ओली, लेखक, खापुङमाथि १० वर्ष कैद सिफारिस तोकिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिएको भन्दै विभिन्न तहबाट आलोचना बढिरहेका बेला यसलाई सार्वजनिक गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको हो।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक परामर्शमा जुटेकी छन्। उक्त छलफलपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति तय हुने बताइएको छ।

सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन “छिट्टै” सार्वजनिक हुनसक्ने सम्भावना छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने यसबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही दिन आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले उक्त प्रतिवेदन विगतका आयोगहरूजस्तो अलपत्र नपर्ने दाबी गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को १ चैतको बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तत्काल सार्वजनिक हुने संकेत दिएका थिए, तर प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन।

यसबीच जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू र विभिन्न नागरिक समूहहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले समेत केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

चौतर्फी दबाब बढ्दै जाँदा अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनका मुख्य सिफारिस

उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न ठहरिएका केही उच्च पदाधिकारीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध अनुसन्धान गरी कैद सजायको सिफारिस गरिएको बताइएको छ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल लाई पनि कैद सजाय सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। साथै गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको बताइएको छ।

यद्यपि आयोग गठनको प्रक्रियादेखि नै उठेका विवादका कारण यसको निष्कर्ष र सिफारिसमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “आयोग गठनकै आधार विवादित रहेकाले यसको निष्कर्ष पूर्ण रूपमा विवादमुक्त हुन सक्दैन, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आफैंमा सकारात्मक कदम हुनेछ।”

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छुट्टै छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रका उच्च पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ।

प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०८२, मंगलबार