिरो गरी केलाउदै, यसले नेपालको अस्तित्व माथि खडा गरेको चुनौतीको यहाँ गहन विश्लेषण गरिएको छ।

विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको खेल

अमेरिकी विदेश नीति आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक हितको रक्षामा केन्द्रित छ। यसले विश्वका प्रमुख शक्तिहरू, जस्तै रूस र चीन, सँगको सम्बन्धलाई जटिल र बहुआयामी बनाएको छ। रूससँगको द्वन्द्व शीतयुद्धको विरासत हो, जहाँ नाटोको विस्तार र लोकतन्त्र अथवा निरंकुशताको वैचारिक लडाई प्रमुख छ। सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन पछि पनि नाटो सैन्य गठबन्धन पूर्व तर्फ विस्तार हुदै रूसको सीमा नजिक पुगेको छ। रूसले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानेको छ र यसको प्रतिरोध गर्न निरन्तर प्रयास गरि रहेको छ। युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको भूमिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ अमेरिकाले रूसको युक्रेन माथि आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन मानेको छ। युक्रेनलाई ठूलो मात्रामा सैन्य र आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर अमेरिकाले रूस माथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। यसले युक्रेनलाई आफ्नो रक्षा गर्न मद्दत पुर्याए पनि युद्धलाई थप लम्बाएको र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा असर पारेको केही विश्लेषकहरू बताउँछन्।

चीनसँगको सम्बन्धमा पनि यही प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य शक्तिले अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ। अमेरिकाले चीन माथि अनुचित व्यापार अभ्यास र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी को आरोप लगाएको छ, जसले दुई देश बीच व्यापार युद्ध सिर्जना गरेको छ। प्रविधि र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि दुई देश बीच कडा प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिकी सरकारले चिनियाँ कम्पनीहरू जस्तै हुवावे (Huawei) लाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानेको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबी र ताइवान लाई लिएर दुई देश बीचको तनाव निरन्तर बढिरहेको छ। अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’ (One China Policy) लाई समर्थन गरे पनि ताइवानलाई आत्मरक्षाका लागि हतियार बेच्ने गरेको छ। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) को जवाफमा अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरू सँग मिलेर क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया) जस्ता समूह र विभिन्न परियोजनाहरू अगाडि बढाएको छ। यसरी, अमेरिकाले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।

इरान र इजरायलसँगको सम्बन्ध

अमेरिकाको विदेश नीति केवल रूस र चीनमा मात्र सीमित छैन। इरान र इजरायल सँगको यसको सम्बन्ध पनि उत्तिकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। अमेरिका र इरान बीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण छ। यसको मुख्य कारण इरानको आणविक कार्यक्रम हो, जसलाई अमेरिकाले आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयासको रूपमा हेर्छ। सन् २०१५ को आणविक सम्झौता बाट अमेरिका बाहिरिए पछि इरान माथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर तनावलाई थप बढाइएको छ। अमेरिकाले इरानलाई मध्य पूर्वमा आतंकवादी समूहहरूलाई समर्थन गरेको आरोप पनि लगाउँछ, जसले गर्दा सिरिया, यमन र लेबनान जस्ता देशहरूमा इरानको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावलाई अमेरिकाले आफ्नो हितका लागि खतरा मानेको छ।

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा अमेरिकाले ऐतिहासिक रूपमा इजरायललाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक सहयोगी र मित्र राष्ट्र मानेको छ। अमेरिकाले इजरायल लाई ठूलो मात्रामा सैन्य र आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि इजरायलको पक्षमा उभिदै आएको छ। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाले दुई-राज्य समाधान (Two-State Solution) लाई समर्थन गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन। अमेरिकाको एकपक्षीय समर्थनले द्वन्द्व समाधानमा बाधा पुगेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। उत्तर कोरियाको आणविक र मिसाइल कार्यक्रम अमेरिकाका लागि एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती बनेको छ। उत्तर कोरियाले बारम्बार आणविक परीक्षण र मिसाइल प्रक्षेपण गर्दै आएको छ, जसलाई अमेरिकाले आफ्नो र आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरू (दक्षिण कोरिया र जापान) को सुरक्षाका लागि खतरा मानेको छ। धेरै पटक वार्ता भए पनि उत्तर कोरियाले आणविक हतियार त्याग्न मानेको छैन। यसको जवाफमा अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरिया माथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्, तर यसले त्यहाँको शासनमा खासै प्रभाव पारेको छैन।

दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव

दक्षिण एसियामा अमेरिकाको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य नभए पनि आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास जारी छ। यसको मुख्य लक्ष्य यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक र सामरिक प्रभावलाई कम गर्नु हो। नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानमा चीनको बढ्दो लगानी र प्रभावले अमेरिकालाई चिन्तित बनाएको छ। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजना (BRI) मा बंगलादेश र पाकिस्तानको बढ्दो सहभागिताले अमेरिकालाई विशेष चिन्तित बनाएको छ। अमेरिकाले यी देशहरूमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मुद्दा उठाएर आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा, यसको भूराजनीतिक महत्त्व भारत र चीन जस्ता दुई ठूला र उदीयमान शक्तिको बीचमा रहेकोले झनै बढेको छ। यसलाई प्रायः ‘बफर स्टेट’ भनिन्छ, तर यसले नेपाललाई दुवै छिमेकी सँग सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउन बाध्य बनाउँछ। अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो हिन्द-प्रशान्त रणनीति (Indo-Pacific Strategy) मा समावेश गरी लोकतन्त्र र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने नाममा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजेको छ। एमसीसी (MCC) जस्तो परियोजनालाई केही पक्षले अमेरिकाको यस रणनीतिको हिस्सा मानेका छन्, जसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो विभाजन ल्यायो। यसरी नेपालमा सरकार परिवर्तन वा जनआन्दोलन (जस्तै Gen Z आन्दोलन) गराउन अमेरिकाले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको ठोस प्रमाण नभए पनि, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक जटिलतालाई प्रभावित गरिरहेको कुरा अस्वीकार गर्न सकिदैन।

नेपालको अस्तित्व माथि चुनौती

नेपालका जनता र राजनीतिक नेतृत्व विदेशी शक्तिहरूको जालमा फस्दै गएको वर्तमान अवस्थाले देशको अस्तित्व माथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। नेपाली समाज भारत समर्थक, चीन समर्थक र अमेरिका समर्थक गरी विभाजित हुदै जाँदा, हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकता लाई बिर्सदै गएका छौ। जब विदेशी शक्तिहरूले विभिन्न सहयोग, अनुदान र ऋणका आकर्षक प्रस्तावहरू ल्याउँछन्, त्यसको पछाडि लुकेको भूराजनीतिक एजेन्डालाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौ। यसले नेता र जनता दुवैलाई प्रभावित गर्दछ। हाम्रा कतिपय नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिहरूको ‘लाइन’ लिदा राष्ट्रिय हित पछाडि परेको छ। जनता पनि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित हुने एकपक्षीय सूचनाबाट प्रभावित हुन्छन् र आफ्नो देशको हितको लागि बोल्नुको सट्टा कुनै खास विदेशी शक्तिको पक्षमा नारा लगाउन थाल्छन्। यसले समाजमा असहिष्णुता र वैमनस्यता फैलाउँछ। विदेशीहरूले हामीलाई ‘शतरंजको बोर्ड’ जस्तो मान्छन्, जहाँ उनीहरूको मुख्य चासो हाम्रो हितमा नभई उनीहरूको आफ्नै स्वार्थमा हुन्छ। यदि हामी यसरी नै विभाजित हुदै गयौ भने, हामीले आफ्नै देशको जगलाई कमजोर बनाउदै जानेछौ, जसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पार्न सक्छ।

परराष्ट्र नीति: सन्तुलन र एकता

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्नता र राष्ट्रिय हितको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। भारतसँगको गहिरो सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै, चीनसँग पनि विश्वासमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। भारतलाई ‘भाइ’ को रूपमा हेरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हरेक राष्ट्रले आफ्नो हितलाई नै प्राथमिकता दिन्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु हुदैन। सन् १९८९ को नाकाबन्दी र २०१५ को भूकम्प पछिको नाकाबन्दी जस्ता घटनाहरूले यसको पुष्टि गर्छन्। नेपालले ‘बफर स्टेट’ भन्दा ‘ब्रिज स्टेट’ को भूमिकामा जोड दिनुपर्छ, जहाँ हामी दुई ठूला छिमेकी बीच आर्थिक र व्यापारिक पुलको काम गर्न सक्छौ। यसका लागि हिमालय पार रेलमार्ग, सडक सञ्जाल र ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यसका साथै, अमेरिका, युरोप, जापान लगायतका अन्य देशहरू सँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेर कुनै एक देश माथिको निर्भरतालाई कम गर्नुपर्छ।

अहिलेको विश्वव्यापी भूराजनीतिको जटिलतालाई बुझ्दै, अब हामीले अनुदानको बाटो हेरेर बस्ने होइन, बरु आत्मनिर्भरता लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता अनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि, हामीले हरेक देशसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। हाम्रो आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताका लागि कृषि र औद्योगिकीकरणमा चीनबाट सहयोग लिन सकिन्छ, जसले ठूलो मात्रामा लगानी र प्रविधि ल्याउन सक्छ। यसैगरी, प्रविधि र सूचना प्रविधि (IT) को क्षेत्रमा भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ किनकि यो क्षेत्रमा भारत विश्वमै अग्रपंक्तिमा छ। नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि ऊर्जा व्यापारमा भारत र बंगलादेश प्रमुख साझेदार हुन सक्छन्, जहाँ हामीले जलविद्युत् बेचेर ठूलो आम्दानी गर्न सक्छौ। यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ।

पर्यटनलाई बढावा दिनका लागि भारत र चीन दुवै देशका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न विशेष नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। साथै, हाम्रो लागि रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत बनेका अरब देशहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर र सुरक्षित राख्नु आवश्यक छ। यसका लागि हाम्रा कामदारहरूको हित संरक्षण गर्ने कूटनीतिक पहलहरू गर्नुपर्छ। आजको विश्व एक ‘ग्लोबल भिलेज’ हो, जहाँ हामी कुनै एक देशको पछि लागेर होइन, सबै देश सँग समान दूरी र आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। यदि हामी कुनै एक शक्ति राष्ट्रको पक्षमा लाग्यौ भने, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता खतरामा पर्न सक्छ। त्यसैले, आफ्नो राष्ट्रिय हितको पहिचान गरेर सोही अनुरूप कूटनीति सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र नेपालको दिगो विकास र समृद्धि सम्भव छ।

अन्त्यमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिको सफलता दुवै छिमेकी सँगको सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम राख्नुमा निहित छ। कुनै एक देशको पक्षमा लाग्दा हाम्रो भूराजनीतिक सन्तुलन बिग्रन सक्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउँछ। त्यसैले, अहिलेको सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेपाली जनतालाई विदेशीको जालबाट बचाएर एकता बद्ध गर्नु हो। देशका सबै नागरिकहरूले विदेशीको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ मान्नुको सट्टा ‘नेपाल’ को पक्षमा उभिएर राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ।

भविष्यमा राजनीतिमा आउनेहरूले लोकप्रियतावादी नारा (populist) दिएर जनतालाई भ्रममा पार्ने गल्ती गर्नु हुदैन। अहिले राजनीतिमा रहेका सबैले देशका आन्तरिक समस्या र बाह्य भूराजनीतिक जटिलतालाई राम्ररी बुझेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा लाई ख्याल गर्दै देशको हितलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा, नेपाली सेनाले यस भूराजनीतिक जटिलतालाई राम्ररी बुझेको र हालै भएको Gen Z आन्दोलन लगायतका घटनाक्रममा देशलाई सही दिशामा डोर्याएर निकास दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसबाट मात्र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन सक्छ।

प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८२, आइतबार