नेपालको राजनीतिक दिशा र समाज

नेपालको सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध अत्यन्त गहिरो र अर्थपूर्ण छ। समाजले राजनीतिलाई आधारभूत मूल्य, मान्यता र नागरिकका आकाङ्क्षाहरू प्रदान गर्दछ भने राजनीतिले ती मुद्दाहरूलाई संवैधानिक र कानुनी रूप दिई कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा यो सम्बन्ध केवल शासन सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई नागरिकको पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

वर्तमान समयमा नेपाली समाजमा आएको चेतना र आधुनिक पुस्ताको उदयले परम्परागत राजनीतिको शैलीलाई ठुलो चुनौती दिएको छ। विगतमा दलीय अन्धभक्ति र परिवारवादमा टिकेको राजनीति अब सुशासन, पारदर्शिता र योग्यताको कदर खोज्ने दिशामा अग्रसर छ। समाजले राजनीतिलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यमका रूपमा नभई सेवा र रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा हेर्न थालेको छ, जसले गर्दा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले पनि आफूलाई जनमुखी बनाउनु पर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।

अन्ततः, राजनीति र समाजको यो मिलनबिन्दुले नै समृद्ध नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। जबसम्म राजनीतिले समाजमा व्याप्त जातीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेदहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्दैन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन दिन सक्दैन, तबसम्म वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले, समाजको आवश्यकता र राजनीतिको निर्णय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र समावेशी समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नु आजको निर्विकल्प आवश्यकता हो।

समावेशी राज्य र पहिचानको राजनीति

नेपाल एक बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकाले यहाँ ‘जाति’ र ‘जातीयता’ को अवधारणा ऐतिहासिक रूपमा गहिरोसँग जोडिएको छ। परम्परागत वर्णश्रम व्यवस्थाले सिर्जना गरेको असमान श्रेणीबद्ध संरचनाले गर्दा धेरै समुदायहरू लामो समयसम्म राज्यको मूलधारबाट टाढा रहे। वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो ऐतिहासिक अन्यायलाई सच्याउँदै विविधतालाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति मानेको छ। आज जातीय पहिचान केवल सामाजिक विषय मात्र नभई राज्यको शक्ति सन्तुलन र अवसरको न्यायोचित वितरणसँग जोडिएको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ।

ऐतिहासिक उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन अहिले समावेशीकरण र आरक्षणको राजनीतिले प्राथमिकता पाएको छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायले राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएका छन्। २०७२ को संविधानले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेपछि प्रतिनिधित्वमा केही सुधार त आएको छ, तर यसलाई केवल सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा मात्र सीमित राखिनु हुँदैन। वास्तविक अधिकार र नीति निर्माणको तहमा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच पुर्‍याउनु नै आजको मुख्य कार्यभार हो, जसले सामाजिक न्यायको मर्मलाई सार्थक बनाउँछ।

जातीयता र वर्गीय अवस्थाबीच नेपालमा निकै नजिकको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। अक्सर सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका जातिहरू नै आर्थिक रूपमा पनि विपन्न रहने गरेको देखिन्छ। यो असमानताको खाडलले समाजमा असन्तोष जन्माउँछ, जसले गर्दा योग्यता र क्षमताको कदर हुने प्रणाली निर्माणमा बाधा पुगेको छ। राज्यले जातीय आधारमा अवसर प्रदान गर्दा सबैभन्दा कमजोर वर्गसम्म पुग्ने गरी नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। श्रमलाई जातसँग होइन, सीप र सम्मानसँग जोड्न सकेमा मात्र समाजमा व्याप्त हीनताबोध हराएर जानेछ।

क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दा पनि नेपालको राजनीतिमा उत्तिकै प्रभावशाली छ। भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रहरूले लामो समयसम्म राज्यको उपेक्षा भोगे। संघीयताको आगमनले यी क्षेत्रहरूको आत्मसम्मान र अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, प्रदेशहरूको नामकरण र सीमांकनका विषयमा अझै पनि केही असहमतिहरू कायम छन्। क्षेत्रीय विशिष्टतालाई सम्मान गर्दै केन्द्र र प्रदेशबीचको शक्ति बाँडफाँटलाई न्यायपूर्ण बनाउनु नै संघीयताको सफलताको कडी हो।

समावेशी राज्य निर्माणको यात्रामा कुनै पनि जात वा क्षेत्रलाई काखा र पाखा गरिनु हुँदैन। राष्ट्रिय एकताको जग बलियो बनाउन हरेक नागरिकले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्न पाउनुपर्छ। जातीय संकीर्णता र क्षेत्रीय अहङ्कार भन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा सबैको सहभागिता अनिवार्य छ। जबसम्म हरेक समुदायले आफ्नो भाषा, संस्कृति र गौरवको संरक्षण भएको महसुस गर्दैनन्, तबसम्म मुलुकले दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन।

भाषिक विविधता र धार्मिक सहिष्णुता

भाषा र धर्म कुनै पनि समाजको पहिचान र प्राण हुन्। नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा मातृभाषाहरूको संरक्षण गर्नु भनेको यहाँको जीवन्त सभ्यतालाई बचाउनु हो। विगतको “एक भाषा” को नीतिले गर्दा धेरै स्थानीय भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगे, जसले सम्बन्धित समुदायलाई राज्यबाट मानसिक रूपमा टाढा बनायो। तर, वर्तमान संविधानले सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएर भाषिक न्यायको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अब प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रका प्रमुख भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाएको छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोगलाई बढावा दिनु वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि अनिवार्य देखिएको छ। बालबालिकाले आफ्नै भाषामा प्रारम्भिक शिक्षा पाउँदा उनीहरूको सिकाई र सृजनात्मकतामा वृद्धि हुन्छ। यद्यपि, अंग्रेजी भाषाको बढ्दो मोह र विश्वव्यापीकरणका कारण स्थानीय भाषाहरू अझै पनि ओझेलमा छन्। हाम्रो मौलिक भाषालाई आधुनिक प्रविधि र रोजगारको बजारसँग जोड्न नसक्नु एउटा कमजोरी हो। भाषाहरूलाई केवल संवेगको माध्यम मात्र नबनाई ज्ञान र समृद्धिको आधार बनाउनका लागि राज्यले विशेष लगानी र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ।

धार्मिक सहिष्णुता नेपाली समाजको अर्को सुन्दर पक्ष हो। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि यहाँ सबै धार्मिक समुदायको अधिकार सुरक्षित भएको छ। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्मको विरोध होइन, बरु सबैको आस्थालाई समान सम्मान दिनु र राज्यले कुनै एक धर्मको पक्ष नलिनु हो। यसले अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ भने बहुसंख्यकको परम्परागत धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यलाई दिएको छ। धर्मलाई राजनीतिबाट अलग राख्दै व्यक्तिगत आस्थाको विषय बनाउनु नै आधुनिक लोकतन्त्रको विशेषता हो।

यद्यपि, पछिल्लो समयमा धर्म परिवर्तन र धार्मिक ध्रुवीकरणका केही घटनाहरूले सामाजिक सद्भावमा चुनौती थपेका छन्। आर्थिक प्रलोभन वा त्रासका आधारमा हुने गतिविधिले समाजमा विभाजन ल्याउन सक्छ, जसलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो। अर्कोतर्फ, पशुपति, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जस्ता धार्मिक स्थलहरूलाई धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीतिको माध्यमबाट समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ। धार्मिक शिक्षालाई मानवता, नैतिकता र विज्ञानसँग जोडेर नयाँ पुस्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता हो।

भाषा र धर्म समाजलाई जोड्ने सूत्र हुनुपर्छ, विभाजन गर्ने हतियार होइन। जबसम्म राज्यले सबैको भाषा र आस्थाको समान सम्मान गर्दैन, तबसम्म सामाजिक न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन। भाषिक र धार्मिक विविधतालाई नै नेपालको शक्ति मानेर अघि बढ्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सबैको अपनत्व भएको राज्य प्रणालीले मात्रै यी सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सक्छ। सबैको समान पहिचान र सम्मानले नै समावेशी र स्वाभिमानी नेपालको जग बलियो बनाउनेछ।

लैङ्गिक न्याय र योग्यताको आधार

नेपाली राजनीतिमा लैङ्गिकता र समावेशीकरणको मुद्दा २०७२ को संविधानपछि नयाँ उचाइमा पुगेको छ। ऐतिहासिक रूपमा पितृसत्तात्मक संरचनाले गर्दा महिलाहरू राज्यको नीति निर्माण तहबाट वञ्चित थिए। तर वर्तमानमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी र स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। यसले महिलाहरूलाई घरको घेराबाट बाहिर निकालेर नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन मद्दत गरेको छ, जुन दक्षिण एसियामै एउटा उदाहरणीय कदम मानिन्छ।

यद्यपि, महिलाको प्रतिनिधित्वलाई केवल सङ्ख्यामा मात्र हेरिनु हुँदैन। धेरैजसो महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णायक अधिकार नभएको ‘उप’ पदमा मात्र सीमित राखिनुले पितृसत्तात्मक सोच अझै कायमै रहेको देखाउँछ। वास्तविक लैङ्गिक समानताका लागि महिलाहरूको निर्णय क्षमतामा विश्वास गर्ने र उनीहरूलाई स्रोत-साधनमाथि पूर्ण अधिकार दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। साथै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र पहिचानलाई पनि राज्यको मूलधारमा जोड्नु पर्ने चुनौती अझै बाँकी छ, जसका लागि कानुनी र सामाजिक सचेतना दुवै आवश्यक छ।

योग्यता प्रणाली अर्थात् ‘मेरिटोक्रेसी’ को अभाव नेपाली समाज र राजनीतिको अर्को गम्भीर समस्या हो। राज्यका हरेक निकायमा दलीय भागबन्डा र नातावाद हाबी हुँदा क्षमतावान् युवाहरू पाखा लागेका छन्। जसका कारण सरकारी सेवाहरूको गुणस्तर खस्किएको छ र युवाहरूमा निराशा बढेको छ। जब सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउँदैन, उसले विकल्पका रूपमा विदेश पलायन रोज्छ। यो ‘ब्रेन-ड्रेन’ को समस्यालाई रोक्न राज्यले क्षमता र योग्यताका आधारमा अवसर प्रदान गर्ने पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नु अनिवार्य छ।

श्रम बजारमा पनि लैङ्गिक र जातीय विभेदका अवशेषहरू अझै बाँकी छन्। ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ को नारा व्यावहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आर्थिक आत्मनिर्भरता बिना महिला वा कुनै पनि सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण सम्भव छैन। त्यसैले, उद्योग, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा विशेष योजना ल्याई सबै वर्गका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनुपर्छ। सूचना प्रविधिको विकासले ल्याएका अवसरहरूमा सबैको समान पहुँच पुर्‍याएर मात्रै आधुनिक नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ।

लैङ्गिक न्याय र योग्यताको सम्मान नै एक सुसंस्कृत समाजको जग हो। राजनीतिले केवल भोटको राजनीति मात्र नगरी समाजको सर्वाङ्गीण विकासका लागि नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र योग्यताको कदर हुने समाजमा मात्रै नागरिकहरूले सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन्। त्यसैले, पुराना सोच र परिपाटीलाई त्याग्दै क्षमतावान् र समावेशी नेतृत्वको विकासमा जोड दिनु पर्छ। जब सबैले आफ्नो योग्यता अनुसारको स्थान र सम्मान पाउँछन्, तब मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेछ।

अन्त्यमा, नेपालको राजनीति र समाजको अन्तरसम्बन्धले मुलुकलाई एउटा नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। ऐतिहासिक रूपमा व्याप्त रहेका जातीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेदहरूलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन्। समाजको विविधतालाई राष्ट्रको कमजोरीका रूपमा नभई शक्तिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको अपनत्व भएको राज्य निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य दायित्व हो।

समृद्ध र सुसंस्कृत नेपाल निर्माणका लागि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सुशासन र योग्यताको सम्मान अपरिहार्य छ। युवा पुस्ताको पलायन रोक्न र मुलुकभित्रै आशाको सञ्चार गर्न राजनीतिले आफूलाई जनसेवकका रूपमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ। जब समाजको माग अनुसार राजनीति चल्छ र हरेक नागरिकले न्याय र समानताको अनुभूति गर्छन्, तब मात्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र समावेशी लोकतन्त्रको मर्म सार्थक हुनेछ।

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।) 

प्रकाशित मिति: १ असार २०८३, सोमबार