काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शाक्यको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारले चालेको कदमबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। साथै, अदालतले कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई छलफल गर्ने आदेश पनि दिएको छ।
शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा गर्न नदिई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
२०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदमुक्त गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयलाई आफूविरुद्धको अन्यायपूर्ण कदम ठहर गर्दै शाक्य अदालत पुगेका हुन्।
यो पहिलो पटक भने होइन — यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदच्युत गरेको थियो।
त्यसपछिको रिटमा पनि सर्वोच्चले ३२ पटक पेशी सरे पनि फैसला सुनाएको थिएन, जसका कारण उनको कार्यकाल नै अन्त्य भयो।
शाक्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल समाप्त भएपछि नियुक्त गरिएको थियो।
यो पटक पनि सरकारको निर्णय पुनः सर्वोच्चको कठघरामा पुगेको छ, तर अदालतले अहिलेका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया