‘पहिले पक्राउ, पछि अनुसन्धान’को अभ्यास अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान पूरा नहुँदै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्न र ‘अग्रिम जमानत’ (एन्टिसिपेटरी बेल) को कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले आर्थिक अपराधका मुद्दामा दोष प्रमाणित हुनुअघि नै पक्राउ गर्ने अभ्यासले लगानीको वातावरण बिगारेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको र व्यवसायीलाई अनावश्यक मानसिक तथा सामाजिक क्षति पुगेको बताएका थिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक अपराधका मुद्दामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनका अनुसार, कुनै व्यवसायी दोषी ठहर हुनुअघि नै पक्राउ परेर सामान्य अपराधीसरह हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र व्यवसायिक विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले कानुनमा सुधार आवश्यक छ।

छलफलमा निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिका चुनौती, नियामकीय जटिलता र उत्पादनमूलक क्षेत्रका समस्याबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

व्यवसायीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, नीतिगत अन्योल हटाउने र नियामकीय प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने गरी ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै, सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको संयन्त्र निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे। उनले उद्यमी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड गर्ने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले उठाएका समस्याको समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बैठकमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए। सांसद विदुषी राणाको पनि छलफलमा उपस्थिति रहेको थियो।

प्रकाशित मिति: २४ असार २०८३, बुधबार