काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यकाल पनि चर्चा र बहसको केन्द्रमा रहेको छ। २०८२ चैत १३ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङले सुरक्षा सुधार, सुशासन र प्रशासनिक जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय र अभियान अघि बढाएका छन्।
पदभार ग्रहणसँगै उनले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउने तथा संगठित अपराध, तस्करी र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अपनाउने घोषणा गरेका थिए। आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रहरी–प्रशासनको समन्वय बढाउनुका साथै सीमा क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन, डिजिटल निगरानी प्रणाली, अपराधसम्बन्धी अभिलेख एकीकरण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
उनको कार्यकालमा चर्चित बनेको विषय ‘जेनजी आन्दोलन’ प्रकरणको अनुसन्धान रह्यो। उक्त घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस भयो। पछि अदालतको आदेशबाट दुवै जना रिहा भए पनि सरकारले कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै विभेद नगरेको दाबी गर्दै आएको छ।
यसैबीच, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी निर्णयले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गर्यो।
गृहमन्त्री गुरुङ आफ्नो सम्पत्ति विवरण र लगानीसम्बन्धी आरोपका कारण केही समय विवादमा पनि तानिए। त्यसपछि अनुसन्धानलाई सहज बनाउन उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सरकारी छानबिनबाट आरोप पुष्टि नभएपछि उनी पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सय दिनको अवधिमा सीमा सुरक्षामा निगरानी बढाउने, प्रशासनिक अनुगमनलाई तीव्र बनाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा विभिन्न सुधारात्मक पहल गरिएको छ। यद्यपि प्रहरी सुधार, सरुवा–बढुवा प्रणाली तथा संस्थागत संरचनागत परिवर्तनका केही योजना अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छन्।
सरकारले गृहमन्त्री गुरुङको कार्यकाललाई सुशासन, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको जनाएको छ भने आलोचकहरूले कतिपय निर्णय कार्यान्वयन र राजनीतिक व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २१ असार २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया