नयाँ दिल्लीमा आजदेखि सुरु भएको ब्रिक्स (BRICS) को शिखर सम्मेलन वर्तमान विश्व व्यवस्था र बहुध्रुवीय प्रणालीका दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। औपनिवेशिक कालदेखि कायम पश्चिमी आर्थिक एकाधिकार र रणनीतिक प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा ल्याउन उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको यो भेलाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछ। बहुपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै विश्वव्यापी वित्तीय संरचनामा व्यापक सुधार ल्याउने प्रयासका रूपमा यस सम्मेलनलाई हेरिएको छ। वर्तमान समयमा दक्षिण गोलार्द्धका (Global South) राष्ट्रहरूले भोगिरहेका साझा समस्याहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न र उनीहरूको आवाज विश्वमञ्चमा बुलन्द पार्न यो मञ्च प्रभावकारी साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस सम्मेलनले केवल सदस्य राष्ट्रहरू बीचको आर्थिक सहयोगलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छैन, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका अवरोधहरूलाई हटाउन नयाँ दिशा प्रदान गर्ने प्रयास पनि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक सुधारका मुद्दाहरूलाई यस बैठकले जोडदार रूपमा उठाएको छ। यसका साथै क्षेत्रीय शान्ति, जलवायु परिवर्तनका चुनौती, खाद्य सुरक्षा र प्रविधिको न्यायोचित हस्तान्तरण जस्ता बहुआयामिक विषयमा सहमति निर्माण गर्दै यो सम्मेलनले समृद्ध, समावेशी र सुरक्षित विश्व निर्माणका लागि एउटा ऐतिहासिक मोडको काम गर्ने निश्चित छ।
पाँच प्राथमिकता: डी-डोलराइजेसनदेखि जलवायु वित्तसम्म
नयाँ दिल्ली सम्मेलनको प्राथमिक एजेण्डा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्थानीय मुद्राको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु र अमेरिकी डलरमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई घटाउनु रहेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी व्यापार आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रामा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेछन्। यस कदमले डलरको उतारचढावबाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम र बाह्य वित्तीय दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। व्यापारिक कारोबारमा स्वदेशी मुद्राको प्रयोग बढ्दै जाँदा साना तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई मौद्रिक स्वायत्तता प्राप्त हुनेछ भने अमेरिकी मौद्रिक नीतिले सिर्जना गर्ने विश्वव्यापी दबाबबाट उनीहरूले संरक्षण पाउनेछन्।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण एजेण्डाका रूपमा नयाँ विकास बैंक (NDB) को संस्थागत विस्तार र सशक्तीकरणलाई लिइएको छ। परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले थोपर्ने कडा र अपमानजनक सर्तहरूबाट मुक्त भई विकासोन्मुख देशहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने रणनीतिक निर्णय यस सम्मेलनबाट हुनेछ। यस बैंकले साना राष्ट्रहरूलाई आफ्ना प्राथमिकता अनुसारका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न वित्तीय स्रोत जुटाउने नयाँ बाटो खोलिदिएको छ। यसले विश्वव्यापी वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न र परम्परागत ऋणदाताहरूको एकाधिकार तोड्न ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ।
नयाँ दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलनले पश्चिमी आर्थिक एकाधिकार र डलरको प्रभुत्वलाई सीधा चुनौती दिएको छ। स्वदेशी मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र र न्यू डेभलपमेन्ट बैंकको विस्तार मार्फत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई राजनीतिक सर्त विहीन वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्दै बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न यो सम्मेलन निर्णायक साबित हुनेछ।
तेस्रो मुख्य विषयका रूपमा खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकट गहिरिदै गएको र इन्धनको मूल्यमा अनिश्चितता छाएको अवस्थामा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले साझा खाद्य बैंक र ऊर्जा सहयोग संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा गहन छलफल गर्नेछन्। कृषि प्रविधिको आदानप्रदान र रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विशेष सम्झौताहरू हुनेछन्। यसले विशेष गरी गरिब र विपन्न देशहरूलाई खाद्य संकटबाट जोगाउन र ऊर्जा आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनका लागि बलियो आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चौथो एजेण्डाका रूपमा प्रविधि हस्तान्तरण र डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई अघि सारिएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (AI), साइबर सुरक्षा र अन्तरिक्ष प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित राष्ट्रहरूको एकाधिकार तोड्दै ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आफ्नै साझा डिजिटल प्रणाली र सुरक्षा मापदण्ड तयार पार्ने रणनीति बनाएका छन्। प्रविधिको अनुचित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय यस सम्मेलनले लिन सक्नेछ। यसका साथै वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा आपसी सहयोग बढाउन रणनीतिक सहमति कायम हुनेछ।
पाँचौ प्रमुख एजेण्डा जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने रणनीति हो। विकसित देशहरूले जलवायु वित्तीय कोषमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको अवस्थामा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आफ्नै हरित कोष स्थापना गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्छन्। नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रवर्द्धन, सौर्य ऊर्जाको विस्तार र कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि साझा कार्ययोजना बनाइनेछ। यसका साथै संस्थागत विस्तार गर्दै अन्य उदीयमान राष्ट्रहरूलाई सदस्य वा साझेदारका रूपमा समावेश गर्ने मापदण्ड तय गरी बहुध्रुवीय विश्वको आधारलाई थप बलियो बनाइनेछ।
द्विपक्षीय कूटनीति: सीमा विवाद र भूराजनीतिक सम्झौता
सम्मेलनको औपचारिक सत्रबाहेक यसमा हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सीमाना वार्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष महत्त्व राख्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको सम्भावित वार्तामा सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने र व्यापारिक सन्तुलन मिलाउने विषयमा केन्द्रित छलफल हुनेछ। दुवै देशबीच लामो समयदेखि कायम रहेको सीमा विवादलाई कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्दै आर्थिक सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्ने दिशामा यो वार्ता निर्णायक हुन सक्छ। एसियाका दुई ठूला शक्तिहरू बीचको तनाव कम हुनु समग्र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि अत्यन्तै सकारात्मक हुनेछ।
अर्कोतर्फ, रुसी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री बीचको वार्ता मुख्य रूपमा रक्षा सहयोग, कच्चा तेलको निरन्तर आपूर्ति र दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित रहनेछ। पश्चिमी प्रतिबन्धका बाबजुद रुससँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई कसरी सुरक्षित र निरन्तर राख्ने भन्ने विषयमा ठोस सहमति हुन सक्छ। रक्षा सामग्रीको सहज आपूर्ति र संयुक्त सैन्य प्रविधि विकासका क्षेत्रमा नयाँ सम्झौताहरू हुने सम्भावना छ। यस वार्ताले भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुका साथै रुसका लागि आफ्नो उत्पादन बेच्ने भरपर्दो बजार कायम राख्न मद्दत पुर्याउनेछ।
सम्मेलनका अवसरमा हुने भारत-चीन सीमा वार्ता र रुस तथा इरानसँगका उच्चस्तरीय भेटघाटहरूले भूराजनीतिक तनाव कम गर्न मद्दत पुर्याउनेछन्। एसियाली शक्तिहरूबीचको कूटनीतिक समझदारी र इन्धन तथा रक्षा क्षेत्रको सहकार्यले क्षेत्रीय शान्ति, आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा र आन्तरिक एकतालाई थप मजबुत बनाउनेछ।
इरानी राष्ट्रपति र रुसी तथा चिनियाँ प्रमुखहरू बीचको वार्ताले मध्यपूर्वको शान्ति र सुरक्षा स्थितिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। इरानमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावको पृष्ठभूमिमा यो द्विपक्षीय भेटघाट अत्यन्तै अर्थपूर्ण मानिएको छ। उत्तर-दक्षिण यातायात करिडोर (INSTC) को विकास, इन्धन व्यापार र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा गहन छलफल हुनेछ। इरानलाई ब्रिक्सको मञ्चमार्फत विश्वव्यापी आर्थिक प्रवाहमा जोड्न र पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको प्रभावलाई कम गर्न यी वार्ताहरूले रणनीतिक सहयोग पुर्याउने निश्चित छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति र इरानी राष्ट्रपतिबीचको वार्ताले चीनको महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनालाई थप बल पुर्याउनेछ। इरानमा चिनियाँ लगानी बढाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र सुरक्षा समन्वयलाई सुदृढ बनाउने विषयमा दुई नेताहरू बीच सहमति जुट्न सक्छ। यसका साथै, रुस र चीनका प्रमुखहरू बीचको वार्ताले दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप उचाइमा पुर्याउनेछ। पश्चिमी शक्तिहरूको घेराबन्दीलाई चिर्दै नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणमा साझा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता उनीहरूबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्ता वार्ताहरूले केवल द्विपक्षीय समस्या मात्र समाधान गर्दैनन्, ब्रिक्सभित्रका आन्तरिक मतभेदहरूलाई कम गर्दै संगठनलाई एकताबद्ध बनाउन पनि मद्दत गर्छन्। भिन्न राजनीतिक प्रणाली र परराष्ट्र नीति भएका देशहरू बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित हुनु आफैमा ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि हो। नयाँ दिल्लीमा हुने यी उच्चस्तरीय भेटघाटहरूले विश्वव्यापी तनाव कम गर्न, अविश्वासको वातावरण हटाउन र आपसी विश्वासको नयाँ युगको सुरुवात गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
विश्व भूराजनीतिमा पर्ने दीर्घकालीन असर
नयाँ दिल्ली सम्मेलनले विश्व भूराजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। अहिलेसम्म अमेरिका र उसका पश्चिमी मित्रराष्ट्रहरूको नियन्त्रणमा रहेको विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीलाई यस सम्मेलनले सीधा चुनौती दिएको छ। ब्रिक्सको सशक्तिकरणले विश्वलाई स्पष्ट रूपमा बहुध्रुवीयतातर्फ ढकेलेको छ। अब विश्वका ठूला निर्णयहरू केवल केही विकसित राष्ट्रहरूको बैठकबाट मात्र सम्भव हुने छैन, दक्षिण गोलार्द्धका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको सहमति पनि अनिवार्य बन्नेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संरचनामा ब्रिक्सको बढ्दो प्रभावले पश्चिमी एकाधिकारलाई कमजोर बनाउनेछ। डलरको विकल्पका रूपमा स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढ्दै जाँदा पश्चिमी मौद्रिक नीतिको विश्वव्यापी दबाब घट्दै जानेछ। यसले साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्नेछ भने उनीहरूलाई बाह्य आर्थिक दबाब र एकपक्षीय प्रतिबन्धहरूबाट जोगिन मद्दत पुर्याउनेछ। ब्रिक्सको नयाँ विकास बैंकले परम्परागत ऋणदाताहरूको बाध्यकारी सर्तहरूबाट मुक्त भई विकास निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने नयाँ बाटो खोलिदिएको छ।
विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा यो सम्मेलनले सैन्य र सुरक्षा साझेदारिको नयाँ आयाम पनि सिर्जना गर्न सक्छ। यद्यपि ब्रिक्स मुख्य रूपमा आर्थिक संगठन हो, तर यसका सदस्य राष्ट्रहरू बीचको बढ्दो राजनीतिक निकटताले विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्थामा असर पार्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सुधारको मागलाई यसले अझ सशक्त बनाउनेछ। भारत र ब्राजिल जस्ता राष्ट्रहरूलाई सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता दिलाउन ब्रिक्सले संयुक्त दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, जसले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियालाई अझ लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनेछ।
यस सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण असर भनेको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको पुनःसंरचना हो। पश्चिमी देशहरू माथिको निर्भरता घटाउँदै ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आपसमा नयाँ व्यापारिक मार्ग, बन्दरगाह र यातायात करिडोरहरूको निर्माण गरिरहेका छन्। यसले व्यापारिक लागत घटाउनुका साथै क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बलियो बनाउनेछ। खाद्य, इन्धन र प्रविधिको उत्पादन तथा वितरणमा ब्रिक्सको नियन्त्रण बढ्दै जाँदा विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दु पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्न थालेको प्रस्ट हुन्छ।
समग्रमा, नयाँ दिल्ली सम्मेलनले औपनिवेशिक कालदेखि कायम रहँदै आएको पश्चिमी प्रभुत्वको एकाधिकार अन्त्यको घोषणा गरेको छ। यसले न्यायपूर्ण, समतामूलक र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ ढोका खोलेको छ। विकासोन्मुख र गरिब राष्ट्रहरूका लागि ब्रिक्स एउटा आशाको किरणका रूपमा उदाएको छ। यसले विश्व राजनीतिलाई टकराव र प्रतिस्पर्धाबाट हटाएर सहकार्य, सामूहिक विकास र सार्वभौम समानताको दिशामा अगाडि बढाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने दीर्घकालीन संकेतहरू दिएको छ।
क्षेत्रीय प्रभाव: नेपाल र दक्षिण एसियालाई लाभ
नयाँ दिल्लीमा भइरहेको ब्रिक्स सम्मेलन नेपाल जस्ता छिमेकी र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भौगोलिक रूपमा नजिक रहेको नयाँ दिल्लीमा आयोजित यो सम्मेलनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आर्थिक गतिशीलता र पूर्वाधार विकासका नयाँ सम्भावनाहरू उजागर गर्नेछ। क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा साझेदारी, यातायात सञ्जाल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने साझेदारिले यस क्षेत्रका अन्य देशहरूलाई पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो फाइदा पुर्याउनेछ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अघि सारेको स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने नीति र न्यू डेभलपमेन्ट बैंकको विस्तारले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई वैदेशिक सहायता र ऋण प्राप्तिका वैकल्पिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउनेछ। यसले गर्दा विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा परम्परागत पश्चिमा वित्तीय संस्थाहरूको बाध्यकारी सर्त र राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुन जान्छ। यसका साथै कृषि प्रविधि र ऊर्जा सहकार्यका माध्यमबाट क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा र इन्धन संकट समाधानमा पनि मद्दत पुग्नेछ।
यो सम्मेलनले दक्षिण एसियामा पूर्वाधार विकास, क्षेत्रीय व्यापार र ऊर्जा साझेदारीका नयाँ सम्भावनाहरू उजागर गरेको छ। भारत र चीनबीचको तनाव कम हुँदा नेपाल जस्ता साना र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका लागि पारवहन, वैदेशिक सहायता र व्यापारिक करिडोरका ढोकाहरू खुल्नेछन् भने वैश्विक निर्णय प्रक्रियामा स्वायत्तता सुदृढ हुनेछ।
चीन र भारत जस्ता दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू बीच ब्रिक्स मञ्च मार्फत हुने संवाद र सीमा विवाद साम्य पार्ने प्रयासले दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरताको वातावरण निर्माण गर्नेछ। दुई छिमेकी शक्तिहरू बीचको तनाव कम हुँदा नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका लागि पारवहन, व्यापारिक करिडोर र क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासका ढोकाहरू खुल्नेछन्। यसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई नै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
वैश्विक निर्णय प्रक्रियामा साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हितलाई समावेश गराउन ब्रिक्सले खेल्ने भूमिकाले समग्र दक्षिण गोलार्द्धको आत्मस्वाभिमान र स्वायत्ततालाई सुदृढ बनाउनेछ। ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको राजनीतिक दबाब र ध्रुवीकरणबाट जोगिदै आफ्नै राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक विकासका योजना अगाडि बढाउन नेपाल जस्ता देशहरूका लागि ब्रिक्सले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ।
अगाडिको बाटो: टकराव होइन, रचनात्मक सहकार्य
नयाँ दिल्लीमा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलनले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड दिएको छ। सम्मेलनले उठाएका एजेण्डा र लिएका निर्णयहरूले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकतालाई पुष्टि गरेका छन्। पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्पमा उदीयमान राष्ट्रहरूको एकीकृत प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझ बढी सन्तुलित र लोकतान्त्रिक बनाउन मद्दत पुर्याएको छ। यो सम्मेलनले विश्वव्यापी संकटहरूको समाधान केवल एकपक्षीय निर्णयबाट सम्भव छैन र यसका लागि बहुपक्षीय संवाद र सहकार्य नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने सत्यलाई पुनः स्थापित गरेको छ।
भावी भूराजनीतिक सुरक्षाका लागि ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आफ्ना आन्तरिक मतभेदहरूलाई पन्छाउँदै साझा लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। भारत र चीन जस्ता ठूला सदस्यहरू बीचको सीमा विवाद र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले संगठनको गतिलाई सुस्त बनाउनु हुँदैन। राजनीतिक प्रणाली र परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरू फरक भए तापनि आर्थिक विकास र विश्वव्यापी शान्तिका लागि न्यूनतम सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नु नै ब्रिक्सको भविष्यका लागि हितकर हुनेछ। क्षेत्रीय स्थिरता र सुरक्षाका लागि आन्तरिक अविश्वासलाई हटाएर पारदर्शी कूटनीति अपनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
विश्व भूराजनीतिक सुरक्षाको अगाडिको बाटो भनेको कुनै एक गुटको विरुद्ध अर्को गुट निर्माण गर्नु नभई सबैका लागि समावेशी र सुरक्षित वातावरण तयार गर्नु हो। ब्रिक्सले आफूलाई पश्चिमी विरोधी मञ्चका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी विश्वव्यापी समस्याहरूको समाधान खोज्ने रचनात्मक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन, प्रविधिको दुरुपयोग, आतंकवाद र महामारी जस्ता साझा चुनौतीहरूसँग लड्न विकसित र विकासोन्मुख सबै राष्ट्रहरू बीच सहकार्यको पुल निर्माण गर्ने दायित्व ब्रिक्सको काँधमा आएको छ।
अन्ततः, नयाँ दिल्ली सम्मेलनले देखाएको बाटो भनेको सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र साझा समृद्धिको बाटो हो। साना र ठूला सबै देशहरूको अस्तित्व र अधिकारको सम्मान हुने नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणमा ब्रिक्सले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। आर्थिक स्वायत्तता, स्थानीय मुद्राको सुदृढीकरण र संस्थागत सुधारका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिदै विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि यो संगठन अगाडि बढ्नुपर्छ। यसै रणनीतिले मात्र विश्वलाई सम्भावित भूराजनीतिक टकरावबाट जोगाएर सुरक्षित र उज्ज्वल भविष्यतर्फ लैजान सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: २७ भाद्र २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया