काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूको संरचना मा महत्वपूर्ण पुनर्संरचना भएको छ।
यस निर्णयपछि हालसम्म २२ वटा रहेको मन्त्रालय संख्या घटेर १८ वटामा सीमित भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र खर्च कटौतीमुखी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय गाभ्ने र केही मन्त्रालय खारेज गर्ने निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो।
सरकारी स्रोतका अनुसार नियमावली स्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ कायम गरिएको छ।
यसअघि प्रशासनिक अभ्यासमा २२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा थिए।
यस पुनर्संरचनाअन्तर्गत चारवटा मन्त्रालय खारेज गरिएको छ भने केही मन्त्रालयहरूको नाम र कार्यक्षेत्र समेत पुनः परिभाषित गरिएको छ।
खारेज हुने मन्त्रालयहरूमा युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परेका छन्।
ती मन्त्रालयका जिम्मेवारीहरू सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ संरचना अनुसार खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग एकीकृत गरी ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइने तयारी छ।
त्यस्तै, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीहरूलाई समेटेर ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
खानेपानी तथा सहरी विकास क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर एकीकृत मन्त्रालय बनाइनेछ।
यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालयतर्फ स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याउने सुझाव समेत कार्यदलले दिएको छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तयार पारेको हो।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र संरचनागत दोहोरोपन हटाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
यद्यपि नयाँ मन्त्रालयहरूको अन्तिम नाम र पूर्ण कार्यढाँचा भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया