काठमाडौं । अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदै सार्वजनिक गर्ने तथा दबाबमा पारेर बयान लिने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलिया ले यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नेपाल सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि चैत २६ गते पेसी तोकिएको छ।
रिट निवेदनमा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विकृति देखिएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी पक्राउ पर्नेबित्तिकै व्यक्तिको नाम, थर, तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गरेर समाजमा ‘अपराधी’को रूपमा चित्रण गर्ने प्रहरीको अभ्यासले संवैधानिक हकको उल्लंघन गरेको निवेदकको जिकिर छ।
निवेदनमा यस्तो कार्यले सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक, गोपनीयताको हक तथा यातनाविरुद्धको हकमा गम्भीर आघात पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। पक्राउ परेलगत्तै सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक अवस्था र पारिवारिक सम्बन्धमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने पनि रिटमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा २०(५) अनुसार कसूर प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिने हक भए पनि अनुसन्धानकै क्रममा पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा ‘मिडिया ट्रायल’ हुने र अदालतको निर्णयअघि नै सामाजिक रूपमा दोषी ठहर हुने अवस्था सिर्जना भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकले यस्ता कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि, विशेषतः आईसीसीपीआर र क्याटको समेत उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। यसअघि गृह मन्त्रालयमा सुधारका लागि निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको उनले बताएका छन्।
रिटमार्फत पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक नगर्न, अनुसन्धानका क्रममा यातना प्रयोग नगर्न तथा जबरजस्ती लिइएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २५ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया