काठमाडौं । नेपालको नयाँ विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) परियोजनालाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच बढ्दो अविश्वासका बीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच ई–पासपोर्ट परियोजनाको कार्यान्वयनमा अब कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने उच्चस्तरीय समझदारी भएको थियो। उक्त समझदारीअनुसार जर्मन कम्पनीहरूको नेतृत्वमा रहेको नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली निर्धारित समयमै कार्यान्वयन गर्ने सहमति बनेको बताइन्छ।
तर, त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोप्य रूपमा विभिन्न सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्दै परियोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिएको छ।
हालैको घटनाक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयलाई देशका सबै ७७ जिल्लामा रहेका डाटा इन्रोलमेन्ट केन्द्रहरूको वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको स्रोतको दाबी छ। यस कदमलाई परियोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउने वा अवरोध सिर्जना गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारहरू जर्मन कम्पनीहरूको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणालीको कार्यान्वयन रोक्ने र फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA ले हालझैँ राहदानी आपूर्ति गर्ने अवस्था कायम राख्न सक्रिय रहेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लाग्दै आइरहेको छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
यस परियोजनासँग सम्बन्धित आर्थिक पक्ष पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। प्राप्त विवरणअनुसार जर्मन कन्सोर्टियमको प्रस्ताव फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA को प्रस्तावभन्दा करिब २०० करोड रुपैयाँ सस्तो रहेको दाबी छ। सोही कारण सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार जर्मन पक्षले ठेक्का प्राप्त गरेको र IDEMIA महँगो प्रस्तावका कारण प्रतिस्पर्धामा पराजित भएको थियो।
त्यसैगरी, राहदानी पुस्तिकाको मूल्यसम्बन्धी तथ्यांकले पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखाएको स्रोतको भनाइ छ। सन् २०२० मा प्रतिपुस्तिका करिब १०.३४ अमेरिकी डलर रहेको मूल्य अहिले नयाँ ठेक्काअन्तर्गत करिब ८.७० अमेरिकी डलर मा झरेको दाबी गरिएको छ। यसलाई नेपाल सरकारका लागि दीर्घकालीन रूपमा उल्लेखनीय लागत बचत हुने अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २५ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया