भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही रोकिएको छैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कुनै पनि हालतमा नरोकिने दाबी गरेकी छिन्। जेन–जी आन्दोलनका माग र भावना अनुसार सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र निर्वाचन तयारी एकसाथ अघि बढाइरहेको उनले प्रष्ट पारेकी छन्।

आज सिंहदरबारमा नवगठित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सुदन किराती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले युवाहरूले गरेको विद्रोहले देशमा नयाँ परिवेश सिर्जना गरेको बताइन्। उनले भनिन्, हामी काम गर्न आएका हौँ। युवाको बलिदानीको मर्मअनुसार अघि बढ्छौँ, कुनै पनि बहाना बनाएर पन्छिने छुट छैन। हामी रोकिँदैनौँ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार भ्रष्टाचार छानबिनका लागि राज्यका मौजुदा संरचना नै पर्याप्त छन्, त्यसैले नयाँ आयोग गठन नगर्ने निर्णय लिइएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइएकाे उनले बताइन्।

उनले थप भनिन्, पहिले दलीय प्रभावले यिनै निकायहरूलाई कमजोर बनाइयो। अब कुनै दबाब हुँदैन। समानान्तर संगठन बनाएर होइन, सक्षम निकायलाई अधिकार र वातावरण दिएर मात्र नतिजा आउँछ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हाल अख्तियारले छानबिनको गति बढाएको र प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत कारबाही अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्। अत्यधिक दलीयकरण नै देश विकासकाे मुख्य बाधा भएको टिप्पणी गर्दै उनले विभिन्न क्षेत्रका प्रभावशाली समूहले किसानदेखि व्यवसायीको नाममा राजनीति गर्दै संसाधन कब्जा गरेको समस्यातर्फ संकेत गरिन्।

उनले उदाहरण दिँदै भनिन्, किसानका नाममा राजनीति हुन्छ। किसानले मल र बीउ पाउँदैनन्, तर किसानका नेता मन्त्री–सांसद बन्छन्। सहुलियतका ऋण, मल र बीउ एकै समूहले एकलौटी गर्ने चलन नै भ्रष्टाचारको जड हो। यस्तो अवस्थामा विकास कसरी सम्भव हुन्छ?

भेटका क्रममा अध्यक्ष किरातीसहित प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले धरपकड बढाएको र केही दलहरूले खुलेआम गुण्डा परिचालन गर्न थालेको आरोपसमेत लगाए।

यदि कुनै राजनीतिक दलले घोषित रूपमा गुण्डागर्दीमा उत्रिने हो भने जेन–जी आन्दोलनले प्रतिकार गर्न बाध्य हुने चेतावनी प्रतिनिधिमण्डलले सरकारलाई दिएको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: १७ मंसिर २०८२, बुधबार