लामो समयदेखि युद्धको संघारमा रहेका र हालैका महिनाहरूमा लेबनानदेखि हर्मुज जलडमरुसम्म तीव्र सैन्य टकरावमा होमिएका दुई कट्टर प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका र इरान अचानक एउटा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा पुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले संयुक्त रूपमा गरेको यो आकस्मिक घोषणाले सम्पूर्ण विश्वलाई नै स्तब्ध र उत्साहित बनाइदिएको छ। विगत लामो समयदेखि मध्यपूर्वमा जारी आणविक टकराव, प्रतिबन्धहरूको शृंखला र छियाछिया कूटनीतिका बीच दुवै देशले सबै मोर्चाहरूमा सैन्य कारबाहीको तत्काल र स्थायी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेपछि यस क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।
यो ऐतिहासिक सम्झौता केवल दुई देशबीचको युद्ध रोक्नमा मात्र केन्द्रित नभई यसले विश्वको समग्र कूटनीतिक र आर्थिक परिदृश्यलाई नै बदल्ने संकेत गरेको छ। विशेषगरी विश्वको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने हर्मुज जलमार्गमा अमेरिकी नौसेनाद्वारा लगाइएको कडा सैन्य नाकाबन्दीलाई तत्काल हटाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले आधिकारिक आदेश जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो राहत मिलेको छ। यो आकस्मिक विकासक्रमले मध्यपूर्वमा दशकौदेखि कायम रहेको अशान्ति र सैन्य तनावलाई मत्थर पार्दै विश्व शान्तिका लागि एउटा नयाँ र सकारात्मक मार्गप्रशस्त गरेको देखिन्छ।
विगतमा भएका अनेकौ कूटनीतिक असफलता र तीव्र सैन्य संघर्षका बाबजुद दुवै पक्ष अन्ततः संवादको टेबलमा आउनु आफैमा एउटा अभूतपूर्व परिघटना मानिएको छ। आगामी जुन १९, २०२६ का दिन स्विट्जरल्यान्डमा हुने औपचारिक हस्ताक्षर समारोहले यस सम्झौतालाई कानुनी र आधिकारिक रूप दिने तयारी भइरहेको छ।
यसले दुवै देशका रणनीतिक, आर्थिक र सैन्य स्वार्थहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको छ, जसका कारण विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूले यस कदमको स्वागत गर्दै बधाई समेत ज्ञापन गरिसकेका छन्।
पर्दा पछाडिको सघन कूटनीति र मध्यस्थकर्ताको भूमिका
अमेरिका र इरानजस्ता कट्टर शत्रुहरूलाई युद्धको मैदानबाट फिर्ता ल्याएर संवादको टेबलमा बसाल्नु कुनै सामान्य कूटनीतिक प्रयासले सम्भव थिएन। यस ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमिमा पाकिस्तान, कतार, साउदी अरब र टर्कीको अथक, गोप्य र सघन कूटनीतिले मुख्य भूमिका खेलेको छ। वासिङ्टन र तेहरानबीच सीधा सञ्चार टुटेको अत्यन्तै जटिल अवस्थामा यी मध्यस्थकर्ता देशहरूले दुवै पक्षका सर्त, चासो र असन्तुष्टिहरूलाई एकअर्कासम्म पुर्याउने एउटा भरपर्दो र बलियो पुलको काम गरेका थिए।
यस बहुपक्षीय कूटनीतिक प्रयासमा कतार र पाकिस्तानको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेखनीय र निर्णायक देखिएको छ। कतारी कूटनीतिज्ञहरूले तेहरानमा लगातार १७ घण्टा लामो जटिल र सघन वार्ता गरेर सम्झौताका प्राविधिक विषयहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन अथक मिहिनेत गरेका थिए। कतारले यसअघि पनि बन्दी रिहाइ र अनौपचारिक वार्ताहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभवलाई यस पटक पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै प्राविधिक समीक्षाका आगामी बैठकहरू दोहामा तय गरिसकेको छ।
अर्कोतर्फ, पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई सैन्य गतिविधि स्थायी रूपमा रोक्न राजी गराउने उपयुक्त राजनीतिक वातावरण तयार गर्न ठूलो राजनीतिक शक्ति खर्च गरेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र घोषणालाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत सहर्ष स्वीकार गर्नुले यस मध्यस्थताको गहिराइलाई पुष्टि गर्दछ। साउदी अरब र टर्कीको पूर्ण समर्थनले यस प्रयासलाई थप क्षेत्रीय वैधानिकता र दृढता प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा दुवै देश युद्धको बाटो छोड्न बाध्य भए।
मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय श्रेष्ठताको लडाइमा रहेका साउदी अरब र इरानबीचको सम्बन्ध सुधारको हालैको वातावरणले पनि यो बहुपक्षीय कूटनीतिलाई सफल बनाउन ठूलो ऊर्जा थपेको देखिन्छ। यी मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरूले लेबनान संकट र हर्मुज जलडमरुको नाकाबन्दी हटाउने जस्ता अत्यन्तै जटिल प्राविधिक विषयहरूलाई एउटै प्याकेजमा समेट्न सफल हुनु कूटनीतिको ठूलो विजय हो। यसले वर्तमान विश्व राजनीतिमा महाशक्तिहरूको सैन्य शक्तिको तुलनामा क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको मध्यस्थता कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।
सामुद्रिक मार्गको खुलापन र आर्थिक राहतको सङ्केत
यस ऐतिहासिक सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो र तत्काल देखिएको सकारात्मक आयाम ऊर्जा सुरक्षा र सामुद्रिक मार्गको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलडमरुमा अमेरिकी नौसेनाद्वारा लगाइएको कडा सैन्य नाकाबन्दीलाई तत्काल र पूर्ण रूपमा हटाउने आधिकारिक आदेश जारी गरेपछि विश्वभर उत्साह छाएको छ। विश्वको कुल तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यस रणनीतिक जलमार्गलाई महसुल मुक्त रूपमा खोल्ने घोषणाले विश्व बजारलाई ठूलो राहत दिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएको विशेष सन्देशमा जहाजका इन्जिनहरू सुरु गर्न र तेललाई बग्न दिन गरिएको आह्वानले विश्व ऊर्जा बजारमा व्याप्त लामो समयको अनिश्चितता र डरलाई तत्कालका लागि समाप्त पारिदिएको छ। अमेरिकी नौसेनाको उपस्थितिलाई खुकुलो बनाएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरूले अब कुनै पनि अवरोध र अतिरिक्त महसुलबिना यस जलमार्गको प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसले विश्व आर्थिक मन्दी र आकासिदो महँगी नियन्त्रणमा निकै ठूलो रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ।
सम्झौताको घोषणा हुनासाथ विश्वका प्रमुख सेयर बजारहरूमा हरियाली छाउनु र लगानीकर्ताहरूमा उत्साह देखिनुले यसको आर्थिक महत्त्वलाई प्रष्ट पार्छ। जापान, ताइवान, अमेरिका र भारत जस्ता देशका सेयर बजारहरूमा आएको सकारात्मक सुधारले यो सम्झौता आर्थिक दृष्टिकोणले कति महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने देखाउँछ। इरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू क्रमिक रूपमा हटाइने र उसको रोक्का गरिएको अर्बौ डलरको कोष फुकुवा गरिने सर्तले इरानको अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ जीवन सञ्चार गर्ने देखिन्छ।
इरानको समुद्री व्यापारमा लागेका पाबन्दीहरू ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाएर व्यापारलाई पहिलेकै अवस्थामा बहाल गर्ने सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायलाई ठूलो राहत दिएको छ।
अमेरिकाले प्राथमिक र द्वितीयक दुवै प्रकारका प्रतिबन्धहरू हटाउने विषयमा छलफल अगाडि बढाएपछि इरानले पनि आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने अवसर पाएको छ। यो आर्थिक खुलापनले युद्धका कारण आक्रान्त बनेका क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माण र मानवीय सहायताको मार्गसमेत प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।
इजरायलको असन्तुष्टि र कूटनीतिक चुनौतीको घेरा
सतहमा शान्तिको वातावरण देखिए तापनि यो ऐतिहासिक सम्झौताको गर्भभित्र अनेकौ जटिल र अनुत्तरित कूटनीतिक प्रश्नहरू तथा चुनौतीहरू लुकेका छन्। सम्झौतामा लेबनानमा जारी सैन्य अपरेसनहरू अन्त्य गर्ने बुँदाहरू समेटिएको भए तापनि इजरायल यस युद्धविराममा सहमत छ कि छैन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। इरान र उसका प्रोक्सी समूहहरू जस्तै हिजबुल्लाह र हमासलाई आफ्नो अस्तित्वको मुख्य खतरा मान्दै आएको इजरायलले यस सम्झौतालाई सहजै स्वीकार गर्ने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ।
इजरायली कूटनीतिक वृत्त र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले यस सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अमेरिकाको यो कदमले इजरायलको सुरक्षालाई खतरामा पारेको आरोप लगाएका छन्।
इजरायलभित्रै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ र उनले देशलाई असुरक्षित बनाएको भन्दै विपक्षी र गठबन्धनकै नेताहरूले घेर्न थालेका छन्। इजरायली सेनाले लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा कायम राख्ने र सैन्य कारबाही नरोक्ने अडान लिएकाले यो सम्झौता कार्यान्वयनमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ।
अर्को मुख्य चुनौती भनेको दुवै देशबीच दशकौदेखि जकडिएर रहेको ऐतिहासिक अविश्वासको गहिरो खाडल हो, जसलाई एउटै सम्झौताले पुर्न सक्दैन। इरानका कूटनीतिज्ञहरूले स्पष्ट रूपमा यो सम्झौता शत्रुमाथिको विश्वासमा नभई निरन्तर अविश्वासकै वातावरणमा तयार पारिएको स्वीकार गरेका छन्। इरानले विगतमा सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट अमेरिका एकपक्षीय रूपमा बाहिरिएको तितो यथार्थलाई बिर्सेको छैन। त्यसैले, अमेरिकी घरेलु राजनीतिमा हुने परिवर्तन र इजरायलको आक्रामक रणनीतिका कारण यो सम्झौता जुनसुकै बेला बालुवाको महल साबित हुन सक्ने खतरा उत्तिकै बलियो छ।
निष्कर्षमा, तीन महिना लामो तीव्र सैन्य टकराव र दशकौ लामो दुश्मनीलाई थाती राख्दै अमेरिका र इरान संवादको टेबलमा आउनु आफैमा एउटा ठूलो र ऐतिहासिक परिघटना हो। हर्मुज जलडमरुको नाकाबन्दी हटाइनु र यसलाई महसुल मुक्त रूपमा खुला गरिनुले तत्कालका लागि विश्व अर्थतन्त्र, सेयर बजार र ऊर्जा क्षेत्रलाई निकै ठूलो राहत र सकारात्मक सन्देश त दिएको छ। तर, यसैका आधारमा मध्यपूर्वी क्षेत्रमा स्थायी शान्तिको युग सुरु भइहाल्यो भनेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न भने अझै हतार हुने देखिन्छ।
यो ऐतिहासिक सम्झौता वास्तवमै युद्धको सुखद अन्त्य हो वा रणनीतिक दाउपेचका लागि गरिएको एउटा अस्थायी युद्धविराम मात्र हो भन्ने कुराको फैसला आगामी समयले नै गर्नेछ। इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षाको व्यवस्थापन, इजरायलको सुरक्षा चासोको सम्बोधन र अमेरिकी सेनाको रणनीतिक उपस्थितिको निरन्तरता जस्ता कडा प्रश्नहरू अझै पनि अनुत्तरित नै छन्। यदि मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरूले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कूटनीतिक परिपक्वता र कडा निगरानी कायम राख्न सकेनन् भने यो ऐतिहासिक प्रयास केवल एउटा अस्थायी सम्झौतामा मात्र सीमित हुने खतरा रहिरहन्छ।
(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)
प्रकाशित मिति: २ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया