काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले बजेट खर्चको गति उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा प्रवेशसँगै बुधबार मात्रै सरकारले १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी निकायले आजभित्र भुक्तानीका सबै चेक जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले अन्तिम समयमा भुक्तानीको चाप अत्यधिक बढेको हो। यही कारण सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा समेत दबाब देखिएको छ।
स्थानीय तहमा प्रयोग हुने ‘सूत्र’ प्रणालीमा देशभर नै प्राविधिक समस्या देखिएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा भुक्तानीको चाप बढ्दा यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन अर्थात् मंगलबारसम्म यो खर्च १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो।
यद्यपि, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने अझै लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। बुधबारसम्म सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यस वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
उता, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि देखिएको छ। सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि बुधबारसम्म ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७८.१५ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनहरूमा सरकारी खर्च तीव्र गतिमा बढे पनि विकास बजेटको न्यून कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिएको ठूलो अन्तरले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: २५ असार २०८३, बिहिबार













प्रतिक्रिया