नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने दृढ लक्ष्य राखेको छ। हालैका दिनहरूमा बहसको केन्द्रमा आएको राजदूत नियुक्तिमा ‘योग्यता प्रणाली’ लागू गर्ने सोच र तयारी कूटनीतिक सुधारका दृष्टिले एक सकारात्मक कदम भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको धरातल निकै जटिल छ, जसमा कूटनीतिक गहिराइ बुझ्न अपरिहार्य देखिन्छ। राजदूत भनेको कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता, संकीर्ण घेराको प्रतिनिधि वा केवल सरकारको सामान्य प्रवक्ता मात्र किमार्थ होइन; अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनीहरू त देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने ‘अघोषित सिमाना’ का वास्तविक रक्षक हुन्।
वर्तमान विश्व राजनीतिमा तीब्र गतिमा आउँदै गरेको बहुध्रुवीय ध्रुवीकरण, विचारधाराको टकराव र महाशक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको चेपुवामा नेपालजस्तो रणनीतिक रूपमा संवेदनशील भू-परिवेष्ठित मुलुकका लागि राजदूतको भूमिका सामान्य सरकारी कर्मचारी वा प्रशासनिक अधिकारीको भन्दा निकै माथि र असाधारण प्रकृतिको हुन्छ। त्यसैले, राजदूत चयनका लागि परीक्षा वा मूल्यांकनको विधि बनाउँदा केवल किताबी ज्ञान, कण्ठस्थ पारिएका नियम र सैद्धान्तिक पाटाहरू मात्र नभई उम्मेदवारको रणनीतिक चातुर्यता, कूटनीतिक कौशल, संकट व्यवस्थापन क्षमता र राष्ट्रियताप्रतिको अटल एवं अविचलित निष्ठालाई मुख्य केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा उत्पन्न हुने अर्को दूरगामी र निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको कूटनीतिज्ञको ‘वैचारिक भिन्नता’ र ‘बहालवाला सरकारप्रतिको उत्तरदायित्व’ बीचको सन्तुलन हो। यदि कडा परीक्षा प्रणाली वा प्राविधिक मूल्यांकनबाट छानिएको व्यक्ति बहालवाला सरकारको घोषित नीतिविपरीत, राष्ट्रिय स्वार्थको मर्मविपरीत वा देशको मौलिक कूटनीतिक धारभन्दा पूर्णतः फरक र उग्र विचारधाराको भयो भने विदेशी भूमिमा गम्भीर कूटनीतिक असन्तुलन र राष्ट्रिय लज्जा पैदा हुन सक्छ। कूटनीतिमा ‘पर्सनालिटी’ र ‘प्रोफेसनलिज्म’ को सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने राज्यको बाह्य सम्बन्ध संकटमा पर्छ।
तसर्थ, सरकारले राजदूतलाई स्पष्ट नीतिगत निर्देशन दिने र राजदूतले त्यसलाई विदेशी भूमिमा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्ध केवल एकतर्फी आदेश र पालनाको नभई राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित घनिष्ठ सहकार्य र पूर्ण समन्वयको हुनुपर्छ। आजको तरल र चुनौतीपूर्ण विश्व परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र वैचारिक आग्रह-पूर्वाग्रहलाई कूटनीतिको तगारो बन्न दिनु हुँदैन, बरु व्यावसायिक योग्यता र राजनीतिक विश्वासबीच एउटा परिपक्व मध्यम मार्ग पहिल्याउनु नै आजको राज्य सञ्चालनको टड्कारो आवश्यकता हो।
राष्ट्रिय प्रतिनिधिको बहुआयामिक आयतन
राजदूतको प्राथमिक कार्य र कर्तव्य भनेको आफ्नो देश र आफू खटिएर रहेको देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई जगैदेखि प्रगाढ, भरपर्दो र दुवै पक्षलाई लाभदायी हुने गरी बनाउनु हो। बाह्य मुलुकमा उनीहरू आफ्नो मातृभूमिको सरकारको ‘आँखा, कान र कमाण्डर’ का रूपमा क्रियाशील रहन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अडान स्पष्ट रूपमा राख्नु, विविध द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरूमा राष्ट्रिय हित अनुकूलका बुँदाहरू सुनिश्चित गर्नु र विदेशी लगानी तथा प्रविधि आकर्षित गर्नु राजदूतको मुख्य जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। आधुनिक युगमा राजदूतले केवल औपचारिक भोजभतेर, कूटनीतिक शिष्टाचार र समारोहहरूमा मात्र आफूलाई सीमित नभई, ‘ट्रयाक टू’ डिप्लोमेसी र अनौपचारिक संवादका माध्यमबाट समेत देशको हित र प्रभावलाई रणनीतिक रूपमा बढाउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ।
दोस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य पक्ष भनेको आर्थिक कूटनीतिको सफल सञ्चालन हो। नेपालजस्तो अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि वैदेशिक पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको सही परिचालन र चुलिदो व्यापारिक घाटा कम गर्न राजदूतावास र राजदूतले असाधारण रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। आफू बसेको देशमा रहेका आधुनिक प्रविधि, ज्ञान, पुँजी र बजारलाई नेपालको विकाससँग जोड्न राजदूतको विशेष दख्खल, आर्थिक मामिलामा दुरदर्शिता र व्यावसायिक वार्ता क्षमता हुनुपर्छ। यदि नियुक्त राजदूतसँग आर्थिक, वित्तीय र व्यापारिक विषयको न्यूनतम बुझाइ र चासो छैन भने, उसले केवल राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने वा चिठ्ठी ओसारपसार गर्ने हुलाकको काम मात्र गर्नेछ, जसले आजको आर्थिक संकटको घडीमा देशलाई कुनै पनि ठोस फाइदा पुर्याउन सक्दैन।
तेस्रो, विदेशी भूमिमा राजदूतको प्रमुख जिम्मेवारी त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकको हकहितको पूर्ण रक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु पनि हो। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया वा अन्य देशमा पुगेका लाखौ नेपाली श्रमिकहरूको समस्या समाधान, कार्यस्थलको सुरक्षा र कानुनी संकट पर्दा न्याय सुनिश्चित गर्नु उनीहरूको ठूलो मानवीय र संवैधानिक दायित्व हो। आपतकालीन अवस्था, महामारी वा युद्धको समयमा राजदूतले देखाउने कूटनीतिक सक्रियता र मानवीय संवेदनशीलताले नै श्रमजीवी नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको न्यानो महसुस गराउँछ। यसका साथै, विदेशी सञ्चारमाध्यम वा अन्तर्राष्ट्रिय थिंकट्यांकमा नेपालबारे आउने नकारात्मक, भ्रामक र तथ्यहीन टिप्पणीहरूलाई तत्काल काउन्टर दिने र विश्व मञ्चमा नेपालको सकारात्मक ब्रान्डिङ गर्ने काम पनि राजदूतकै कुशल नेतृत्वमा हुनुपर्छ।
राजदूतले आफ्नो देशको आन्तरिक सुरक्षा चासो, सार्वभौमिकता र रणनीतिक महत्वलाई मध्यनजर गर्दै निरन्तर रूपमा सूचना संकलन, विश्लेषण र संप्रेषण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित देशको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र आन्तरिक समीकरण बुझेर कुन समयमा कस्तो कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिने भन्ने कुरामा राजदूत सधै परिपक्व र सतर्क हुनुपर्छ। एक कुशल र विद्धान राजदूतले आफ्नो सरकारलाई विदेशी राष्ट्रको भित्री रणनीति र आगामी कदमबारे समयमै पूर्वसूचना र सचेत गराउँछ, जसले गर्दा गृहदेशको सरकारलाई दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति र सुरक्षा रणनीति बनाउन निकै सहज हुन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा, राजदूत केवल एउटा आकर्षक सेवा-सुविधा भोग गर्ने पद मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिष्ठा र समृद्धिको आधार जग खडा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली खम्बा हो।
वैचारिक टकराव र राष्ट्रिय स्वार्थको कसी
राजदूत नियुक्तिमा ‘योग्यता प्रणाली’ अपनाउँदा निम्तिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको – यदि परीक्षा प्रणालीबाट छनोट भएर गएको व्यक्ति सरकारको विरोधी वा राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा फरक विचारधाराको प्रतिपक्षी भयो भने कूटनीतिक संयन्त्र कसरी चल्छ भन्ने हो। कूटनीतिको इतिहासमा राजनीतिक नियुक्ति र करियर डिप्लोम्याट बीचको आन्तरिक द्वन्द्व र कार्यशैलीगत मतभेद सधै विश्वभरि नै चर्चा र विवादको विषय बन्दै आएको छ। यदि कुनै व्यक्ति लोकसेवा वा अन्य प्राविधिक परीक्षा पास गरेर राजदूत बन्छ तर उसको आन्तरिक निष्ठा र झुकाव बहालवाला सरकारको नीतिप्रति उत्तरदायी छैन भने त्यहाँ राज्यको ‘चैन अफ कमान्ड’ तत्कालै भत्किन पुग्छ। देशको केन्द्रीय सरकारले एउटा रणनीतिक दिशामा सम्बन्ध अगाडि बढाउन खोज्दा राजदूतले दूतावासबाट अर्कै बाटो वा नीति अख्तियार गरेमा देशको कूटनीतिक साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सधैका लागि धमिलिन सक्छ।
विश्व कूटनीतिमा एउटा सर्वमान्य र अपरिवर्तनीय सिद्धान्त छ: “Politics stops at the water’s edge” अर्थात्, देशको भौगोलिक सिमाना कटिसकेपछि आन्तरिक राजनीतिक दलका स्वार्थ र एजेन्डाहरू स्वतः समाप्त हुनुपर्छ र त्यहाँ केवल राष्ट्रिय झण्डा र अविभाज्य राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र बाँकी रहनुपर्छ। यदि योग्यता प्रणालीबाट चुनिएको राजदूतले आफ्नो व्यक्तिगत वा दलीय विचारका कारण सरकारको आधिकारिक परराष्ट्र नीति मान्न अस्वीकार गर्छ भने, त्यो उसको गम्भीर व्यावसायिक असफलता र कूटनीतिक अपराध हो। यस्तो अवाञ्छित अवस्थामा सरकारले देशको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि सम्बन्धित राजदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने पूर्ण संवैधानिक र कानुनी अधिकार राख्छ। तर, यस्तो दुर्घटना नै हुन नदिन परीक्षा प्रणाली तर्जुमा गर्दा नै उम्मेदवारको बौद्धिक योग्यतासँगै उसको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा जाँच’ (Security Vetting), मनोवैज्ञानिक निष्ठा र राष्ट्रप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धताको कठोर परीक्षण गरिनु अनिवार्य हुन्छ।
अर्को ठूलो चुनौती भनेको नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा ठोस कार्यसम्पादन सूचक (KPI) को सर्वथा अभाव हुनु हो। कतिपय अवस्थामा राजदूतहरू विदेशी भूमिमा पुगेपछि देशको हितमा काम गर्नुभन्दा आफ्ना राजनीतिक आकाहरूको पहुँच र चाकडीका भरमा मात्र पद जोगाउन केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ। यदि मेरिटोक्रेसीलाई वास्तविक अर्थमा लागू गर्ने हो भने, राजदूतको कामको त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा नियमित कडा मूल्यांकन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। यदि कुनै राजदूतले सरकारको घोषित दिशा, राष्ट्रिय स्वार्थ र कूटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिर गएर काम गर्छ वा निष्क्रिय रहन्छ भने, उसलाई तत्काल पदबाट हटाउने वा जवाफदेही बनाउने कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। कूटनीतिज्ञको व्यक्तिगत विचार वा राजनीतिक आस्था जेसुकै भए पनि उसले आफ्नो कार्यकक्षमा राज्यको धारणालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।
अन्ततः, राजदूत र केन्द्रीय सरकारको सम्बन्ध ‘म्युचुअल ट्रस्ट’ र कूटनीतिक कमान्डमा टिकेको हुन्छ। सरकारले राजदूतलाई पठाउँदा नै स्पष्ट कार्यादेश र हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यहरूको सूची दिनुपर्छ र राजदूतले पनि सोही तोकिएको कूटनीतिक दायराभित्र रहेर आफ्नो सृजनात्मकता र कुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यदि यी दुई निकायबीच उचित समन्वय, सञ्चार र विश्वास भएन भने परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासबीच ठूलो अविश्वासको खाडल बन्छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा अन्य चतुर शक्ति राष्ट्रहरूले उठाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेलोफड्को गर्न सक्छन्। त्यसैले, नियुक्ति प्रक्रियामा जतिसुकै पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी अपनाए पनि कूटनीतिको अन्तिम र मूल लक्ष्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको ‘एक स्वर, एक नीति र एक दृष्टिकोण’ नै हुनुपर्छ।
रणनीतिक कौशल र आधुनिक कूटनीतिको माग
अहिलेको अत्यन्तै जटिल, अस्थिर र प्रविधि-निर्देशित विश्व परिस्थितिमा राजदूत छान्न केवल सतही लिखित परीक्षा वा किताबी ज्ञान मात्र कदापि पर्याप्त हुन सक्दैन। नेपाल जस्तो दुई उदीयमान विश्व आर्थिक एवं सैन्य महाशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित भू-रणनीतिक मुलुकका लागि राजदूत बन्ने व्यक्तिसँग असाधारण भू-राजनीतिक ज्ञान र सन्तुलन कायम राख्न सक्ने खुबी हुन जरुरी छ। छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको ऐतिहासिक एवं संवेदनशील सम्बन्धको सन्तुलन, अमेरिकी रणनीतिक चासोहरू र विश्वका नयाँ शक्तिकेन्द्रहरूसँग देशको हित अनुकूल डिल गर्न सक्ने उच्च क्षमता भएको व्यक्ति नै आजको नेपालको अनिवार्य आवश्यकता हो। राजदूत बन्ने उम्मेदवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून, बहुपक्षीय सन्धि-सम्झौता र विश्व राजनीतिक इतिहासको गहिरो सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान हुनुपर्छ।
सुरक्षा र रक्षा कूटनीतिका विविध आयामहरूमा समेत राजदूतको बुझाइ निकै परिपक्व, दूरदर्शी र कडा हुनु आवश्यक छ। नेपालको परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक बचाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा अलिकति पनि आँच नआउने गरी विदेशी कूटनीतिज्ञ र सैन्य अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक डिल गर्न सक्ने उच्च मनोबल भएको व्यक्ति मात्र राजदूतका लागि योग्य ठहरिन्छ। केवल अंग्रेजी वा अन्य विदेशी भाषाको ज्ञान हुनु वा उच्च शैक्षिक उपाधि हासिल गर्दैमा कोही पनि असल कूटनीतिज्ञ बन्न सक्दैन, उसमा जटिल परिस्थितिमा पनि देशको पक्षमा निर्णय गराउन सक्ने उच्च वार्ता कौशल हुनुपर्छ। संकटको समयमा पनि देशको अडान कत्ति पनि नढल्मलाई विपक्षी वा मित्रराष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा सहमत गराउन सक्ने क्षमता नै एक सफल राजदूतको असली पहिचान हो।
यसबाहेक, आजको २१ औ शताब्दीको राजदूतलाई विश्व अर्थतन्त्रको बदलिदो प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बहुराष्ट्रिय लगानी र डिजिटल कूटनीति बारे पनि गहिरो प्राविधिक जानकारी हुनुपर्छ। आजको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सैन्य शक्ति भन्दा ‘सफ्ट पावर’ र सांस्कृतिक कूटनीतिको ठूलो महत्व र प्रभाव रहेको छ। नेपालको प्राचीन संस्कृति, शान्तिका अग्रदूत बुद्धको जन्मभूमि र सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश भनेर मात्र अबको विश्व मञ्चमा पुग्दैन, यस कूटनीतिक पुँजीलाई मुलुकका आर्थिक लाभ, पर्यटन क्रान्ति र वैदेशिक लगानीमा कसरी बदल्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना राजदूतसँग हुनुपर्छ। अनुभवको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, राज्यको उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गहन अनुसन्धान गरेका वा कूटनीतिक सेवामा दशकौ खारिएका परिपक्व व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनु उपर्युक्त हुन्छ।
तसर्थ, नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव यो छ कि, राजदूत छनोट गर्दा केवल बजारिया परीक्षामा मात्र भर नपरी एक वैज्ञानिक ‘मिक्स मोडल’ अपनाउनुपर्छ। कुल राजदूत पदको निश्चित प्रतिशत परराष्ट्र सेवाकै वृत्तिविकास (Career Diplomats) बाट र निश्चित प्रतिशत बाह्य क्षेत्रका प्रबुद्ध विज्ञ समूह र राजनीतिक रूपमा स्थापित उच्च कदका कूटनीतिज्ञहरूबाट छानिनुपर्छ। तर दुवै समूहबाट छानिने व्यक्तिहरूमा ‘योग्यताको न्यूनतम मापदण्ड’ भने समान रूपमा कडा र पारदर्शी हुनुपर्छ। योग्यता परीक्षण गर्दा केवल लिखित उत्तरपुस्तिका मात्र जाँच्ने परम्परागत शैली त्यागेर उनीहरूको रणनीतिक सोच, संकट व्यवस्थापन क्षमता, सञ्चार कला र राष्ट्रियताप्रतिको अडान जाँच्ने उच्चस्तरीय ‘लाइभ कूटनीतिक केस स्टडी’ प्रस्तुति र प्यानल अन्तरवार्तालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ।
निष्कर्षमा, नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक साखलाई सुदृढ एवं मर्यादित बनाउन राजदूत नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीको बहस सुरु हुनु आफैमा एक सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो। तर, सरकारले के भुल्नु हुँदैन भने प्राविधिक परीक्षा प्रणालीले किताबी ज्ञान र सूचना कण्ठ गरेका मान्छे त देला, तर कूटनीतिमा चाहिने ‘राष्ट्रिय कूटनीतिक निष्ठा’, ‘भू-राजनीतिक संवेदनशीलता’ र ‘परिपक्वता’ दिन्छ कि दिदैन भन्नेमा सधै सचेत रहनुपर्छ। राजदूत कुनै पनि बहालवाला सरकारको राजनीतिक छायाँ मात्र होइन, बरु सिंगो राष्ट्र र नेपाली सभ्यताको बाह्य ऐना हो।
सरकार र राजदूतबीचको सम्बन्ध दलीय संकीर्णता भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थको एउटै बलियो डोरीमा बाँधिएको हुनुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति निष्पक्ष योग्यता प्रणालीबाट छानिएर आउँछ भने उसले आफ्नो पदको मर्यादा बुझ्दै राज्यको मूल कूटनीतिक धार र सरकारको निर्देशन पालना गर्नु उसको कानुनी, नैतिक र पेशागत कर्तव्य हो। वर्तमान भू-राजनीतिक जटिलता, आर्थिक संकट र बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई चिर्दै नेपालको हित रक्षा गर्न सक्ने ‘विज्ञ एवं देशभक्त कूटनीतिज्ञ’ नै आजको नेपालको अनिवार्य आवश्यकता हो। सुधारका नाममा गरिने नयाँ प्रयोगले कूटनीतिक संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाओस्, न कि यसलाई केवल अर्को नयाँ स्वरूपको प्रशासनिक भर्ती केन्द्र।
प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया