काठमाडौं। लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्रालाई लिएर नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक स्तरमा मतभेद तीव्र बनेको छ।
दुवै देशले आ–आफ्नो दाबी दोहोर्याउँदै सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएपछि विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको स्पष्ट पार्दै त्यहाँ गरिने कुनै पनि गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि र प्रमाणका आधारमा उक्त क्षेत्र नेपालको भएको दाबी गर्दै भारतलाई पटक–पटक संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरेको जनाएको छ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दै महाकाली नदीपूर्वका भूभागमा आफ्नो अधिकार रहेको बताउँदै आएको छ।
सोही आधारमा सडक निर्माण, व्यापारिक गतिविधि वा तीर्थयात्रा सञ्चालनजस्ता कार्यहरू एकपक्षीय रूपमा नगर्न आग्रह गरिएको छ।
यस विषयमा नेपालले चीनलाई पनि औपचारिक जानकारी गराउँदै सीमा सम्बन्धी विषयहरू कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
नेपालको भनाइमा ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यता भारतले भने लिपुलेक मार्गलाई लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत तीर्थयात्रा मार्गको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
भारतीय पक्षले विगतदेखि नै उक्त मार्ग प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै नेपालको पछिल्लो दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ।
भारतका अधिकारीहरूले नेपालको नक्सा र क्षेत्रसम्बन्धी दाबीलाई एकपक्षीय र तथ्यहीन भन्दै खारेज गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा हालको अवस्था कुनै नयाँ विषय नभई ऐतिहासिक अभ्यासकै निरन्तरता हो।
यद्यपि, दुवै देशले विवाद समाधानका लागि संवादको विकल्प खुला राखेका छन्।
नेपालले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै वार्तामार्फत निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ भने भारतले पनि द्विपक्षीय संवादमार्फत सीमा सम्बन्धी बाँकी विषय टुंग्याउन तयार रहेको जनाएको छ।
लिपुलेकसँग जोडिएको यो विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवेदनशील मुद्दा फेरि सतहमा ल्याएको छ।
यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पारदर्शी संवाद, ऐतिहासिक प्रमाण र आपसी विश्वासको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया