अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विश्व व्यवस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउने एक गतिशील विधा हो, जसले विश्व राजनीति, प्रविधि र मानवीय आवश्यकतासँगै आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि स्थापना भएको परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुख्यतया राज्यहरूको सार्वभौमिकता, भौगोलिक सीमा रक्षा र देशहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित रहेको थियो। तर, २१औ शताब्दीको आगमनसँगै संपुर्ण विश्वले यस्ता जटिल चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसको परिकल्पना सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र तयार गर्दाका बखत गरिएको थिएन।
वर्तमान समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मुख्य चुनौती भनेको “विश्वव्यापीकरण” र “राष्ट्रिय सार्वभौमिकता” बीचको सङ्घर्षपूर्ण सन्तुलन मिलाउनु हो। जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र विश्वव्यापी महामारी जस्ता समसामयिक मुद्दाहरू कुनै एउटा मात्र देशको भौगोलिक सीमाभित्र सीमित रहँदैनन्। यी साझा वैश्विक समस्याहरू समाधान गर्नका लागि कुनै पनि राष्ट्र एकल रूपमा सक्षम नभएकाले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार र नयाँ विश्वव्यापी नियमहरूको आवश्यकता खड्किएको देखिन्छ।
यस विश्लेषणको मुख्य उद्देश्य आधुनिक विश्वमा देखा परेका नयाँ, नवप्रवर्तनकारी र अत्यन्त जटिल कानुनी मुद्दाहरूको वस्तुनिष्ठ चिरफार गर्नु हो। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई केबल “राज्यहरू बीचको कानुन” का रूपमा मात्र मान्यता दिइने गरेकोमा वर्तमान परिवेशमा यसले गैर-राज्य पक्षहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्वलाई समेत समेट्न थालेको छ। शक्ति सन्तुलनको होडबाजी, स्रोतसाधनको असमान वितरण र प्रविधिको दुरुपयोगले गर्दा नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउनु आजको प्रमुख वैश्विक कार्यभार हो।
प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अन्तरिक्ष कानुन
सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले परम्परागत भौतिक युद्धको स्वरूपलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिदिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले केवल ‘भौतिक बल’ को प्रयोगलाई मात्र सशस्त्र आक्रमण मान्ने गरेकाले भौतिक हतियार बिना नै कुनै देशको अर्थतन्त्र, सञ्चार र विद्युत् प्रणाली ठप्प पार्ने साइबर आक्रमणलाई युद्ध मान्ने वा नमान्ने भन्नेमा कानुनी मतभेद छ। यसले गर्दा राज्यको ‘डिजिटल सीमा’ र सार्वभौमिकताको रक्षा कठिन बनेको छ। अझ जटिल कुरा त साइबर आक्रमणको स्रोत पहिचान गर्न निक्कै कठिन हुने भएकाले दोषी राष्ट्रलाई जवाफदेही बनाउन गाह्रो हुन्छ, यद्यपि ‘टालिन म्यानुअल’ जस्ता दस्तावेजले यस क्षेत्रमा आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्नेबारे कानुनी व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन्।
यसैगरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले सैन्य क्षेत्रमा घातक स्वायत्त हतियार प्रणाली अर्थात् ‘किलर रोबोट’ भित्र्याएको छ। यदि कुनै स्वचालित एआई हतियारले युद्धको मैदानमा कुनै गम्भीर अपराध गरेमा वा निर्दोष नागरिकको हत्या गरेमा त्यसको जिम्मेवारी सफ्टवेयर बनाउने, हतियार खरिद गर्ने सरकार वा परिचालक कमाण्डर कसले लिने भन्ने विषयमा उत्तरदायित्वको शून्यता देखिन्छ। मेशिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको मूल सिद्धान्त मानिने ‘भेदभाव’ र ‘आनुपातिकता’ छुट्याउने मानवीय संवेदना र विवेक हुँदैन। यस्ता स्वायत्त हतियारहरू साइबर अपराधीको हातमा पुगेमा वा यिनको होडबाजी अनियन्त्रित भएमा विश्व सुरक्षामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ।
अर्कातर्फ, बाह्य अन्तरिक्ष अब सरकारी निकायहरूको अनुसन्धानमा मात्र सीमित नरही निजी कम्पनीहरूको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ थलो बनेको छ। निजी कम्पनीहरूको बढ्दो सक्रियताले सन् १९६७ को बाह्य अन्तरिक्ष सन्धिका प्रावधानहरूलाई चुनौती दिदै चन्द्रमा वा अन्य ग्रहमा बहुमूल्य धातुको व्यापारिक उत्खनन गर्ने निजी होडबाजी सुरु भएको छ, जहाँ निजी कम्पनीको नाफा र स्वामित्वबारे स्पष्ट कानुन छैन। साथै, पुराना उपग्रह र रकेटका हजारौ टुक्राहरू ‘अन्तरिक्ष फोहोर’ का रूपमा तैरिरहेका छन्, जसबाट अर्को राष्ट्रको उपग्रहमा क्षति पुगेमा सन् १९७२ को दायित्व सम्झौतालाई निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपग्रहहरू सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन थाल्नुले अन्तरिक्षको सैन्यीकरण रोक्ने कार्य आजको प्रमुख चुनौती हो।
वर्तमान युगमा डिजिटल सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु भौगोलिक सीमाको रक्षा गर्नु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ। अनलाइन माध्यमबाट अर्को देशको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा वैचारिक युद्ध सञ्चालन गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न विद्यमान कानुन असमर्थ देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यस अभौतिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नयाँ र सर्वस्वीकार्य सन्धि निर्माण नगरेसम्म प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती थपिरहनेछ।
त्यसैले, प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई मानव कल्याणको पक्षमा सुरक्षित राख्नका लागि नयाँ कानुनी मान्यताहरूको विकास गर्नुपर्दछ। अन्तरिक्षको व्यावसायिक उपयोग, साइबर सुरक्षा र एआईको नियमन सम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौताहरूले मात्र भविष्यको विश्व व्यवस्थालाई सुरक्षित र सन्तुलित राख्न सक्नेछन्।
वातावरणीय न्याय र विश्वव्यापी स्वास्थ्य कानुन
जलवायु परिवर्तन अब केबल वातावरणीय समस्या मात्र नरही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर र संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। पेरिस सम्झौता अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने राष्ट्रहरूको कानुनी र नैतिक दायित्व भए पनि उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धताहरू समयमै पूरा नहुँदा ‘अन्तरपुस्ता न्याय’ को प्रश्न उठेको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूको प्रदूषणका कारण नेपाल जस्ता पर्वतीय र साना टापु राष्ट्रहरूले ठुलो विनाश भोग्नु परिरहेको छ, तर “प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने” सिद्धान्त अनुरूप ठोस कानुनी संयन्त्रको अभाव छ। प्राकृतिक विपत्ति र समुद्री सतह वृद्धिका कारण विस्थापित लाखौ ‘जलवायु शरणार्थी’ लाई सन् १९५१ को सम्झौताले समेट्दैन भने व्यापक वातावरण विनाश गर्नेलाई दण्डित गर्न ‘इकोसाइड’ लाई नरसंहार जस्तै फौजदारी अपराध मान्ने बहस सुरु भएको छ।
यसैगरी, हालैका विश्वव्यापी महामारीहरूले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमनको कमजोरीलाई उदाङ्ग पार्दै स्वास्थ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनको अभिन्न अङ्ग बनाएका छन्। महामारीको सुरुवाती चरणमा सूचना लुकाउने वा प्रतिबन्धहरू लगाउन ढिलाइ गर्ने राष्ट्रलाई कारबाही गर्ने बाध्यताकारी कानुनी अधिकार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग छैन। यस्तै, औषधि कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र गरिब देशहरूको स्वास्थ्य अधिकार बीच ठुलो द्वन्द्व देखिदा महामारीको समयमा खोपको पेटेन्ट खुला गर्ने कानुनी संयन्त्रको आवश्यकता खड्किएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटको समयमा राष्ट्रहरूले सीमा बन्द गर्ने र व्यापार रोक्ने एकपक्षीय निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यापार र आवागमनका सिद्धान्तहरूसँग मतभेद सिर्जना हुने गरेको छ।
वातावरणीय विनाश र स्वास्थ्य सङ्कट दुवैले मानव जातिको सामूहिक अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने भएकाले यिनलाई परम्परागत राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा माथि राखिनुपर्छ। औद्योगिकीकरणको नाममा प्रकृतिको दोहन गर्ने बहुराष्ट्रिय निगमहरू र प्रदूषण फैलाउने राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दण्डको भागीदार बनाउने कानुनी प्रावधानको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। जबसम्म वातावरणीय कानुनलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडेर हेरिदैन, तबसम्म पर्यावरणीय न्यायको कुरा केबल घोषणापत्रमा मात्र सीमित रहनेछ।
स्वास्थ्य कानुनको क्षेत्रमा पनि विश्वव्यापी समता सुनिश्चित गर्न बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा लचकता अपनाउनु आवश्यक छ। महासङ्कटको समयमा जीवनरक्षक औषधि र खोपहरूमा सबै राष्ट्रको समान पहुँच हुनुपर्दछ, न कि केबल धनी राष्ट्रहरूको एकाधिकार। यसले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मानवीय र कल्याणकारी पक्षलाई प्रमाणित गर्न सक्दछ।
निष्कर्षमा, वातावरणीय न्याय र स्वास्थ्य सुरक्षालाई दिगो बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाध्यकारी नियमहरूको तर्जुमा गर्नै पर्दछ। स्वैच्छिक कोष र सम्झौताहरूले मात्र विश्वव्यापी सङ्कट टर्न सक्दैनन्, त्यसैले उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने संयन्त्र नै वर्तमान विश्वको माग हो।
गैर-राज्य पक्षहरू र मानवीय शरणार्थी सङ्कट
परम्परागत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केवल राज्यहरू बीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित भए पनि वर्तमान विश्वमा गैर-राज्य पक्षहरू अत्यधिक शक्तिशाली र प्रभावशाली भएका छन्। आजका ठुला बहुराष्ट्रिय प्रविधि र व्यापारिक कम्पनीहरू साना राष्ट्रहरू भन्दा बढी धनी र शक्ति सम्पन्न भइसकेका छन्। यी कम्पनीहरूले कुनै देशमा वातावरणीय विनाश वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दा उनीहरूलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जवाफदेही बनाउने स्पष्ट र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ। उनीहरूले विभिन्न देशका कानुनी छिद्रहरूको फाइदा उठाउँदै र आफ्नो आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्दै सजायबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, सशस्त्र विद्रोही र आतङ्कवादी समूहहरू कुनै आधिकारिक राज्य नभएका कारण उनीहरूले युद्ध सञ्चालन गर्दा जेनेभा महासन्धि र युद्धका कानुनहरूको पालना गर्दैनन्। यस्ता गैर-राज्य सशस्त्र समूहहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा कसरी ल्याउने र उनीहरूले गरेका अमानवीय युद्ध अपराधहरूमा कसरी सजाय सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय निकै जटिल बनेको छ। वर्तमान कानुनले व्यक्ति र गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यक्तित्व र अधिकार त दिएको छ, तर उनीहरूलाई राज्य सरहको वैश्विक कर्तव्य र दायित्व सुम्पन नसक्दा शक्ति र जिम्मेवारी बीच ठुलो खाडल सिर्जना भएको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा, युद्ध, आन्तरिक हिंसा र चरम गरिबीका कारण विश्वमा शरणार्थी सङ्कट मानव इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानुनको मूल स्तम्भ मानिने शरणार्थीलाई जबरजस्ती जोखिमयुक्त देशमा फिर्ता पठाउन नपाइने सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दै विकसित देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको बहानामा सीमा बन्द गरिरहेका छन्। विस्थापित मानिसहरूको मजबुरीको फाइदा उठाउँदै संगठित अन्तरदेशीय गिरोहले मानव तस्करी गरिरहेका छन्, जसलाई रोक्न ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको अभाव देखिन्छ। धेरैजसो शरणार्थीहरू राज्य विहीनताको जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र पहिचान सुनिश्चित गर्नु ठुलो चुनौती हो।
गैर-राज्य पक्षहरूको बढ्दो प्रभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परम्परागत दायरालाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व अन्तर्गत बाँध्न जरुरी छ। व्यापारिक नाफाका लागि मानव अधिकार र वातावरणको बलि चढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कडा नियमन प्रणाली आवश्यक छ।
त्यस्तै, शरणार्थी र विस्थापित नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि मानवीय दृष्टिकोणमा आधारित कानुनी सुधार आवश्यक छ। शरणार्थी सङ्कट कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएर साझा विश्वकै समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भार-साझेदारीको सिद्धान्त पालना गरिनुपर्दछ। राज्य विहीन नागरिकहरूलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक दायित्व हो।
वैश्विक न्याय, आर्थिक प्रतिबन्ध र राष्ट्रवाद
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना दण्डहीनताको अन्त्य गरी युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न गरिएको हो। तर, विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू यसको सदस्य नभएकाले यी देशका नागरिक वा नेताहरूले गर्ने अपराधमा अदालतले सीधा कारबाही गर्न सक्दैन, जसले न्याय केवल कमजोर राष्ट्रका लागि मात्र हो कि भन्ने नैतिक प्रश्न उठाएको छ। अदालतसँग आफ्नै प्रहरी बल नहुँदा अभियुक्त पक्राउ गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोगमा भर पर्नुपर्छ, जहाँ राजनीतिक दबाब हावी हुन्छ। साथै, महँगो र ढिलो न्याय सम्पादन तथा पक्षपातपूर्ण कारबाहीको आरोपले यसको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ।
यसैगरी, वर्तमान विश्व राजनीतिमा युद्ध बिना नै अर्को राष्ट्रलाई झुकाउन आर्थिक प्रतिबन्धलाई शक्तिशाली औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमति बिना शक्तिशाली राष्ट्रहरूले लगाउने ‘एकपक्षीय प्रतिबन्ध’ ले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासनलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो प्रतिबन्धको मार शासकलाई भन्दा निर्दोष नागरिकलाई पर्ने गर्दछ, जसका कारण खाद्यान्न र औषधिको अभाव भई सर्वसाधारणको बाँच्न पाउने मानव अधिकार खोसिन्छ। यसले नागरिक सुरक्षाको अवधारणालाई सङ्कटमा पारेकाले केवल दोषी व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र लक्षित गर्ने ‘स्मार्ट प्रतिबन्ध’ को अवधारणा आवश्यक देखिएको छ।
यसै परिवेशमा, २०औ शताब्दीको अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापीकरणको लहर अहिले ‘उग्र राष्ट्रवाद’ को चुनौतीबाट घेरिएको छ। राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिदा विभिन्न देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबाट बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले वैश्विक संस्थाहरूको शक्ति क्षणीय बनाएको छ। जब देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भन्दा माथि राख्छन्, तब नियममा आधारित विश्व व्यवस्था धराशायी बन्न पुग्छ। जलवायु परिवर्तन र साइबर अपराध जस्ता बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक पर्ने मुद्दाहरूमा राष्ट्रवादको उदयले विश्वव्यापी समस्याहरूलाई थप जटिल बनाएको छ।
नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई जोगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको लोकतान्त्रीकरण र सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ। आर्थिक प्रतिबन्धहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाउनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्यादा रक्षाका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ। मानवीय सहायता र अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई प्रतिबन्धको परिधि भन्दा सधै बाहिर राख्ने स्पष्ट कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ।
अन्ततः, उग्र राष्ट्रवादको डढेलोलाई निभाउन बहूपक्षीयताको भावनालाई ब्युँताउनु पर्दछ। विश्वका साझा समस्याहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थको चश्माबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन। त्यसैले, सबै राष्ट्रहरूले वैश्विक नियमहरूको पालना गर्नु नै विश्व शान्तिको आधार हो।
निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाल एउटा गम्भीर र अभूतपूर्व सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा स्थापित वर्तमान विश्व व्यवस्थाले वर्तमान समयका अत्याधुनिक, अभौतिक र बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न निकै कठिनाइ भोगिरहेको छ। हिजोको परम्परागत कानुनले केबल भौगोलिक सीमाना र सेनाको भौतिक गतिविधिलाई मात्र नियमन गर्दथ्यो, तर आजका मुख्य चुनौतीहरू जस्तै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध र जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि भौतिक वा राष्ट्रिय सीमालाई स्वीकार गर्दैनन्।
अबको अपरिहार्य आवश्यकता भनेको केबल पुराना कानुनी दस्तावेजहरूको परम्परागत व्याख्या मात्र होइन, बरु “विश्वव्यापी साझा हित” को रक्षाका लागि कानुनको पुनर्लेखन र परिमार्जन गर्नु हो। राष्ट्रिय स्वार्थ र उग्र राष्ट्रवादले विश्व समुदायलाई विभाजित गरिरहेको यस संवेदनशील समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानवीय संवेदनशीलता, वातावरणीय न्याय र डिजिटल सुरक्षालाई एकापसमा जोड्ने बलियो माध्यमका रूपमा काम गर्नु पर्दछ। जबसम्म शक्तिशाली राष्ट्रहरूले ‘शक्तिको शासन’ लाई त्यागेर ‘विधिको शासन’ लाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दैनन्, तबसम्म विश्वमा दिगो शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन। प्रविधिको मानवीय प्रयोग र प्रकृतिको रक्षा गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु नै अबको एक मात्र सुरक्षित मार्ग हो।
(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)
प्रकाशित मिति: २३ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया