काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
युवराज पौडेल (सफल) ले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्। सो रिटको पेसी माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ।
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेशको माग गरिएको छ।
निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको जिकिर गरेका छन्।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०८१–०९–३० मा रवि लामिछानेको सम्बन्धमा काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग दाबी निजको हकमा मात्र कायम नरहने गरी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ माघ २०८२, आइतबार












प्रतिक्रिया