काठमाडौं । नेपालमा एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) सम्मको छपाइमा करिब १५ वर्ष एकछत्र प्रभाव जमाएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए (पूर्व ओबरथर) नयाँ बहु-अर्बको ठेक्काबाट बाहिरिएपछि घटनाक्रमले असामान्य मोड लिएको छ।
सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट जर्मनीका दुई कम्पनी मुहलबाउर र भेरिडोस छनोट भएका छन्। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले समेत राहदानी विभागको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न माध्यमबाट नयाँ ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पार्ने, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनै लाग्दा अनुसन्धान निकायलाई सक्रिय बनाउने तथा अन्ततः पुरानै कम्पनीलाई लाभ पुग्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
राहदानी विभागमा पासपोर्टको सीमित मौज्दात मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया थप विवादमा फसेमा राहदानी अभावको जोखिम बढ्ने र त्यसलाई आधार बनाएर पुनः भेरिएसनमार्फत पुरानै फ्रान्सेली कम्पनीलाई लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना गराउने चलखेलको चर्चाले ई–पासपोर्ट प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
राज्य संयन्त्रभित्रै अहिले मुख्य बहस यही छ। १२ अर्बको योजना, ७ अर्ब ६६ करोडमै जर्मन कम्पनी छनोट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले पाँच वर्षका लागि ६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो।
प्रतिस्पर्धामा फ्रान्स, जर्मनी, पोल्यान्ड र मलेसियाका पाँच अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी भए। अन्ततः सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेका जर्मनीका मुहलबाउर र भेरिडोस छनोट भए। उनीहरूले संयुक्त रूपमा करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
यससँगै विगत डेढ दशकदेखि राहदानी छाप्दै आएको आईडीईएमआईए पहिलो पटक नेपालबाट बाहिरिनु पर्यो। नेपाली पासपोर्ट छपाईमा एकछत्र राज गर्दै आएको उक्त फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले ठेक्का गुमाएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दियो। कम्पनीले राहदानी विभागले प्राविधिक मूल्यांकन र विनिमय दरको गणनामा त्रुटि गरेको दाबी गर्यो।
उक्त उजुरीका आधारमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले विस्तृत अनुसन्धान गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा कहिँ कतै त्रुटि नभेटिएपछि निवेदन कर्ता कम्पनी आईडीईएमआईएको निवेदन खारेज गर्दै विभागको निर्णय कानुनसम्मत रहेको पुनरावलोकन समितीले निष्कर्ष निकाल्यो।
त्यसपछि आईडीईएमआईए कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो। हाल मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ। तर, उक्त मुद्दाको सुनुवाई रोक्दै आईडीईएमआईएले मुद्दालाई एक महिना पछाडि धकेल्यो र सुरु भयो नयाँ खेल ।
गत जेठ २२ गते सुनुवाइका क्रममा आईडीईएमआईएले अप्रत्याशित रूपमा सुनुवाइ स्थगित गरी असार महिनामा पूर्ण सुनुवाइका लागि सार्न अनुरोध गरेको थियो ।
यसैबीच आईडीईएमआईएका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का प्रमुख सल्लाहकार सहित सचिवालय सदस्यलाई भेट गरेर आफ्नो प्रभावमा पारेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसपछि यता, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उपस्थित गराउँदै दबाब दिएका थिए । “सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन विषयमा समानान्तर रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ,” स्रोतले भन्यो ।
ई–पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धमा सरकारले हतारमा निर्णय लिए यो अर्को ‘धमिजा काण्ड’ हुने निश्चित रहेको भनाइ स्रोतको छ । सरकारले कम्तीमा पनि अदालतको फैसला कुनुपर्ने स्रोत बताउँछ ।
“ठेक्का प्रक्रियामा कुनै भ्रष्टाचार भएको भए, त्यसको निर्क्योल अदालतले गर्छ । कोही दोषी भए अदालतले कारबाही गर्छ । तर, अदालतलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेमा त्यसले कसैको हित गर्दैन,” स्रोतले भन्यो ।
अदालतमा मुद्दा फैसलाको अन्तिम तयारीमा रहेको विचाराधीन अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब सिर्जना गरी समानान्तर रूपमा अनुसन्धानको दबाब, शक्ति केन्द्रहरूको सक्रियता तथा पुरानै कम्पनीलाई लाभ पुग्ने वातावरण निर्माण भइरहेको भन्दै प्रशासनिक र कानुनी वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अदालतले अन्तिम फैसलाको तयारी गरेको मुद्दालाई १ महिना पछाडि धकेल्दै पुन: अख्तियारलाई सक्रिय गरी ठेक्का प्राप्त जर्मन कम्पनीबाट ठेक्का रद्ध गराई फ्रेन्च कम्पनी (आईडीईएमआईए) लाभान्वित हुनेगरी भेरिएसनको बाटो खोल्ने षड्यन्त्रका साथै पुर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा विरुद्ध रेड नोटिस जारी गरी पक्राउ गर्ने रणनीति रहेको स्रोतको दाबी छ।
महालेखाले वर्षौंदेखि उठाएका प्रश्नमाथि सरकार किन मौन ?
ई–पासपोर्टको नयाँ ठेक्का विवाद चर्किरहेका बेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतदेखि उठाउँदै आएका गम्भीर प्रश्नहरू पुन: चर्चामा आएपनि सरकार अनुरत्तित छ।
पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको २४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर नघटाई मूल्य निर्धारण गरिएको, भेरिएसनमार्फत राहदानी खरिद गर्दा राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको, राहदानी शुल्क घटाउँदा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व कम संकलन भएको, कर कट्टीसम्बन्धी रकम दाखिला नहुँदा करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रश्न उठेको, प्रारम्भिक निर्णयविपरीत खरिद प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको, ५० लाख राहदानी छाप्ने निर्णयबाट पछि हटेर २० लाखमा सीमित गरिँदा प्रक्रिया नै शंकास्पद बनेको विषयमा महालेखाले वर्षौंदेखि प्रश्न उठाउँदै आए पनि ती विषयमा सरकार मौन देखिन्छ।
मुख्यत: यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (हाल अर्को कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर ‘आईडीईएमआईए’) सँग २०७७ मा खरिद गरेको प्रविधि स्वत: सरकारको हुने भएपनि सेटिङमा करिब २ अर्बको प्रविधिसमेत खरिद गर्ने काम भएको विषय सार्वजनिक भएको छ।
राहदानी छपाइमा १५ वर्षदेखि एकलौटी गर्दै आएको आईडीईएमआईए र त्यसका नेपाल प्रतिनिधिबाट भएको अनियमिताको छानबीन सम्बन्धमा पनि सरकार मौन छ।
एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको अनियमितामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएपनि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।
आईडीईएमआईएले नेपालमा अहिलेसम्म १ करोड ३० लाख राहदानी छपाइमा पाँच जना नेपालीले सिंगापुरमा दर्ता गरेको कम्पनी र सोही कम्पनीको खातामा भुक्तानी गरेको विषय सार्वजनिक भईसकेको छ। यसरी कमिसनबापतको रकम विदेशमै भुक्तानी भएको विवरणसहित विषय बाहिर आउँदासमेत सरकार मौन छ।
यसैगरी १५ वर्षदेखि राहदानी छपाइ गर्दै आएको कम्पनीसँग बारम्बार भेरिएसनमा राहदानी छपाइ गर्दै आर्थिक हिनामिना भएको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाइरहेको छ। महालेखाले विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा पूर्वाधार निर्माणको २४ लाख ५० हजार डलर नघटाइ मूल्य निर्धारण गर्दै १०.१३ डलरमा राहदानी छपाइ भएको विषय उठाएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकारले त्यसतर्फ अनुसन्धान थालेको छैन।
१५ वर्षको एकाधिकार समाप्त भएपछि ठेक्काबाट बाहिरिएको आईडीईएमआईए, महालेखाले औँल्याएका पुराना अनियमिततामाथि राज्यको मौनता, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई लत्याएर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामाथि देखिएको सरकारको अस्वाभाविक सक्रियताले विभिन्न प्रश्नहरु उब्जाएको छ।
यसैगरी सुरुमा नै ५० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्ने निर्णयविपरित २०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० लाखमात्रै राहदानी छपाइ गर्ने निर्णय गर्दादेखि नै गडबडी भएको विषय महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएपनि हालसम्म कुनै अनुसन्धान भएको छैन।
आईडीईएमआईएको नेपाल शाखाले पाउने रकमको अग्रिम कर कट्टीको रकम ताखिला नहुँदा आधा अर्ब रकम हिनामिना भएको विषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। ६४ लाख राहदानी छपाइको ठेक्का नपाएको विवादित फ्रान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले गरेको उजुरीका आधारमा मात्रै अहिले छानबीन भइरहेको छ।
रोचक पक्ष के छ भने, १५ वर्षदेखि राहदानी छपाइमा एकछत्र रहेको कम्पनी नयाँ ठेक्काबाट बाहिरिएपछि उत्पन्न विवादमा भने राज्य संयन्त्र अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय देखिएको छ। यसले महालेखाले औँल्याएका अर्बौं रुपैयाँसँग जोडिएका पुराना प्रश्न किन बेवारिसे बने भन्ने विषयलाई सतहमा ल्याएको छ।
महालेखाले उठाएका अर्बौंका प्रश्न वर्षौंदेखि थन्किँदा, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट हारेर सर्वोच्च पुगेको आईडीईएमआईएलाई फेरि राहदानी छपाइमा फर्काउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंकाले बहु-अर्बको ई–पासपोर्ट परियोजना शंकाको घेरामा पुगेको छ।
पुरानै कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने खेल, र खेलाडी सिद्धार्थ पाण्डे
आईडीईएमआईएका नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा चिनिएका सिद्धार्थ पाण्डेको भूमिका र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग उनको पहुँचबारे चर्चा चुलिएको छ। जर्मनी कम्पनीलाई पन्छाएर पुन: फ्रान्सेली (आईडीईएमआईए) कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाई ठेक्का प्रदान गर्न लाखौं डलरको खेल सुरु भएको र यस खेलमा नेपाली एजेन्ट शिद्दार्थ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारेको स्रोतको दाबी छ।
फ्रान्सेली आईडीईएमआईए कम्पनीको हितअनुकूल वातावरण बनाउन विभिन्न तहमा पहल भइरहेको र सोहीको परिणाम स्वरुप ठेक्का प्राप्त जर्मनी कम्पनीलाई पन्छाएर फ्रान्सेली आईडीईएमआईए कम्पनीलाई बढी मुल्यमा पुन: ठेक्का प्रदान गर्ने खेलमा प्रधानमन्त्री सचिवालय समेत लागेको आरोप छ।
राहदानी अभावको जोखिम : पुरानै कम्पनीलाई फर्काउने आधार
राहदानी विभाग स्रोतका अनुसार हाल मौज्दातमा सीमित मात्रामा राहदानी बाँकी छ। यदि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया थप विवादमा फस्दा पुनः भेरिएसनको बाटो खुल्ने र त्यसबाट पुरानै कम्पनी लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिँदा पासपोर्ट प्रकरण थप रहस्यमयी बनेको छ।
नयाँ ठेक्का प्रक्रिया थप विवादमा फस्यो वा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण नयाँ आपूर्ति समयमै सुरु हुन नसके सेवा प्रवाहमै असर पर्ने र राहदानी अभावको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। यस्तो अवस्थामा आपत्कालीन आवश्यकताको कारण देखाउँदै पुनः भेरिएसनमार्फत पुरानै कम्पनीलाई राहदानी छपाइको जिम्मा दिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आशंका चुलिएको छ। विगतमा पनि भेरिएसनमार्फत राहदानी खरिद गरिएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।
यसकारण अहिलेको विवाद नयाँ ठेक्काको विषयमा मात्र सीमित नरहेको, बरु राहदानी अभावको सम्भावित संकटलाई आधार बनाएर विगत १५ वर्षदेखि राहदानी छपाइमा एकछत्र रहेको कम्पनीलाई पुनः लाभ पुग्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। यही कारण ई–पासपोर्ट प्रकरण दिनप्रतिदिन थप संवेदनशील र रहस्यमयी बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
१५ वर्षको एकाधिकार समाप्त भएपछि ठेक्काबाट बाहिरिएको आईडीईएमआईए, महालेखाले औँल्याएका पुराना अनियमिततामाथि राज्यको मौनता, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई लत्याएर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामाथि देखिएको सरकारको अस्वाभाविक सक्रियताले ई–पासपोर्ट विवाद सुशासन र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव तथा स्वार्थको परीक्षणको विषय बनेको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया