काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अध्यक्ष पदमा रहँदा प्रयोग गरेको सवारीसाधन अझै फिर्ता नगरेको खुलासा भएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार उनलाई सात महिनाअघि नै गाडी फिर्ता गर्न पत्र पठाइएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
सचिवालयका एक अधिकारीका भने, ‘गत चैतमा पत्र पठाइए पनि उहाँतर्फबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।’
तिमिल्सिनाको कार्यकाल २०८० साल फागुन २० गते सकिएको थियो । उनी २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भई त्यसै वर्ष सभाका अध्यक्ष बनेका थिए । छह वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
अध्यक्ष रहँदा तिमिल्सिनाले डिआइडीको ‘अटो थ्री’ मोडेलको गाडी प्रयोग गरेका थिए । सचिवालयका अनुसार, सो गाडी उनले कार्यकाल सकिएपछि पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।
‘राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई गाडी सुविधा दिने कुनै कानुनी प्रावधान छैन भनेर औपचारिक रूपमा पत्र पठाइएको थियो,’ एक अधिकारीले बताए, तर त्यसपछि पनि गाडी फिर्ता गरिएको छैन ।
यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै किसिमका सवारीसाधन, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी र अन्य सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारपछि गृह र रक्षा मन्त्रालयले पनि त्यस्तो सुविधा रोक्न र सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयारी थालेका छन् ।
सरकारले असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न विशेष निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको कार्यान्वयनस्वरूप संघीय संसद् सचिवालयले पूर्वराजनीतिक पदाधिकारीहरूबाट सवारी सुविधा फिर्ता गराउने पहल थालेको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, ‘पूर्वसभामुखलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मात्र सवारी सुविधा प्रदान गरिएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको हकमा भने त्यस्तो कुनै निर्णय भएको सचिवालयलाई जानकारी छैन ।’
गिरीले थपे, ‘सचिवालयको प्रशासनिक पक्षमा रहेका पूर्वपदाधिकारीलाई भने कुनै किसिमको अतिरिक्त सुविधा वा सेवा उपलब्ध गराइँदैन ।’
प्रकाशित मिति: ११ आश्विन २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया