काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कारण तत्काल सार्वजनिक गरेको थिएन ।
तर अहिले सरकारले उक्त निर्णयका कारण र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आयोग खारेज गर्नुका दुई मुख्य कारण प्रस्तुत गरेको छ ।
पहिलो, आयोगको संरचना अत्यधिक ठूलो र अनावश्यक रूपमा भद्दा रहेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । दोस्रो, वर्तमान सरकारलाई भूमि वितरणको म्यान्डेट नै नभएको प्रष्ट्याइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोग स्थापना सरकारकै आदेशअनुसार भएको भएकाले त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार पनि सरकारकै भएको भन्दै आयोग खारेज गरिएको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १० आश्विन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया