काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सरकारी निकायहरूमा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अझै अस्पष्टता कायम रहेको बताएकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचनाहरू समेत सात दिनसम्म ढिलाइ गरेर उपलब्ध गराइने चलन गलत भएको उल्लेख गरिन्।
भण्डारीले भनिन्, ‘पछिल्लो समय सूचना आयोगको पत्र आएपछि कार्यालयमा हंगामा हुने अवस्था देखिन्थ्यो, कर्मचारीहरू त्रसित हुन्थे। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। तर हाम्रो बुझाई अझै फरक देखिन्छ। तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
उनका अनुसार, नागरिक र सरकारी निकायबीच सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएकै कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। जिउज्यान वा धनसँग सम्बन्धित सूचना बढीमा २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि धेरै निकायहरूले त्यसको पालना नगरेको उनले औँल्याइन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, ‘निवेदन आएपछि सात दिनसम्म राखेर मात्र सूचना दिने परिपाटी हँदै होइन। जिउज्यान र धनसम्बन्धी सूचना २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। हामीले यस विषयमा अझ स्पष्ट बुझाउन सकेनौं जस्तो लाग्छ।’
उनी यसरी पनि नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन र सरकारी निकायहरूलाई पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको हक महत्वपूर्ण भएको बताउँदै, तत्काल उपलब्ध हुने सूचनामा ढिलाइ नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेकी छन्।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया