काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको शासकीय प्रणाली अहिलेको सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको स्पष्ट गर्दै आवश्यक परेपछि मात्र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत संशोधन गर्न आह्वान गरेकी छन्।
हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको माग गर्दै केही जेन–जी आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो कदम तत्काल सम्भव नभएको स्पष्ट पारेकी हुन्।
बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको बताइन्। ‘शासकीय प्रणालीको संशोधन वर्तमान सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। आवश्यक परे मात्र संविधान संशोधनको संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउन म आह्वान गर्दछु,’ उनले भनिन्।
यो समयमा जेन–जी युवाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था नभए अर्को आन्दोलन हुने चेतावनी दिइरहेका थिए।
प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया