नयाँ कूटनीति र विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन

परम्परागत रूपमा कूटनीतिलाई सार्वभौम राष्ट्रहरू र तिनका आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिहरू (राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू) बीचको सम्बन्धको विषय मानिन्थ्यो, जहाँ राष्ट्रिय स्वार्थ र सामरिक शक्ति नै प्रमुख कारक हुन्थे। तर, विश्वव्यापीकरणको तीव्र लहरसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू – जस्तै जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा र विश्वव्यापी व्यापार – कुनै एक राष्ट्रको सीमाभित्र सीमित रहेनन्। यसले कूटनीतिको दायरालाई राज्यको संकीर्ण परिधिबाट बाहिर ल्याइदिएको छ। शक्ति र प्रभावको वितरण विकेन्द्रीकृत भएको छ, जसका कारण गैर-राज्यीय र उप-राज्यीय पात्रहरूको भूमिका केन्द्रीय बन्न पुगेको छ। यस विस्तारित परिदृश्यलाई ‘नयाँ कूटनीति’ (New Diplomacy) वा ‘बहु-सरोकारवाला कूटनीति’ (Multi-Stakeholder Diplomacy) भनिन्छ। राज्यले अब यी नयाँ पात्रहरूसँग सहकार्य गर्न वा उनीहरूको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य भएको महसुस गरेको छ। यस परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डालाई आकार दिने, नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने र विश्वव्यापी समस्याहरूको समाधानमा योगदान पुर्‍याउने नयाँ संयन्त्रहरूको विकास गरेको छ। यो परिवर्तनले सफ्ट पावरको महत्त्वलाई पनि उत्तिकै बढाएको छ, जहाँ नैतिक र सांस्कृतिक प्रभाव सामरिक वा आर्थिक शक्ति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

गैर-सरकारी संस्थाहरू (NGOs) कूटनीतिको क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रभावशाली गैर-राज्यीय पात्र हुन्। यी सामान्यतया गैर-नाफामूलक संस्थाहरूले सरकारबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन् र विभिन्न सामाजिक, मानवीय, वातावरणीय, मानवअधिकार वा विकासका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन्छन्। NGOs हरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू (जस्तै जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, मानवअधिकार परिषद्का बैठकहरू) मा सक्रिय सहभागी हुन्छन् र सरकारहरूलाई निश्चित नीतिहरू अपनाउनका लागि दबाब दिन्छन्। Amnesty International, Greenpeace, Human Rights Watch जस्ता संस्थाहरूले नीतिगत परिवर्तनका लागि सशक्त वकालत गर्छन्। उनीहरूसँग आफ्नो क्षेत्रमा गहिरो विशेषज्ञता र तथ्याङ्क हुन्छ, जसले नीति निर्माताहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी र विश्लेषण प्रदान गर्छ। रेड क्रस र डाक्टर विथाउट बोर्डर्स जस्ता संस्थाहरूले युद्धग्रस्त क्षेत्र, प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको समयमा मानवीय सहायता र सेवाहरू प्रदान गर्छन्, जहाँ राज्यले नपुगेका वा पुग्न नसकेका ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यसबाहेक, NGOs हरू अनौपचारिक वार्तालाप र मध्यस्थता (Track-2 Diplomacy) मा पनि संलग्न हुन्छन्, जसले द्वन्द्व समाधानका लागि छलफल जारी राख्न मद्दत गर्छ।

बहुराष्ट्रिय निगमहरू (MNCs) कुनै एक देशमा आधारित भए पनि विश्वका धेरै देशहरूमा व्यापारिक सञ्चालन गर्ने विशाल कम्पनीहरू हुन्। उनीहरूको आर्थिक शक्ति र विश्वव्यापी पूँजीले गर्दा कूटनीतिमा उनीहरूलाई शक्तिशाली पात्र बनाएको छ। MNCs हरू आफ्नो लगानी, व्यापारिक अभ्यास र रोजगार सिर्जना मार्फत विभिन्न देशहरूको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छन्। उनीहरू अनुकूल व्यापार नीति, कर छुट र लगानी सुरक्षाका लागि सरकारहरू माथि लबबिङ गर्छन्। Google, Apple, Meta जस्ता ठूला टेक कम्पनीहरू र ऊर्जा तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयता जस्ता मुद्दाहरूमा नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छन्। धेरै MNCs हरू कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रमहरूमा संलग्न हुन्छन्, जसले उनीहरूको विश्वव्यापी छवि सुधार्छ र अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको गृह देशको नरम शक्तिलाई बढाउँछ। प्राकृतिक स्रोत (विशेष गरी तेल, ग्यास, खनिज) को उत्खनन र वितरणमा संलग्न MNCs को सम्बन्धित राष्ट्रहरूको परराष्ट्र नीतिमा ठूलो प्रभाव हुन्छ। उनीहरूको आर्थिक कूटनीति राज्यको कूटनीतिसँग जोडिएर काम गर्ने गर्छ।

विश्वव्यापीकरणले राष्ट्र-राज्यको एकाधिकारलाई चुनौती दिदै शहर र क्षेत्रीय सरकारहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय गराएको छ। यो अभ्यासलाई ‘प्याराडिप्लोमेसी’ (Paradiplomacy) पनि भनिन्छ। न्यूयोर्क, लन्डन, पेरिस, काठमाडौँ जस्ता प्रमुख शहरहरूले विभिन्न विश्वव्यापी नेटवर्कहरू मार्फत जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, संस्कृति र पर्यटन जस्ता साझा मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्छन्। उनीहरूले सीधा विदेशी शहरहरूसँग ‘सिस्टर सिटी’ (Sister City) सम्बन्ध स्थापना गर्छन्। क्यानाडाको क्यूबेक प्रान्त वा जर्मनीका विभिन्न राज्यहरूले आफ्ना विशिष्ट आर्थिक वा सांस्कृतिक चासो प्रवर्द्धन गर्नका लागि सीधा विदेशी सरकारहरूसँग सम्बन्ध राख्छन्। क्षेत्रीय सरकारहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र पर्यटन विकास गर्न आफ्नै कूटनीतिक पहलहरू गर्छन्। यसले गर्दा कूटनीति राज्यको राजधानीबाट मात्र नभई स्थानीय तहसम्म विस्तारित भएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्थानीय सरोकारहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाएको छ। यो उप-राज्यीय सक्रियताले केन्द्र सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग वा कहिलेकाहीँ चुनौती पनि दिन सक्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN), विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू राज्यहरूले स्थापना गरेका भए तापनि उनीहरू अब आफैमा कूटनीतिका स्वतन्त्र र शक्तिशाली पात्र बनेका छन्। IOs हरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम र मापदण्डहरू को विकास र कार्यान्वयन गर्छन्, जसले राज्यहरूको व्यवहारलाई निर्देशित गर्छ। UN जस्ता संस्थाहरूले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापना, मध्यस्थता र मानवीय सहायता प्रदान गर्छन्। IOs हरूले विभिन्न देशहरूलाई साझा विश्वव्यापी चुनौतीहरू (जस्तै महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद) को समाधानका लागि नीति समन्वय गर्ने मञ्च प्रदान गर्छन्। यी सङ्गठनहरूसँग विश्वव्यापी समस्याहरूमा गहिरो विशेषज्ञ ज्ञान र व्यापक जानकारी हुन्छ, जसले सदस्य राष्ट्रहरूको नीति निर्माणलाई सूचित गर्छ। IOs को भूमिका विश्वव्यापी शासन (Global Governance) मा केन्द्रीय हुन्छ, जहाँ बहुपक्षीय संवाद र सहमति निर्माणको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाहरू तय गरिन्छन्। यद्यपि, यी सङ्गठनहरूमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावको चुनौती भने सधै रहिरहन्छ।

केही व्यक्तिहरू, उनीहरूको लोकप्रियता, धन वा विशेषज्ञताका कारण, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका खेल्छन्। एञ्जेसिना जोली, लियोनार्डो डिकाप्रियो जस्ता कलाकार वा खेलकुदका व्यक्तित्वहरूले मानवीय मुद्दाहरू, वातावरण संरक्षण वा गरिबी निवारणका लागि वकालत गर्छन्। उनीहरूले जनमतलाई प्रभावित गर्न र नीति निर्माताहरू माथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्, जसलाई ‘सेलिब्रेटी कूटनीति’ भनिन्छ। पोप वा दलाई लामा जस्ता धार्मिक नेताहरूले विश्वव्यापी शान्ति, मानवअधिकार र नैतिकताका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रभाव राख्छन्। पूर्व राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल पछि पनि विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा सल्लाहकार, मध्यस्थ वा विशेष दूतको रूपमा काम गर्न सक्छन्। बिल गेट्स (बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन) जस्ता परोपकारी व्यक्तित्वहरूले विश्व स्वास्थ्य, शिक्षा र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा विशाल लगानी गरी कूटनीतिक प्रभाव पार्छन्। यी प्रभावशाली व्यक्तिहरूले अनौपचारिक च्यानलहरू मार्फत राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ध्यान विशेष मुद्दाहरूमा केन्द्रित गराउन र वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सक्षम हुन्छन्, जसले परम्परागत कूटनीतिक प्रयासहरूलाई पूरक बनाउँछ।

डिजिटल क्रान्तिले कूटनीतिक सञ्चारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र प्रमुख मिडिया हाउसहरूले कूटनीतिको नयाँ पात्रको रूपमा काम गरिरहेका छन्। सरकार र कूटनीतिज्ञहरूले ट्विटर (अब X), फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सीधा विदेशी जनतासँग संवाद गर्छन्, नीतिहरूको व्याख्या गर्छन् र आफ्नो देशको सकारात्मक छवि निर्माण गर्छन्, जसलाई ‘डिजिटल कूटनीति’ (Digital Diplomacy/Twiplomacy) भनिन्छ। सामाजिक सञ्जालले सङ्कटको समयमा तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न सक्षम बनाएको छ, तर यसले गलत सूचना (Disinformation) र नक्कली समाचार (Fake News) को चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया हाउसहरू (जस्तै BBC, CNN, Al Jazeera) ले विश्वव्यापी घटनाक्रममा रिपोर्टिङ र विश्लेषण मार्फत जनमतलाई प्रभावित गर्छन्, जसले विभिन्न देशहरूको परराष्ट्र नीतिमा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्छ। नागरिक पत्रकारिताको उदयले परम्परागत मिडियाको भूमिकालाई चुनौती दिएको छ, जहाँ नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटनाहरूको रिपोर्टिङ गरेर वा आफ्नो विचार व्यक्त गरेर विश्वव्यापी बहसलाई प्रभाव पार्छन्।

नागरिक समाजका विभिन्न समूह र विदेशमा बसोबास गर्ने प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम, सांस्कृतिक महोत्सव, खेलकुद प्रतियोगिता वा पर्यटन मार्फत जनता-जनताबीचको सीधा अन्तरक्रियाले अन्तर-सांस्कृतिक समझदारी बढाउँछ र राष्ट्रहरू बीच सद्भाव निर्माण गर्छ, जसलाई ‘नागरिक कूटनीति’ (Citizen Diplomacy) भनिन्छ। विदेशमा बसोबास गर्ने प्रवासी समुदायहरूले आफ्नो मातृभूमिको राजनीति र परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छन्, चाहे त्यो रेमिटेन्स, राजनीतिक लबबिङ वा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन मार्फत होस्। उदाहरणका लागि, भारतीय डायस्पोरा वा चिनियाँ डायस्पोराले आ-आफ्नो देशको हितमा वकालत गर्छन्। नागरिक समाजका समूहहरूले विश्वव्यापी नेटवर्क र गठबन्धनहरू निर्माण गरेर साझा मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्छन्। यो नागरिक तहको संलग्नताले परराष्ट्र नीतिको आधारलाई फराकिलो बनाउँछ र राज्यको औपचारिक प्रयासहरूलाई जनस्तरको समर्थन प्रदान गर्छ, जसले कूटनीतिको वैधता र प्रभावकारिता बढाउँछ।

नयाँ कूटनीतिक पात्रहरूको उदयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘सफ्ट पावर’ (Soft Power) को महत्त्व चुलिएको छ। जोसेफ नाईले परिभाषित गरेअनुसार सफ्ट पावर भनेको बल वा पैसाको सट्टा आकर्षण (Culture), राजनीतिक मूल्य (Political Values) र विदेश नीतिको प्रभाव (Foreign Policy) मार्फत अरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप बनाउन सक्ने क्षमता हो। गैर-सरकारी संस्थाहरूको मानवीय कार्य, बहुराष्ट्रिय निगमहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सेलिब्रेटीहरूको विश्वव्यापी प्रभाव र संस्कृति तथा पर्यटन मार्फत हुने नागरिक कूटनीति यी सबै सफ्ट पावरका सशक्त उदाहरण हुन्। सफ्ट पावरको सफल प्रयोगले राज्यको छवि सुधार्न, गठबन्धन बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अनुकूल जनमत सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। २१औँ शताब्दीमा सैन्य र आर्थिक ‘हार्ड पावर’ (Hard Power) जत्तिकै सफ्ट पावर पनि भूराजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण उपकरण बनेको छ। नेपाल जस्ता सानो आर्थिक तथा सामरिक शक्ति भएका राष्ट्रका लागि बुद्ध धर्म, सगरमाथा र विशिष्ट संस्कृतिमा आधारित सफ्ट पावर कूटनीतिको एक महत्त्वपूर्ण औजार बन्न सक्छ।

सूचना प्रविधि र विशेषगरी इन्टरनेटको विकासले कूटनीतिको गति र पहुँचलाई अभूतपूर्व रूपमा बढाएको छ। ‘डिजिटल कूटनीति’ (Digital Diplomacy) मार्फत राष्ट्रहरूले परम्परागत कूटनीतिक संयन्त्र भन्दा बाहिर रहेर विश्वव्यापी दर्शकहरूसँग सीधा संवाद स्थापित गरेका छन्। प्रविधिले तत्काल सूचना प्रवाह गर्न, विश्वव्यापी सङ्कटको समयमा समन्वय गर्न र नीतिगत मुद्दाहरूमा द्रुत प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाएको छ। यद्यपि, यसले साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डिजिटल विभाजन जस्ता नयाँ र जटिल चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको छ। राज्यहरूले अब कूटनीतिलाई यी प्राविधिक आयामहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विकास गर्नुपर्ने भएको छ। गलत सूचना (Disinformation) र नक्कली समाचार (Fake News) को फैलावटले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वास माथि गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता छ। प्रविधिले गैर-राज्यीय पात्रहरूलाई पनि ठूलो आवाज र पहुँच दिएको छ, जसले शक्ति सन्तुलनलाई थप जटिल बनाएको छ।

नयाँ कूटनीतिक पात्रहरूको उदयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीति (Geopolitics) लाई पहिले भन्दा धेरै जटिल बनाएको छ। अबको विश्वमा शक्ति केवल राष्ट्र-राज्यहरूको सैन्य क्षमता वा आर्थिक आकारले मात्र निर्धारण हुदैन। गैर-राज्यीय पात्रहरू – जस्तै ठूला MNCs, प्रभावशाली NGOs र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू – ले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यस जटिलताले राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा दोहोरो चुनौती सिर्जना गरेको छ: एकातिर परम्परागत राष्ट्र-राज्य सम्बन्धलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने र अर्कोतिर यी विविध नयाँ पात्रहरूसँग सहकार्य र संवाद गर्ने। उदाहरणका लागि, एउटा राष्ट्रले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति बनाउँदा अन्य राष्ट्रसँग मात्र होइन, ग्रीनपीस जस्ता NGOs, विश्व बैंक जस्ता IOs र टेस्ला जस्ता MNCs का चासोहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ कूटनीतिक कौशल र क्षमताको विकास गर्न अपरिहार्य छ।

आजको अन्तरनिर्भर विश्वमा कूटनीति अब केवल राज्यका सरकारी अधिकारीहरूको मात्र विशेष अधिकार रहेन। गैर-सरकारी संस्थाहरू, बहुराष्ट्रिय निगमहरू, शहर र क्षेत्रीय सरकारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू, प्रभावशाली व्यक्तिहरू, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजका विभिन्न तहहरूले कूटनीतिको परिदृश्यलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरेका छन्। यी नयाँ पात्रहरूले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने, वकालत गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने र द्वन्द्व समाधानमा योगदान पुर्‍याउने काम गर्छन्। यी नयाँ पात्रहरूको उदयले परम्परागत कूटनीतिमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू दुवै सिर्जना गरेको छ। राज्यहरूले अब यी विविधतापूर्ण पात्रहरूसँग सहकार्य गर्न, उनीहरूको क्षमतालाई उपयोग गर्न र उनीहरूको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ। कूटनीतिको भविष्य अझ बढी समावेशी, बहु-सरोकारवाला र प्रविधि-उन्मुख हुने निश्चित छ, जहाँ हरेक पात्रको भूमिका विश्वव्यापी शासन र समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसका लागि राजनीतिक दल, नेता, कर्मचारीतन्त्र र सचेत नागरिक सबैले वर्तमान विश्वको अन्तरसम्बन्धलाई गहिरो गरी बुझेर जिम्मेवार र होसियारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ताकि नेपालले पनि यस बदलिदो भूराजनीतिको लाभ लिन सकोस्।

प्रकाशित मिति: ९ मंसिर २०८२, मंगलबार